गुरुवार, 24 दिसंबर 2015

Maharashtra govt bars employees from using Google Translate (हिंदुस्तान टाइम्स से साभार)

It’s official now. Google is not the answer to everything under the sun. Not, at least, in Maharashtra.

The BJP-led government in the state has barred its officers and employees from using Google’s popular translation tool for rendering official documents in other languages.

The ban, imposed through an official notification on Monday, comes in the wake of a major embarrassment to the state government over a faulty translation of a circular for imposing sedition charges.

The circular issued on August 27, 2015, had sparked a controversy owing to its conditions required for initiating action against a person under section 124 A of Indian Penal Code (IPC) which deals with sedition.

The Devendra Fadnavis-led government, which admitted to mistakes in the Marathi version, later withdrew the circular.

On Monday, the state Information Technology department issued a Government Resolution (GR) asking all the government departments not to use google translator facility — www.translate.google.com — for translation purpose.

“The concerned person will be held responsible for the content of the government resolution and circular uploaded on the government’s official website,” the GR pointed out.

It also said that the concerned person should be very careful while making changes or translating content of the government resolutions or circulars. Also, the same should be certified (by superiors) before uploading on the government website.

Though used by millions of users worldwide, Google’s tool is known to occasionally throw up incoherent answers, mainly due to literal translation of the words.

In the state too, it had served as a handy tool for many government employees for its time-saving and ease-of-use features.

Besides the bar, the government order has also decided to hold responsible the concerned officials for any mistake in the contents of government resolutions and circulars uploaded on the official website of the state henceforth.


http://www.hindustantimes.com/mumbai/maharashtra-govt-bars-employees-from-using-google-translate/story-TGTXYC9OLulDK6TwDLvFXJ.html

सोमवार, 14 दिसंबर 2015

‘शब्दों में लिंग निर्धारण और उसे याद करने में भारत की जितनी ऊर्जा लग रही है, उतने में रॉकेट बनाया जा सकता है’ (तहलका से साभार)

‘95 भाषाओं का शब्दकोश’, ‘भोजपुरी-इंग्लिश-हिंदी शब्दकोश’, ‘भारत में नाग परिवार की भाषाएं’, ‘भाषा का समाजशास्त्र’ और पहली बार ‘हिंदी साहित्य का सबअल्टर्न इतिहास’ लिखने वाले भाषाविद् राजेंद्र प्रसाद सिंह सासाराम में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं. भाषा और साहित्य पर उनकी तकरीबन तीन दर्जन किताबें आ चुकी हैं. निराला से बातचीत में उन्होंने भाषा, हिंदी, व्याकरण, भाषा विज्ञान जैसे मुद्दों पर चर्चा की


आप निरंतर भाषा पर काम करते रहते हैं. कई भाषाओें पर काम करने के अलावा आपने तमाम भाषाओं के शब्दकोश भी तैयार किए हैं. इन दिनों क्या नया कर रहे हैं?

भाषा पर निरंतर काम करते रहने से ही जड़ता दूर होगी. भाषा विज्ञान के सामने चुनौतियों का जो पहाड़ है, वह तभी खत्म होगा. खैर आपने पूछा कि अभी क्या कर रहा हूं तो जल्द ही भारत की बोलियों पर एक किताब आने वाली है, जिसमें यह बताने की कोशिश है कि जो लोग बोलियों के मरने से चिंतित हैं, उन्हें यह जानना जरूरी है कि बोलियां बन भी रही हैं और उनके बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. जब समाज बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, जीवनशैली में बदलाव आ रहा है तो भाषाएं भी अपना स्वरूप बदल रही हैं. संक्रमण, मेल-मिलाप, तोड़फोड़ से नई भाषाओं का जन्म हो रहा है, पुरानी भाषाएं मर रही हैं. इधर मैंने बोलियों पर कुछ अध्ययन किया है. हिंदी के बारे में कहा जाता है कि इसका संसार 18 बोलियों पर खड़ा है जबकि अभी हकीकत यह है कि बोलियां 48 हो गई हैं.

आपने एक बात कही कि भारत में भाषा विज्ञान के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है. क्या कुछ चुनौतियों के बारे में बताएंगे?

अनगिनत चुनौतियां हैं. एक-दो बातें करते हैं. पहले तो यही कि 70 के दशक के शुरू में भाषायी गणना हुई थी. भारत में 1652 भाषाएं थीं. पांच दशक बाद अब 232 ऐसी भाषाएं हैं, जिन्हें सिर्फ एक आदमी जानता है. अब उनको भी भाषा में गिना जाता है. भाषा की परिभाषा यह है कि उससे विचारों का आदान-प्रदान हो, भावों का विस्तार हो. अब जिसे जानने वाले एक लोग ही बचे हैं, उसे भी भाषा में शामिल करके रखना कौन सी बात है. अब दूसरी बात सुनिए. भारत में बच्चों को उलटा ही पढ़ाया जा रहा है. इसमें धीरे-धीरे सुधार लाने की जरूरत है. एबीसीडी…कखगघ… बच्चों को पढ़ाने की इस विधा में बदलाव लाने की जरूरत है. भाषाविज्ञान ध्वनियों से नहीं चलता, वाक्यों से चलता है. वाक्य उसकी मूल इकाई होती है, ध्वनि नहीं. आप खुद सोचिए कि सबसे पहले जब भाषा का आविष्कार हुआ होगा तो वाक्य ही आया होगा, ध्वनि नहीं. दुनिया में अभी कई भाषाएं हैं, जहां ध्वनि को इकाई नहीं माना जाता, वाक्यों को इकाई माना जाता है. एक और बात बताना चाहूंगा. भारत में दुनिया के चार सबसे प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं. सामान्यतया उत्तर भारत में बोली जाने वाली भारोपीय परिवार की भाषाओें को आर्य भाषा समूह, दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा समूह, आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा समूह और पूर्वोत्तर में रहने वाली तिब्बती-बर्मी नृजातीय समूह की भाषाओं को नाग भाषा समूह के रूप में जाना जाता है.

भारत में भाषायी अध्ययन सिर्फ आर्य समूह को ही ध्यान में रखकर ज्यादा होता रहा है जबकि बाकी तीनों समूह कोई कम महत्वपूर्ण नहीं. आर्य समूह को आधार बनाने और संस्कृत को अवलंबन बनाने से भाषा विज्ञान का विकास रुका हुआ है. वह जड़ता का शिकार बना हुआ है. इन बातों का क्या असर पड़ता है?

