A letter to the haters of Hindi from South India (Author: Shyam Rudra Pathak)

Dear haters of Hindi from South India,

Living in a Hindi speaking region, I do come across people, who want Hindi to be used as a National Language of India; and they will further interpret National Language as the language to be used in the entire country. I am saddened by their stand. I confront them arguing with them that Hindi is as much difficult for people living in certain parts of India, like Tamil Nadu and many parts of South India, as English is for them. However being a keen observer in this matter, for the last thirty five years or nearly so, a heartening thing for me is to see that such people are in absolute minority now, because most of the opponents of compulsory status of English in India now, support the idea of Indian Languages replacing English, rather than Hindi alone replacing English.

However I am equally saddened to see the stand of most of the Hindi haters from South India. If you hate Hindi primarily to oppose the imposition of Hindi on you, I am glad; because I am in favour of people being allowed to use their public language for receiving education and for getting opportunities for development like higher education and jobs. However I am disappointed to see that for most of you, your hatred for Hindi is not directed at creating developmental opportunities in the public language, but it is merely aimed at the continuance of English as the only formal language of India. Forget not, my brothers and sisters from South India!, that English is not at all the language of the common man in your provinces. Forget not that English is a language of the elites in India. Forget not that English is a language of deprivation for the common masses in India. Forget not that common people in India, from North, from South, from East and from West are deprived and are not able to utilize their inborn talents for their progress for want of their knowledge of English. If you disagree with me, please see the census figures, showing the number of people knowing English in your South Indian provinces.

Rather than merely pointing out your faults, I want to make the following concrete suggestions to you to turn your hatred for Hindi as effective and beneficial for you:

(i) Are you aware of the fact that Hindi is authorized for use in the High Courts of Rajasthan, UP, MP and Bihar ever since 1950, 1970, 1971 and 1972 respectively? Why is it so that not even in a single state any language other than Hindi is authorized for use in any of the High Courts in India ? Have the people from Hindi region ever opposed it? Have you ever fought against it? Have you ever asked the leaders sitting in the capital of the country, "Are the non-Hindi speaking states, colonies of the Hindi speaking people? If not so then why is Hindi authorized for use in four High Courts in India and any non-Hindi language is not authorized for use in any of the numerous High Courts, meant for the people residing in the various non-Hindi speaking regions of the country?" Please agitate against this discriminatory treatment towards you. Is it not a violation of your fundamental right to "Equality before Law" under Article 14 of the Indian Constitution? Is it not a further violation of your fundamental right to "Prohibition of discrimination on the ground of place of birth" under Article 15 of the Indian Constitution? This deprives your people of the easy availability of justice and of the opportunity to become judge and to practice as a lawyer through local languages in your High Courts. Apart from Tamil Nadu, none of the south Indian states have ever asked for it. And even in the case of Tamil Nadu, have the concerned MPs ever tried to stall the proceedings of the Parliament on this issue or have they ever walked out of the Parliament on this issue, which are common phenomena in the Parliament now a days on every other issue.

(ii) UPSC provides question papers in Hindi in the prestigious Civil Services Examination. The question papers in the IIT (Mains) and the IIT (Advanced) are provided in Hindi as well. The question papers in the all India premedical and predental test are provided in Hindi as well. The question papers in the entrance test for the AIIMS are provided in Hindi as well. Have you ever asked for equal opportunities in these all India competitive examinations for the students studying in your native languages? Have the people from Hindi belt ever opposed it?

If the European Union, having a population of nearly 50 crores, can work in 24 languages, giving equal status to all the languages, why can't India, having a population of 125 crores, conduct all India Examinations in all those (less than 22) languages in which the concerned syllabus is taught in any state of the country.

(iii) The government of Madhya Pradesh started a University where all subjects, including Mathematics, Science, Engineering, Medical, Management etc. are taught in Hindi. Can each of your South Indian state governments start one University each, where the students, studying in the concerned Indian Language can pursue further studies in any subject of their interest?