बहुत असर पड़ता है. सबसे पहले तो अगर आप आर्य समूह को आधार बनाते हैं तो आप हमेशा द्वंद्व और दुविधा की दुनिया में रहते हैं. संस्कृत में सभी बातों का निदान नहीं है. आप एक शब्द जानते होंगे ‘मायके’ या ‘मैके’. ‘नैहर’ को कहा जाता है. ‘मायके’ का मतलब होता है मां का घर. बहुत ही लोकप्रिय शब्द है. अब इसकी तलाश संस्कृत से कीजिए, ओर-छोर का ही पता नहीं चलेगा. जब आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो मायके के ‘के’ का मतलब समझ में आएगा. वहां ‘के’ का मतलब घर होता है. वहीं से यह शब्द आया. एक और शब्द गांव-घर में बहुत मशहूर रहा है, सुने होंगे-कनखी. यानी आंख मारना या नजर बचाकर देखना. अब बताइए आंख दबाने को कनखी कहा जाता है. कान से उसका क्या लेना-देना! अब इस लोकप्रिय शब्द का मतलब संस्कृत को या आर्य भाषा को आधार बनाकर तलाशते रहिए, नहीं मिल पाएगा. दक्षिण भारत में जाएंगे तो मालूम होगा कि आंख को ‘कन’ कहा जाता है तो वहां से यह शब्द आया है. लेकिन हमारे यहां के भाषाविज्ञानी संस्कृत को ही बड़ा अवलंबन बनाकर भारत में भाषा विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इससे भाषा और भाषा के अध्ययन दोनों का विकास रुका हुआ है. तत्सम-तद्भव वगैरह में ही सब उलझ कर रह जाते हैं. अब आप एक और शब्द ‘आम’ को देखिए. तत्सम ‘आम्र’ कहा जाता है, तद्भव ‘आम’. जबकि आप इसके मूल में जाइएगा तो यह मुंडारी शब्द है, ‘अम्ब’. यह वहीं से आया है. ‘अम्बू’, ‘निम्बू’, ‘अम्ब’ यह सब मुंडारी से आए हुए शब्द हैं. आप बिहार के औरंगाबाद वाले इलाके में जाएंगे तो कई इलाके इस नाम पर मिलेंगे- ‘अम्बा’, ‘कुटुम्बा’ आदि. मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के भाषा विज्ञानियों को थोड़ा अपने अवलंबन को बदलकर भाषा विज्ञान का विस्तार करना चाहिए या होने देना चाहिए नहीं तो मनुष्य को मनु की संतान बताया जाता रहेगा जबकि मनुष्य ‘मानुष’ से आया हुआ शब्द है और यह वेद ही बताता है.

आर्य भाषा समूह का जो वर्चस्व थोपा गया, वह इरादतन था या फिर उस समय की स्थितियां ही ऐसी थीं?

कुछ तो इरादतन भी और कुछ उस समय में समझ नहीं होने के कारण या दायरा सीमित होने के कारण. कुछ भारत जैसे देश में भाषा को गंभीरता से नहीं लेने और शोध नहीं होने के कारण भी. अब आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा. अब उन्होंने अपना पूरा आधार ही इसे लिखने के लिए एक पत्रिका ‘सरस्वती’ को बना दिया और उसी के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया. हुआ यह कि मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद के साहित्यकार और उस इलाके में होने वाली साहित्यिक गतिविधियां ही उसमें आ सकीं जबकि उस समय सिर्फ ‘सरस्वती’ पत्रिका ही तो नहीं निकलती थी. रामचंद्र शुक्ल के पास वही पत्रिका आती होगी, वही उन्होंने पढ़ा होगा और फिर इसी आधार पर लिखा होगा. कहने का मतलब है कि अब उसको ही जीवन भर आधार मत बनाए रखिए. बात को आगे बढ़ाइए. ऐसा नहीं करेंगे तो संकट और गहराएगा. हिंदी पर जिस तरह से यूपी-बिहार का वर्चस्व दिखता है, वही दिखता रहेगा जबकि हिंदी भाषी राज्य तो दस हैं देश में.

बतौर भाषा अगर बात करें तो हिंदी के सामने क्या संकट दिखता है?

सबसे पहले तो यह समझना होगा कि हिंदी का जो समाज रहा है वह पारंपरिक रहा है. रूढ़ियों से ग्रस्त और शुद्धतावादी आग्रह रखने वाला भी. यही रवैया हिंदी भाषा के सामने संकट के तौर पर है. इसे मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूं. हिंदी भाषा की जब पहला शब्दकोश तैयार हुआ था तो 20 हजार शब्दों को लिया गया था उसमें और अंग्रेजी के पहले शब्दकोश में 10 हजार शब्द. आज अंग्रेजी के शब्दकोश में 7.5 लाख के करीब शब्द हैं और हिंदी दो लाख के आसपास ही फंसा हुआ है. हिंदी ने उदारता नहीं दिखाई, यह रूढ़ियों में फंसी रह गई. हिंदी टिकट, बैंक, ट्रेन का हिंदी मतलब तलाशती रह गई और अंग्रेजी ने ‘रिक्शा’ जैसे जापानी शब्द को, ‘टोबैको’ जैसे पुर्तगाली शब्द को, ‘चॉकलेट’ जैसे अमेरिकन मूल के शब्द को आसानी से अपने में समेटते हुए अपना ही शब्द बना लिया. भाषा को समृद्ध करने और उसे बढ़ाने के लिए उदारता चाहिए, रूढ़िवादी रवैया नहीं. हम अब भी कामता प्रसाद गुप्त के व्याकरण से ही हिंदी को तय करते हैं. फ्रांस जैसे देश में वहां की सरकार हर दस साल पर व्याकरण बदल देती है. हिंदी में तो कविता के लिए जिस तरह से छंद बंधन रहा है, उसी तरह से व्याकरण भी बंधन हो गया. महिलाओं के चूल्हे-चौके से, खेत-खलिहान से शब्द आते हैं लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हिंदी को बनाए रखने में रह गए. यहां मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण चाहिए, जो हमेशा निर्धारित दरवाजे से ही नहीं घुसेंगे, खिड़की से भी आ जाएंगे, निकल जाएंगे. हिंदी को अपनी रूढ़ियों से निकलना होगा. व्याकरण को बोझ बनाने की बजाय उसे सहायक बनाना होगा. उससे मुक्त भी होना होगा और सिर्फ आर्य दुनिया में नहीं रहना होगा. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ यह सब हिंदी भाषी राज्य ही हैं, उनके शब्दों को लेना होगा, विस्तार करना होगा. और जो परिवर्तन हो रहा है, उसे भी समझना होगा. पहले घुटने से नीचे वाले हिस्से को ‘जंघा’ कहते थे, अब घुटने से ऊपर वाला हिस्सा ‘जांघ’ कहा जाता है. भाषा ऐसे ही अपना रूप-स्वरूप बदलती है. इसे मानना और जानना होगा क्योंकि यह वैज्ञानिक प्रणाली है कि हर एक हजार साल पर किसी भाषा के 19 प्रतिशत शब्द मर जाते हैं. उसकी जगह नए शब्द आ जाते हैं. पूरी दुनिया में ऐसा होता है. उसे लेकर आह नहीं भरते रहना होगा. कबीर ने अपने समय में व्याकरण से मुक्ति पाई तो देखिए उनका असर, तुलसीदास उसी आर्य प्रणाली में फंसे रह गए और उसके बाद छायावादी युग के लोग भी संस्कृत और आर्य प्रभाव में रहे. निराला से लेकर सुमित्रानंदन पंत तक. बाद के कालखंड में रेणु ने बंधन को तोड़ा तो देखिए उनकी कालजयिता. हमें बंधनों को तोड़ना होगा.