Needless to say that I shall agitate vigorously together with you on any of the above grounds, if you start any agitation on one or more of these issues.

At the end of this letter, written with full honesty and sincerity, I want to tell you that no matter how successful we are in taking self-rule, independence and democracy to the people from the point of view of the linguistic equality, we do need a link language in this country. Have you ever thought how Adi Shankaracharya from Kerala was able to travel and talk to the people in the entire country to spread his message of Advait Vedanta ? Did he use English or any other foreign language for that purpose? No, he used Sanskrit. Have you ever thought how saints and pilgrims from any part of India could move in the pilgrimages of the entire country in the ancient, medieval and modern India? Obviously India has had some form of the link language all the time. And no government order needs to be passed in this regard.

Author: Shyam Rudra Pathak

Discrimination among the states by the Centre (Author: Shyam Rudra Pathak)

The use of Hindi was authorised in the High Court of Rajasthan on February 14, 1950. After that Hindi was authorised in the High Courts of UP, MP and Bihar in the years 1970, 1971 and 1972 respectively. Therefore, no Indian language can be used in any of the remaining twenty High Courts and the Supreme Court of India. In the year 2002 the government (Governor) of Chhattisgarh asked for the consent of the Central government (President ) to authorise the use of Hindi in its High Court. Similarly in the years 2010 and 2012 the governments of Tamil Nadu and Gujarat asked for the consent of the President to authorise the use of Tamil and Gujarati in their High Courts. (It is worth-mentioning here that the present Prime Minister of India used to be the Chief Minister of Gujarat at that time.) But the Central government declined the consent in all these three cases. This is not only the undemocratic and anti-people attitude of the central government, it is also an attack on the federal structure of the Constitution. In a conference of the judges of the Supreme Court, Chief Justice of the High Courts and the Chief Ministers of the states on April 5, 2015 the Chief Minister of Tamil Nadu repeated the demand of the Tamil Nadu government to permit the use of Tamil in the Madras High Court. He appealed to the Central Government to reconsider its stand in this regard and fulfill the old aspiration and demand of the state of Tamil Nadu by permitting the use of Tamil in the Madras High Court. The Chief Minister said that if we want to take the administration of justice near to the people in reality then it is absolutely essential to use the local languages in the High Courts. I don't know which other state governments asked for such consent prior to the year 2002. But there is no such provision in the Constitution that the President or any other authority can authorise the use of one or more Indian languages in the Supreme Court. So the obvious way, to authorise the use of one or more Indian languages in the Supreme Court and to provide the status of at least one Indian Language in each High Court equal to that of English, is to amend article 348 of the Indian Constitution. After the amendment the clause (1) of article 348 of the Indian Constitution should state, “all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in at least any one Indian language in addition to the English language.” Under this amended provision one should be able to use at least Tamil besides English in the Madras High Court, at least Kannada besides English in the Karnataka High Court, at least Hindi besides English in the High Courts of Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand, Uttarakhand and Himachal Pradesh and similarly at least the official language of that state besides English in any other High Court of India and at least Hindi besides English in the Supreme Court of India. A noteworthy thing here is that in the Parliament the MPs are allowed to speak in all the 22 Indian languages in the eighth schedule of the Indian Constitution besides in English. The audience has the option to hear the speech either in the original Indian language or its instant translation either in Hindi or in English. It is desirable that people are allowed to seek justice in more than one Indian language in every High Court and the Supreme Court under this provision of translation but prohibiting the use of even any one Indian laguage in these courts is the clear example of the motive of the ruling elites to exploit the masses.

It is the right of every citizen to speak on his or her own regarding his or her case in the court irrespective of whether he or she has hired any lawyer or not. But according to the existing provision of article 348 of the Constitution ninety-seven percent (97%) of the Indians, incapable of speaking in English, are being deprived of this right in the Supreme Court and the twenty High Courts of India. Any one of these 97% Indians will be forced to hire an English knowing lawyer if he or she files any case in these courts or if somebody files any case against him or her in these courts, whereas it is the right of every individual to fight his or her case without hiring any lawyer. Even if somebody hires any lawyer he or she is not able to understand whether the lawyer is presenting the important points about his or her case or not.