आपने तुलसीदास की बात कही. तुलसीदास ने तो अपने समय में ब्राह्मणों की भाषा, देव की भाषा, वर्चस्व की भाषा संस्कृत के काशी जैसे गढ़ में एक लोकभाषा अवधी को खड़ा किया.


मैं यह कह रहा हूं कि तुलसीदास ने अवधी में अधिकाधिक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया.

आपने एक बात कही कि व्याकरण से मुक्ति चाहिए. क्या इससे भाषा का स्वरूप ही अलग नहीं हो जाएगा?

मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने कहा कि बेजा व्याकरण के दबाव में रहने या हिंदी को रखने की जरूरत नहीं. अब एक उदाहरण सुनिए. लिंग निर्णय की बात. देखिए हिंदी कितना बोझ झेल रही है. टेबल का लिंग क्या होगा, कुर्सी का लिंग क्या होगा, ईंट का लिंग क्या होगा, पत्थर का लिंग क्या होगा… अब दो लाख शब्द हैं, पूरी जिंदगी एक आदमी सभी शब्दों का लिंग जानने में ही लगा देगा. सिर्फ लिंगबोध के ही कारण वाक्य की क्रिया, विशेषण सब बदलने पड़ते हैं. राम जाता है, सीता जाती है. यह क्या है? अंग्रेजी व्याकरण में ऐसा क्यों नहीं. वहां तो सीधे होता है ‘राम इज गोइंग, सीता इज गोइंग’. ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अंग्रेजी में देख सकते हैं आप. देखिए आदिवासी भाषाओं में, लिंग निर्णय का इतना बोझ नहीं है. यह आर्य पद्धति है, इसमें ऊर्जा लग रही है. जितनी ऊर्जा इसमें लगती है, उतने में तो नौजवान रॉकेट बना लेगा.

फिर एक तरीके से कहें कि राजभाषा हिंदी का जो कॉन्सेेप्ट देश के लिए है, वह भी ठीक नहीं. संपूर्ण देश के लिए सरकारी स्तर पर एक भाषा को निर्धारित कर देना भी ठीक नहीं.


ऐसा नहीं. राष्ट्र की एक अवधारणा होती है. भारत जब आजाद हुआ तो हिंदी का निर्धारण हुआ. इसका कोई एक कारण नहीं रहा. और यह पहली बार भी नहीं हुआ. हर शासन में शासक द्वारा अपनी भाषा चलाई गई है. मौर्य काल में प्राकृत को राजभाषा बनाया गया. तब सब लोग प्राकृत नहीं जानते थे. गुप्तकाल में संस्कृत राजभाषा बनी. मुगलकाल में फारसी को राजभाषा बना दिया गया. तब आम जनता तो ये भाषाएं नहीं बोलती थी. शेरशाह ने भी फारसी को ही चलाया, जबकि शेरशाह की खुद की भाषा पश्तो थी. बाबर की भाषा तुर्की थी. उसने तो अपनी जीवनी भी तुर्की भाषा में ही लिखी लेकिन राजभाषा फारसी को रखा. शासन और शासक वर्ग के इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, वह अपने अनुसार राजभाषाओं का निर्धारण करवाते रहे हैं. वह कोई समस्या नहीं. जनता अपने हिसाब से अपनी भाषा में व्यवहार करती है, नई भाषा का निर्माण करती है.

http://tehelkahindi.com/determining-gender-of-words-is-a-waste-of-resources-says-linguistic-expert-rajendra-prasad-singh

शनिवार, 28 नवंबर 2015

भारतीय भाषाओं के साथ ही आगे बढ़ सकती है हिंदी (सामयिक वार्ता से साभार)

राजभाषा हिंदी ने न केवल जनहिंदी के विकास को रोकने का काम किया है बल्कि इसके कारण अन्य भारतीय भाषाएँ भी असुरक्षित महसूस करती हैं। हम हिंदीवालों को इस सवाल से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जब गुजरात उच्च न्यायालय ने 2010 में यह साफ़ कर दिया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है तो हम हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की बात कहने वाले लोगों को सच्चाई बताने से हिचकिचाते क्यों हैं। कहीं इस हिचकिचाहट के पीछे हमारे मन में हिंदी के राष्ट्रभाषा नहीं होने के तथ्य को नकारने की भावना तो नहीं है? राष्ट्रभाषा बनने के मोह में हिंदी साधारण भाषा के रूप में भी अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगी। अगर हम हिंदी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को भारत की राजभाषा बनाने की माँग का समर्थन करना चाहिए। ऐसा करके हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजभाषा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का मुकाबला कर पाएगी।