If the people residing in Rajasthan, UP, MP and Bihar have the right to use Indian language in their High Courts, why shouldn’t the people residing in other states have the same right? Is it not a discrimination against them? Is it not a violation of the fundamental rights of “Equality before law” under article 14 and “Prohibition of discrimination on the ground of place of birth” under article 15 of the Constitution? And on this basis hasn’t the Central government insulted the Constitution and acted against the interest of the people of the country by rejecting the demands of the government of Chhattisgarh, Tamil Nadu and Gujarat? To say that the use of Indian language will be allowed only in the High Courts of Hindi speaking states (Rajasthan, UP, MP and Bihar) is clearly an unjust and discriminatory treatment to the non-Hindi belt people.

Author: Shyam Rudra Pathak

संविधान और आदिवासी भाषाएं ('आदिवासी साहित्य' पत्रिका से साभार)

संविधान और आदिवासी भाषाएं

जयपाल सिंह

(भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को दिया गया भाषण)

(मूल अंग्रेजी से अनुवाद: डाॅ. गंगा सहाय मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मैं अपना काम ठीक ठंग से पूरा नहीं कर रहा होऊंगा अगर मैं सदन से यह अनुरोध न करूं कि अनुसूची 7-ए में कुछ आदिवासी भाषाओं को भी शामिल किया जाए, जो थोड़े से नहीं बल्कि लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं। मेरे संशोधन संख्या 272 में लिखा है:

‘‘कि प्रस्तावित नई अनुसूची 7-ए में चौथी सूची के संशोधन संख्या 65 में निम्न नई मदें जोड़ दी जाएं-

14. मुंडारी,
15. गोंडी
16. उरांव’’

श्रीमान, अगर आप पिछली जनगणना में अनुसूचित जातियों की सूची देखें तो आप पायेंगे कि वहां 176 का उल्लेख है। यह सच है कि उनकी 176 भाषाएं नहीं हैं। उनमें से कुछ उपभाषाएं हो सकती हैं या कुछ विभिन्न क्षेत्रों में थोड़ी-थोड़ी अलग हो सकती हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने 176 में सिर्फ 3 को ही क्यों लिया है! महोदय, मैं नहीं चाहता कि अनुसूची में बहुत अधिक भाषाओं का भार हो, इसलिए मैंने केवल तीन महत्वपूर्ण भाषाओं को चुना है। मेरे संशोधन में उल्लिखित पहली भाषा मुंडारी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने संथाली का उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुंडारी उन भाषाओं का वंशनाम है जिन्हें कभी आस्ट्रिक कहा जाता था और कभी मान-खमेर। पिछली जनगणना में यह दर्ज है कि 40 लाख लोग मुंडारी भाषा बोलते थे। मैं देखता हूं कि इस सूची में ऐसी भाषाएं शामिल की गई हैं जिन्हें बोलने वाले मुंडारी भाषियों से कम हैं।


इसी प्रकार उरांवों को रखने के पीछे मेरा मकसद है कि उरांव हमारे देश का कोई बहुत छोटा समुदाय नहीं है। यहां लगभग ग्यारह लाख उरांव हैं। हां, अगर इनकी भाषा को अनुसूची में कन्नड़ भाषा के अंतर्गत जगह मिल जाती है, अगर वास्तव में कन्‍नड़ अपनी भाषा में उरांव को शामिल कर लेते हैं, और मेरे मित्र बोनीफास लकड़ा, जो वह भाषा बोलते हैं, को यह संतोष हो जाता है तो मैं ‘मद 16 उरांव’ को वापस ले लूंगा।