क्या हमने उन लोगों के तर्कों को ठीक से समझने की कोशिश की है जो अपने राज्य में राजभाषा हिंदी के थोपे जाने का विरोध करते हैं? क्या हम कर्नाटक के उन यात्रियों की परेशानी समझ सकते हैं जो ट्रेन या हवाई जहाज से तमिलनाडु जाते समय हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखे या बोले गए सुरक्षा निर्देशों को नहीं समझ सकते हैं? क्या केंद्र सरकार की नौकरियों की परीक्षाओं में केवल अंग्रेज़ी और हिंदी का प्रयोग करना अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव का उदाहरण नहीं है? इन सवालों से बचने की कोशिश वही लोग करेंगे जिन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं है। भाषा का सवाल केवल उन असुविधाओं से नहीं जुड़ा होता है जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। भाषा हमारी पहचान से भी जुड़ी होती है। जब बंगाल या कर्नाटक में केंद्र सरकार के कार्यालय में केवल हिंदी और अंग्रेज़ी का प्रयोग होता है तो यह अहिंदीभाषियों के अपमान का भी उदाहरण बनता है। क्या हम बिहार या उत्तर प्रदेश में किसी कार्यालय में हिंदी की जगह कन्नड़ या किसी अन्य भाषा के प्रयोग पर आपत्ति नहीं दर्ज करेंगे? हमें यह समझना होगा कि सभी भारतीय भाषाओं का समान महत्व है।

हाल ही में एक अच्छी पहल सामने आई है। प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी नाम के संगठन में कई राज्यों के लोग हिंदी और अंग्रेज़ी को भारतीयों पर थोपने का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं। यह संगठन संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को भारत की राजभाषा बनाने की माँग कर रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस के समय इस संगठन के सदस्य ट्विटर पर #StopHindiImposition हैशटैग डालकर अपने राज्यों पर हिंदी के थोपे जाने का विरोध कर रहे थे। यह हैशटैग उस दिन ट्विटर पर छाया रहा। उन लोगों ने विश्‍व हिंदी सम्मेलन के दौरान ट्विटर पर #StopHindiImperialism हैशटैग के माध्यम से अपनी बात सामने रखी। अख़बारों में इस ऑनलाइन विरोध से जुड़ी ख़बरें छपीं। बाद में इस संगठन ने चेन्नई में 19-20 सितंबर को आयोजित सम्मेलन में भाषा अधिकारों से जुड़ा घोषणा पत्र जारी किया। इस सम्मेलन में उन भाषाओं को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग की गई है जिन्हें लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

भारत में सही अर्थ में लोकतंत्र तभी आएगा जब जनता अपनी भाषा में सरकार से बात कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नाम के अपने रेडियो कार्यक्रम में लोगों से हिंदी और अंग्रेज़ी में सवाल करने को कहते हैं। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें नागरिकों को केवल दो भाषाओं में अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है? जो सरकार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में शामिल करने के लिए लगभग 275 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, वह अपने देश में ही नागरिकों की भावनाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी भाषाओं के लिए कुछ सार्थक क्यों नहीं करती है? असली मसला संसाधनों की कमी का नहीं है। समस्या यह है कि भारत में लोकतंत्र को केवल चुनावी तिकड़मों तक सीमित कर दिया गया है। अगर सरकार को नागरिकों की सुविधा का ध्यान होता तो रेलवे टिकट केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं होते। वर्तमान केंद्र सरकार अपनी योजनाओं का नामकरण केवल हिंदी में नहीं करती। न्यायालयों में अपनी भाषा में मुकदमा लड़ने की माँग करने वाले लोगों को जेल नहीं जाना पड़ता। करोड़ों लोग अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ नहीं होने के कारण कुंठित नहीं होते। भारतीय भाषाओं के ग्राहकों को केवल अंग्रेज़ी में जानकारी नहीं दी जाती। संसद में भाषांतरण की सुविधा केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं उपलब्ध होती। ऐसे न जाने कितने तथ्य हैं जो यह साबित करते हैं कि भारत में भाषा को आज तक लोकतंत्र से जोड़कर देखा ही नहीं गया।


ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ने भाषा के मसले को ठीक से नहीं समझा है। भारतीय भाषाओं की अनदेखी करने की ग़लती बड़ी कंपनियाँ भी करती हैं। जब अमेज़न ने दक्षिण भारत में अपने ऐप के विज्ञापन में हिंदी का प्रयोग किया तो बहुत-से लोगों ने इसका विरोध किया। दक्षिण भारत में फ्लिपकार्ट के हिंदी विज्ञापन का भी विरोध हुआ। अधिकतर कंपनियों में केवल अंग्रेज़ी और हिंदी जानने वाले लोगों को ग्राहक सहायता टीम में रखा जाता है। अन्य भाषाओं के लोगों को इससे दिक्कत होती है। कंपनियाँ तो फिर भी अपने ग्राहकों की बात मान लेती हैं लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण नागरिकों को बहुत-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब रेल मंत्रालय ने टिकट को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जताई तो प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के कुछ सदस्यों ने मिल-जुलकर ऐसा सॉफ़्टवेयर बनाने की घोषणा की जिससे टिकट में बहुत-सी भारतीय भाषाओं को शामिल करना संभव हो जाएगा।

प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के सदस्यों ने भारतीय भाषाओं की अनदेखी के सवाल पर जो बहस छेड़ी है उससे भारत में भाषा की समस्या से जुड़ी कई ग़लत धारणाओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी। पहली ग़लत धारणा तो यह है कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध करने वाले लोग यह काम नेताओं के बहकावे में आकर ही करते हैं। हमें यह समझना होगा कि अपने ही राज्य के कार्यालयों, बैंकों आदि में अपनी मातृभाषाओं की अनदेखी से उन्हें न केवल असुविधा होती है बल्कि वे इसे अपना अपमान भी मानते हैं। अगर उनकी भाषा की अनदेखी किसी दूसरी भारतीय भाषा के कारण होती तो वे उसका भी विरोध करते। वे अपने राज्य पर हिंदी के थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं न कि हिंदी का। इस अंतर को समझे बिना हम उनके तर्कों को ठीक से नहीं समझ पाएँगे। दूसरी ग़लत धारणा यह है कि हिंदी का विरोध करने वाले लोग अंग्रेज़ी के साम्राज्यवादी रूप की अनदेखी करते हैं। प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के घोषणा पत्र में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के वर्चस्वकारी रूपों का उल्लेख किया गया है।