चूंकि गोंडी बोलने वालों की संख्या 32 लाख है इसलिए मैंने मांग की है कि यह भी अनुसूची में होनी चाहिए। इन तीनों भाषाओं को अनुसूची में स्वीकार करने के सदन के समक्ष मेरे प्रस्ताव के पीछे मुख्य कारण यह है कि मुझे लगता है कि इन्हें स्वीकार करके हम प्राचीन इतिहास की खोज के कार्य को प्रोत्साहित करेंगे।


किसी न किसी रूप में सदन इस वक्त दो वर्गों में विभाजित है- शुद्ध हिंदीवादी और दूसरे जो उदारता से यह स्वीकार करते हैं कि भाषा का विकास समय पर छोड़ देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं वही स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो सदन तय कर देगा। लेकिन मैं कई लोगों में भाषाई शुद्धता के प्रति उपजी कट्टरता के एकदम खिलाफ हूं। भाषा क्या है? भाषा वह है जो बोली जाती है। मेरे विचार से हमारा यह सोचना अवनतिसूचक है कि हम बोली जाने वाली भाषा का भावनावश सौ फीसदी संस्कृतीकरण कर उसे उन्नत बना सकते हैं। मैं संस्कृत का प्रशंसक हूं। मैं हिंदी ही बोलता हूं जैसी कि मेरे प्रांत बिहार में बोली जाती है, लेकिन वह ऐसी हिंदी नहीं है जैसी कि मेरे मित्र मुझसे यहां स्वीकार कराना चाहते हैं। वही हिंदी रखिए जो सब जगह बोली जाती है। उसे अन्य भाषाओं से शब्द लेकर उन्नति करने दीजिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि हिंदी या हिंदुस्तानी में अन्य भाषाओं से शब्द आ जायेंगे तो वह गरीब हो जाएगी। भाषा का विकास और उन्नति तभी होती है जब उसमें अन्य भाषाओं से शब्द लेने का साहस हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप उसे हिंदुस्तानी कहिए या हिंदी। आप जो तय करेंगे, मैं उसे सीख लूंगा। आदिवासी उसे सीख लेंगे। वे द्विभाषी या त्रिभाषी होते हैं। पश्चिम बंगाल में संथाल बंगाली भी बोलते हैं और अपनी मातृभाषा भी। आप जहां जायेंगे, यही पायेंगे कि आदिवासी अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त उस क्षेत्र की भाषा को अपना लेते हैं। यहां बिहार का एक भी सदस्य नहीं है जिसे कोई आदिवासी भाषा सीखनी पड़ी हो। क्या मेरे मित्र पंडित रविशंकर शुक्ल बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने गोंडी भाषा सीखने की जहमत उठाई जबकि मध्य प्रांत में 32 लाख गोंड रहते हैं? क्या किसी बिहारी ने संथाली भाषा सीखने की कोशिश की जबकि आदिवासियों को अन्य भाषाएं सीखने के लिए कहा जाता है? यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं।


मेरे विचार से कुछ उलट भी होना चाहिए। सभी में कुछ सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, हिंदीभाषी प्रांतों को एक अन्य भाषा भी सीखनी चाहिए। हमें ऐसी भावना दिखाने की जरूरत है। एक खांचें में बंधने और यह कहने से बचना चाहिए कि शेष देश को हमारी भाषा सीखनी ही होगी क्योंकि हम कुछ नहीं सीखेंगे।