अनुवाद को यूरोप की भाषा कहा जाता है। भारत में संवाद के इस साधन को वह प्रतिष्ठा क्यों नहीं दी जा रही है जिसका यह हमेशा से हकदार रहा है? इसका एकमात्र जवाब यह है कि भारत में शासक वर्ग ने विविधता को लोकतंत्र की ताकत बनाने के बदले इसका इस्तेमाल वोट बटोरने और फूट डालने के लिए किया है। यूरोपीय संसद में 24 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। मीडिया का एक तबका इसे पैसे की बर्बादी बताता है, लेकिन सच तो यह है कि सांसदों को अपनी भाषा में बात रखने की सुविधा देने से यूरोप में लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूती मिलती है। जो मीडिया अरबपतियों के अरबों रुपये के टैक्स को माफ़ किए जाने के ख़िलाफ़ कोई मुहिम नहीं चलाता है, उसे अनुवाद पर पैसे की बर्बादी की बात कहते देखकर यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि मीडिया किस वर्ग के हित साधने की कोशिश में लगा रहता है। जब-जब लोकतंत्र की बात उठेगी, तब-तब अनुवाद के महत्व पर भी चर्चा होगी। लोकतंत्र और अनुवाद को एक-दूसरे से अलग़ करके देखना असंभव है। जब यूरोपीय संसद में दो दर्जन से अधिक भाषाओं में काम किया जा सकता है तो हमारे देश की संसदीय कार्यवाही में आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के प्रयोग को असंभव क्यों बताया जाता है? हम कब तक इस सवाल की अनदेखी करते रहेंगे? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता से उसकी भाषा में बात करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। जो सरकार अपनी इस ज़िम्मेदारी से भागती है, वह और कुछ भले ही हो लेकिन लोकतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती।

मेरा यह आलेख सामयिक वार्ता के सितंबर-अक्टूबर, 2015 अंक में प्रकाशित हुआ है।  -- सुयश सुप्रभ  

गुरुवार, 8 अक्तूबर 2015

Hindi: Between the home and the world (गवर्नेंस नाउ से साभार)

Renowned Hindi writer and critic Manager Pandey strongly reacted when he heard that government of India was trying to secure 129 votes in the United Nations to get Hindi included as one of the official languages in the world body.

The news broke out on the last day of August. Amidst preparation of the 10th Vishwa Hindi Sammelan (World Hindi Conference), held in September, external affairs minister Sushma Swaraj announced that her government was committed to propagate Hindi worldwide and was willing to bear the financial burden if Hindi became one of the official languages in the UN.

But according to Dr Pandey, a retired Hindi professor of Jawaharlal Nehru university, this was just a new sloganeering in the name of promoting Hindi. Else, the government would have planned to make Hindi the official language of India, in true sense, first. “Even in the Hindi-speaking states, most of the official work is being done in English, and not in Hindi. English, or any other language of the world, does not have a ‘special day’ like Hindi. This itself shows the pathetic condition of this language. Its significance has become similar to that of a festival, which is celebrated in relation to a story of the past or something that has happened in the past, but doesn’t have any relation with the present,” he said. The Hindi Diwas is celebrated on September 14 every year in Hindi-speaking regions of the country.

The 10th Vishwa Hindi Sammelan, organised in Bhopal, was however full of rhetoric regarding Hindi. Inaugurating this conference at Lal Parade Ground in Bhopal on September 10, prime minister Narendra Modi claimed that Hindi will rule the digital world along with English and Chinese (Mandarin). The market for Hindi language is huge and companies can tap into it by creating apps. “If we forget Hindi, it will be a loss to the country,” he said.

But these claims and announcements cannot change the ground reality in the second decade of 21st century India. Most Indians are convinced that in the current age, Hindi has lost the battle badly and one’s future is very much dependent upon his or her proficiency in English. In big cities it has become difficult to fetch even humble jobs like that of a waiter or peon without having the knowledge of English.

This is why the demand for English medium schools is growing at a fast pace, even in rural India. In this highly diverse country, consensus on any issue is rare, but the ‘necessity of English’ is one ‘theory’ that is accepted equally pan India. Ideological differences are irrelevant on the issue of language. The rich or poor, left or right, all speak on the same lines to explain the importance of English language in India.

No doubt, this reality is totally opposite to the picture conceived by leaders of the Indian freedom struggle, especially by father of the nation Mahatma Gandhi. Gandhi was in favour of Hindustani, a mix of Hindi and Urdu, written in both Devanagari and Farsi scripts. But after he died, the constituent assembly accepted Hindi as the official language. Article 351 says, “It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, styles and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, where necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.”

But that never happened. Due to opposition by the southern states, especially from Tamil Nadu, Hindi was given a backseat and later forgotten. The government never showed any seriousness to make Hindi an important language, in which teaching and learning of science and other modern subjects would be possible. Interestingly, Hindi heartland is now of the view that the idea of ‘Angrezi Hatao’ was not constructive and that two-three generations wasted their time and energy on this. The popular slogan was coined by great socialist leader Dr Ram Manohar Lohia in the sixties. People then bought this idea emotionally but did not realise that leaders were in no mood of performing any experiments. They sent their children to the best English medium schools, and sometime even abroad.

The Samajwadi Party government in Uttar Pradesh, led by foreign-returned engineer Akhilesh Yadav (son of Mulayam Singh Yadav who has long advocated the cause of Hindi), has been focusing on English under skill development schemes. This, when the government also honours Dr Lohia as Hindi’s torch-bearer, and many government schemes and a huge park in Lucknow are dedicated in the memory of the great socialist.

Dr Namvar Singh, another renowned critic of Hindi, says, “The future of Hindi became uncertain after Gandhi died. Gandhi wrote the famous ‘Hind Swaraj’ in 1909 in Gujarati, wherein he had mentioned the importance of Hindi. After returning to India in 1915, Gandhi travelled throughout the country and found that only Hindi (or Hindustani) was capable of becoming the national language. Hindi was a dream of Gandhi, but his successor Nehru was hesitant to replace English with it. The constitution gave a timeframe of 15 years to make the changes but due to lack of political will, English is still enjoying its status as it was during the British rule. We talk a lot about Gandhi but have no real interest to fulfill his dreams regarding society or language. It means nothing that the PM speaks Hindi in the UN assembly if it is not getting its place in India. Globalisation could not be a logical explanation for the inevitability of English. Countries like Germany, France, China, Russia and Japan have proved it.”

After 69 years of independence, one is amazed to see the popularity of Hindi films, songs and soap operas, but one is unable to enter institutions like IITs, IIMs, AIIMS and ISRO with Hindi. English is a must. If the government doesn’t want to open the doors for Hindi in these premier institutions, then spending crores of rupees to celebrate Hindi is meaningless.

General secretary of Jan Sanskriti Manch and professor of Hindi at Allahabad University, Dr Pranay Krishna, says, “In the arena of the high-end market, modern culture and advanced academics, the subcontinental Hindi remains primarily a language of translation, almost always signifying the superiority of the source language. Even the popular media, digital, electronic and to some extent print, which targets and caters to the aspirational segments of the Indian population, purveys the same kind of Hindi which is a derivative of, and subsidiary to the usages of the only hegemonic language in India, i.e., English. The project of Hindi as a vehicle of nationalism, as envisaged during the freedom struggle, was over by the first decade after independence, partly due to the conflicted legacy of the freedom struggle itself, and partly because of the contradictions of post-colonial nation building.”

In 2010, the Gujarat high court made it clear that in the constitution, Hindi was declared as an official language and not the national language. That means Hindi has nothing to celebrate. It is not pointless to say that if the government has no time-bound action plan to place Hindi in the position as conceived during the freedom struggle, then it should rather start a national mission to teach everyone English. It will break the supremacy of English speaking elite and enrich our democracy.

Author: Pankaj Srivastava


http://www.governancenow.com/news/regular-story/hindi-home-world

मंगलवार, 15 सितंबर 2015

A letter to the haters of Hindi from South India (Author: Shyam Rudra Pathak)

Dear haters of Hindi from South India,

Living in a Hindi speaking region, I do come across people, who want Hindi to be used as a National Language of India; and they will further interpret National Language as the language to be used in the entire country. I am saddened by their stand. I confront them arguing with them that Hindi is as much difficult for people living in certain parts of India, like Tamil Nadu and many parts of South India, as English is for them. However being a keen observer in this matter, for the last thirty five years or nearly so, a heartening thing for me is to see that such people are in absolute minority now, because most of the opponents of compulsory status of English in India now, support the idea of Indian Languages replacing English, rather than Hindi alone replacing English.

However I am equally saddened to see the stand of most of the Hindi haters from South India. If you hate Hindi primarily to oppose the imposition of Hindi on you, I am glad; because I am in favour of people being allowed to use their public language for receiving education and for getting opportunities for development like higher education and jobs. However I am disappointed to see that for most of you, your hatred for Hindi is not directed at creating developmental opportunities in the public language, but it is merely aimed at the continuance of English as the only formal language of India. Forget not, my brothers and sisters from South India!, that English is not at all the language of the common man in your provinces. Forget not that English is a language of the elites in India. Forget not that English is a language of deprivation for the common masses in India. Forget not that common people in India, from North, from South, from East and from West are deprived and are not able to utilize their inborn talents for their progress for want of their knowledge of English. If you disagree with me, please see the census figures, showing the number of people knowing English in your South Indian provinces.


Rather than merely pointing out your faults, I want to make the following concrete suggestions to you to turn your hatred for Hindi as effective and beneficial for you:


(i) Are you aware of the fact that Hindi is authorized for use in the High Courts of Rajasthan, UP, MP and Bihar ever since 1950, 1970, 1971 and 1972 respectively? Why is it so that not even in a single state any language other than Hindi is authorized for use in any of the High Courts in India ? Have the people from Hindi region ever opposed it? Have you ever fought against it? Have you ever asked the leaders sitting in the capital of the country, "Are the non-Hindi speaking states, colonies of the Hindi speaking people? If not so then why is Hindi authorized for use in four High Courts in India and any non-Hindi language is not authorized for use in any of the numerous High Courts, meant for the people residing in the various non-Hindi speaking regions of the country?" Please agitate against this discriminatory treatment towards you. Is it not a violation of your fundamental right to "Equality before Law" under Article 14 of the Indian Constitution? Is it not a further violation of your fundamental right to "Prohibition of discrimination on the ground of place of birth" under Article 15 of the Indian Constitution? This deprives your people of the easy availability of justice and of the opportunity to become judge and to practice as a lawyer through local languages in your High Courts. Apart from Tamil Nadu, none of the south Indian states have ever asked for it. And even in the case of Tamil Nadu, have the concerned MPs ever tried to stall the proceedings of the Parliament on this issue or have they ever walked out of the Parliament on this issue, which are common phenomena in the Parliament now a days on every other issue.


(ii) UPSC provides question papers in Hindi in the prestigious Civil Services Examination. The question papers in the IIT (Mains) and the IIT (Advanced) are provided in Hindi as well. The question papers in the all India premedical and predental test are provided in Hindi as well. The question papers in the entrance test for the AIIMS are provided in Hindi as well. Have you ever asked for equal opportunities in these all India competitive examinations for the students studying in your native languages? Have the people from Hindi belt ever opposed it?


If the European Union, having a population of nearly 50 crores, can work in 24 languages, giving equal status to all the languages, why
can't India, having a population of 125 crores, conduct all India Examinations in all those (less than 22) languages in which the concerned syllabus is taught in any state of the country.

(iii) The government of Madhya Pradesh started a University where all subjects, including Mathematics, Science, Engineering, Medical, Management etc. are taught in Hindi. Can each of your South Indian state governments start one University each, where the students, studying in the concerned Indian Language can pursue further studies in any subject of their interest?


Needless to say that I shall agitate vigorously together with you on any of the above grounds, if you start any agitation on one or more of these issues.


At the end of this letter, written with full honesty and sincerity, I want to tell you that no matter how successful we are in taking self-rule, independence and democracy to the people from the point of view of the linguistic equality, we do need a link language in this country. Have you ever thought how Adi Shankaracharya from Kerala was able to travel and talk to the people in the entire country to spread his message of Advait Vedanta ? Did he use English or any other foreign language for that purpose? No, he used Sanskrit. Have you ever thought how saints and pilgrims from any part of India could move in the pilgrimages of the entire country in the ancient, medieval and modern India? Obviously India has had some form of the link language all the time. And no government order needs to be passed in this regard.