महोदय, जैसा कि मैंने कहा, हमें अभी भारत के बूढ़े पुरातत्व की खोज करनी है। हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कम पता है, और प्राचीन भारत के बारे में जानने का एकमात्र उपाय यही है कि उन भाषाओं को सीखा जाए जो इस देश में भारतीय-आर्यों के आने से पहले प्रचलित थीं। तभी हम जान सकेंगे कि प्राचीन काल में भारत कैसा था। मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त मुंशीजी का खयाल है कि जब मैं ‘आदिवासी’ पद का प्रयोग करता हूं, मेरे मन में आदिवासी गणराज्यों का विचार रहता है। वे शायद सोचते हैं कि मैं इस संशोधन द्वारा तीन भाषिक गणराज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। संथाली को लीजिए। यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल, असम, निःसंदेह बिहार और उड़ीसा पर पड़ेगा। गोंडी को लीजिए। गोंडी मुख्यतः मध्य प्रांत में बोली जाती है लेकिन इसका विस्तार हैदराबाद तक है, थोड़ी सी मद्रास में और जरा सी बंबई में भी है। इनमें से कोई भी इलाका अलग-थलग नहीं है। वे दूरस्थ प्रांतों तक फैले हुए हैं। कुल मिलाकर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इन भाषाओं को प्रोत्साहित और विकसित किया जाए जिससे कि वे स्वयं उन्नत बनें और अपनी उन्नति से वे देश की राष्ट्रभाषा को भी उन्नत बना सकें। मैं नहीं चाहता कि हम भाषाई साम्राज्यवाद के शिकार हो जाएं। मैं जहां भी गया, वहां की भाषा को सीखने में मुझे आनंद आया।


जहां तक लिपि का प्रश्न है, मेरे बहुत स्पष्ट विचार हैं और उनके कारण भी हैं। मुझे लगता है कि हम देवनागरी को स्वीकार करके गलत कर रहे हैं। मैं उस विचार का समर्थक हूं, पिछले तीस वर्षों से डाॅ. सुनीति कुमार चटर्जी जिसकी वकालत कर रहे हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि-प्रणाली होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि-प्रणाली का अर्थ यह है कि मैं तमिल वैसे ही बोल सकता हूं जैसे कोई तमिलभाषी बोलता है। मैं कन्‍नड़ भी वैसे ही उच्चारित कर सकता हूं जैसे कोई कन्‍नड़भाषी उच्चारित करता है। किसी भाषा को जाने बिना ही मैं उसे पढ़ सकता हूं और उसका वैसा ही उच्चारण कर सकता हूं जैसा उस भाषा वाला करता है। लेकिन मैं जानता हूं कि सदन इसे स्वीकार नहीं करेगा। जब तक मेरे मित्रों में भय-बोध है, मुझे डर है कि उनसे ऐसी लिपि स्वीकार करने का अनुरोध करना बेकार है जो दूसरों को सिखाने के लिए ही नहीं, खुद सीखने के लिए भी व्यावहारिक हो।


इसका वाणिज्यिक पहलू भी है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि देवनागरी लिपि छपाई मशीन से जुड़े लोगों के लिए एक सरदर्द रही है। जितने समय में आप अंग्रेजी में पंद्रह-बीस हजार प्रतियां छाप सकते हैं उतने समय में आप देवनागरी में इसका दसवां हिस्सा भी नहीं छाप सकते। यह इस मामले का वाणिज्यिक और व्यावहारिक पहलू है। मैं भावुकता की बात नहीं कर रहा। मेरे विचार से देश के लिए ऐसी कोई बात करना समझदारी नहीं है जो इसकी प्रगति में बाधक हो। देवनागरी स्वीकार करके हम अपना रास्ता खुद रोक रहे हैं; हम तब तक तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक कि मेरे मित्र ऐसी मशीनें नहीं बना लें जो अंतर्राष्ट्रीय वर्णमाला के जैसे तेज गति से चले या उससे जरा ही कम गति से चले।


महोदय, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मुझे बस यही अनुरोध करना है कि देश के प्राचीनतम लोगों की भाषाओं को इस अनुसूची में सम्मानित स्थान मिले। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों ओर के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस भाषा और लिपि के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। सदन जो भी स्वीकार करेगा, मैं और मेरे लोग उसे अपना लेंगे, और इसी भावना से मैं सदन से कहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर सहिष्णुता दिखाए।