Author: Shyam Rudra Pathak

सोमवार, 7 सितंबर 2015

Discrimination among the states by the Centre (Author: Shyam Rudra Pathak)

The use of Hindi was authorised in the High Court of Rajasthan on February 14, 1950. After that Hindi was authorised in the High Courts of UP, MP and Bihar in the years 1970, 1971 and 1972 respectively. Therefore, no Indian language can be used in any of the remaining twenty High Courts and the Supreme Court of India. In the year 2002 the government (Governor) of Chhattisgarh asked for the consent of the Central government (President ) to authorise the use of Hindi in its High Court. Similarly in the years 2010 and 2012 the governments of Tamil Nadu and Gujarat asked for the consent of the President to authorise the use of Tamil and Gujarati in their High Courts. (It is worth-mentioning here that the present Prime Minister of India used to be the Chief Minister of Gujarat at that time.) But the Central government declined the consent in all these three cases. This is not only the undemocratic and anti-people attitude of the central government, it is also an attack on the federal structure of the Constitution. In a conference of the judges of the Supreme Court, Chief Justice of the High Courts and the Chief Ministers of the states on April 5, 2015 the Chief Minister of Tamil Nadu repeated the demand of the Tamil Nadu government to permit the use of Tamil in the Madras High Court. He appealed to the Central Government to reconsider its stand in this regard and fulfill the old aspiration and demand of the state of Tamil Nadu by permitting the use of Tamil in the Madras High Court. The Chief Minister said that if we want to take the administration of justice near to the people in reality then it is absolutely essential to use the local languages in the High Courts. I don't know which other state governments asked for such consent prior to the year 2002. But there is no such provision in the Constitution that the President or any other authority can authorise the use of one or more Indian languages in the Supreme Court. So the obvious way, to authorise the use of one or more Indian languages in the Supreme Court and to provide the status of at least one Indian Language in each High Court equal to that of English, is to amend article 348 of the Indian Constitution. After the amendment the clause (1) of article 348 of the Indian Constitution should state, “all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in at least any one Indian language in addition to the English language.” Under this amended provision one should be able to use at least Tamil besides English in the Madras High Court, at least Kannada besides English in the Karnataka High Court, at least Hindi besides English in the High Courts of Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand, Uttarakhand and Himachal Pradesh and similarly at least the official language of that state besides English in any other High Court of India and at least Hindi besides English in the Supreme Court of India. A noteworthy thing here is that in the Parliament the MPs are allowed to speak in all the 22 Indian languages in the eighth schedule of the Indian Constitution besides in English. The audience has the option to hear the speech either in the original Indian language or its instant translation either in Hindi or in English. It is desirable that people are allowed to seek justice in more than one Indian language in every High Court and the Supreme Court under this provision of translation but prohibiting the use of even any one Indian laguage in these courts is the clear example of the motive of the ruling elites to exploit the masses.

It is the right of every citizen to speak on his or her own regarding his or her case in the court irrespective of whether he or she has hired any lawyer or not. But according to the existing provision of article 348 of the Constitution ninety-seven percent (97%) of the Indians, incapable of speaking in English, are being deprived of this right in the Supreme Court and the twenty High Courts of India. Any one of these 97% Indians will be forced to hire an English knowing lawyer if he or she files any case in these courts or if somebody files any case against him or her in these courts, whereas it is the right of every individual to fight his or her case without hiring any lawyer. Even if somebody hires any lawyer he or she is not able to understand whether the lawyer is presenting the important points about his or her case or not.

If the people residing in Rajasthan, UP, MP and Bihar have the right to use Indian language in their High Courts, why shouldn’t the people residing in other states have the same right? Is it not a discrimination against them? Is it not a violation of the fundamental rights of “Equality before law” under article 14 and “Prohibition of discrimination on the ground of place of birth” under article 15 of the Constitution? And on this basis hasn’t the Central government insulted the Constitution and acted against the interest of the people of the country by rejecting the demands of the government of Chhattisgarh, Tamil Nadu and Gujarat? To say that the use of Indian language will be allowed only in the High Courts of Hindi speaking states (Rajasthan, UP, MP and Bihar) is clearly an unjust and discriminatory treatment to the non-Hindi belt people.

Author: Shyam Rudra Pathak

बुधवार, 2 सितंबर 2015

संविधान और आदिवासी भाषाएं ('आदिवासी साहित्य' पत्रिका से साभार)

संविधान और आदिवासी भाषाएं
जयपाल सिंह
(भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को दिया गया भाषण)
(मूल अंग्रेजी से अनुवाद: डाॅ. गंगा सहाय मीणा)



अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मैं अपना काम ठीक ठंग से पूरा नहीं कर रहा होऊंगा अगर मैं सदन से यह अनुरोध न करूं कि अनुसूची 7-ए में कुछ आदिवासी भाषाओं को भी शामिल किया जाए, जो थोड़े से नहीं बल्कि लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं। मेरे संशोधन संख्या 272 में लिखा है:

‘‘कि प्रस्तावित नई अनुसूची 7-ए में चौथी सूची के संशोधन संख्या 65 में निम्न नई मदें जोड़ दी जाएं-

14. मुंडारी,
15. गोंडी
16. उरांव’’

श्रीमान, अगर आप पिछली जनगणना में अनुसूचित जातियों की सूची देखें तो आप पायेंगे कि वहां 176 का उल्लेख है। यह सच है कि उनकी 176 भाषाएं नहीं हैं। उनमें से कुछ उपभाषाएं हो सकती हैं या कुछ विभिन्न क्षेत्रों में थोड़ी-थोड़ी अलग हो सकती हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने 176 में सिर्फ 3 को ही क्यों लिया है! महोदय, मैं नहीं चाहता कि अनुसूची में बहुत अधिक भाषाओं का भार हो, इसलिए मैंने केवल तीन महत्वपूर्ण भाषाओं को चुना है। मेरे संशोधन में उल्लिखित पहली भाषा मुंडारी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने संथाली का उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुंडारी उन भाषाओं का वंशनाम है जिन्हें कभी आस्ट्रिक कहा जाता था और कभी मान-खमेर। पिछली जनगणना में यह दर्ज है कि 40 लाख लोग मुंडारी भाषा बोलते थे। मैं देखता हूं कि इस सूची में ऐसी भाषाएं शामिल की गई हैं जिन्हें बोलने वाले मुंडारी भाषियों से कम हैं।


इसी प्रकार उरांवों को रखने के पीछे मेरा मकसद है कि उरांव हमारे देश का कोई बहुत छोटा समुदाय नहीं है। यहां लगभग ग्यारह लाख उरांव हैं। हां, अगर इनकी भाषा को अनुसूची में कन्नड़ भाषा के अंतर्गत जगह मिल जाती है, अगर वास्तव में कन्‍नड़ अपनी भाषा में उरांव को शामिल कर लेते हैं, और मेरे मित्र बोनीफास लकड़ा, जो वह भाषा बोलते हैं, को यह संतोष हो जाता है तो मैं ‘मद 16 उरांव’ को वापस ले लूंगा।


चूंकि गोंडी बोलने वालों की संख्या 32 लाख है इसलिए मैंने मांग की है कि यह भी अनुसूची में होनी चाहिए। इन तीनों भाषाओं को अनुसूची में स्वीकार करने के सदन के समक्ष मेरे प्रस्ताव के पीछे मुख्य कारण यह है कि मुझे लगता है कि इन्हें स्वीकार करके हम प्राचीन इतिहास की खोज के कार्य को प्रोत्साहित करेंगे।


किसी न किसी रूप में सदन इस वक्त दो वर्गों में विभाजित है- शुद्ध हिंदीवादी और दूसरे जो उदारता से यह स्वीकार करते हैं कि भाषा का विकास समय पर छोड़ देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं वही स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो सदन तय कर देगा। लेकिन मैं कई लोगों में भाषाई शुद्धता के प्रति उपजी कट्टरता के एकदम खिलाफ हूं। भाषा क्या है? भाषा वह है जो बोली जाती है। मेरे विचार से हमारा यह सोचना अवनतिसूचक है कि हम बोली जाने वाली भाषा का भावनावश सौ फीसदी संस्कृतीकरण कर उसे उन्नत बना सकते हैं। मैं संस्कृत का प्रशंसक हूं। मैं हिंदी ही बोलता हूं जैसी कि मेरे प्रांत बिहार में बोली जाती है, लेकिन वह ऐसी हिंदी नहीं है जैसी कि मेरे मित्र मुझसे यहां स्वीकार कराना चाहते हैं। वही हिंदी रखिए जो सब जगह बोली जाती है। उसे अन्य भाषाओं से शब्द लेकर उन्नति करने दीजिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि हिंदी या हिंदुस्तानी में अन्य भाषाओं से शब्द आ जायेंगे तो वह गरीब हो जाएगी। भाषा का विकास और उन्नति तभी होती है जब उसमें अन्य भाषाओं से शब्द लेने का साहस हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप उसे हिंदुस्तानी कहिए या हिंदी। आप जो तय करेंगे, मैं उसे सीख लूंगा। आदिवासी उसे सीख लेंगे। वे द्विभाषी या त्रिभाषी होते हैं। पश्चिम बंगाल में संथाल बंगाली भी बोलते हैं और अपनी मातृभाषा भी। आप जहां जायेंगे, यही पायेंगे कि आदिवासी अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त उस क्षेत्र की भाषा को अपना लेते हैं। यहां बिहार का एक भी सदस्य नहीं है जिसे कोई आदिवासी भाषा सीखनी पड़ी हो। क्या मेरे मित्र पंडित रविशंकर शुक्ल बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने गोंडी भाषा सीखने की जहमत उठाई जबकि मध्य प्रांत में 32 लाख गोंड रहते हैं? क्या किसी बिहारी ने संथाली भाषा सीखने की कोशिश की जबकि आदिवासियों को अन्य भाषाएं सीखने के लिए कहा जाता है? यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं।


मेरे विचार से कुछ उलट भी होना चाहिए। सभी में कुछ सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, हिंदीभाषी प्रांतों को एक अन्य भाषा भी सीखनी चाहिए। हमें ऐसी भावना दिखाने की जरूरत है। एक खांचें में बंधने और यह कहने से बचना चाहिए कि शेष देश को हमारी भाषा सीखनी ही होगी क्योंकि हम कुछ नहीं सीखेंगे।


महोदय, जैसा कि मैंने कहा, हमें अभी भारत के बूढ़े पुरातत्व की खोज करनी है। हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कम पता है, और प्राचीन भारत के बारे में जानने का एकमात्र उपाय यही है कि उन भाषाओं को सीखा जाए जो इस देश में भारतीय-आर्यों के आने से पहले प्रचलित थीं। तभी हम जान सकेंगे कि प्राचीन काल में भारत कैसा था। मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त मुंशीजी का खयाल है कि जब मैं ‘आदिवासी’ पद का प्रयोग करता हूं, मेरे मन में आदिवासी गणराज्यों का विचार रहता है। वे शायद सोचते हैं कि मैं इस संशोधन द्वारा तीन भाषिक गणराज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। संथाली को लीजिए। यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल, असम, निःसंदेह बिहार और उड़ीसा पर पड़ेगा। गोंडी को लीजिए। गोंडी मुख्यतः मध्य प्रांत में बोली जाती है लेकिन इसका विस्तार हैदराबाद तक है, थोड़ी सी मद्रास में और जरा सी बंबई में भी है। इनमें से कोई भी इलाका अलग-थलग नहीं है। वे दूरस्थ प्रांतों तक फैले हुए हैं। कुल मिलाकर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इन भाषाओं को प्रोत्साहित और विकसित किया जाए जिससे कि वे स्वयं उन्नत बनें और अपनी उन्नति से वे देश की राष्ट्रभाषा को भी उन्नत बना सकें। मैं नहीं चाहता कि हम भाषाई साम्राज्यवाद के शिकार हो जाएं। मैं जहां भी गया, वहां की भाषा को सीखने में मुझे आनंद आया।


जहां तक लिपि का प्रश्न है, मेरे बहुत स्पष्ट विचार हैं और उनके कारण भी हैं। मुझे लगता है कि हम देवनागरी को स्वीकार करके गलत कर रहे हैं। मैं उस विचार का समर्थक हूं, पिछले तीस वर्षों से डाॅ. सुनीति कुमार चटर्जी जिसकी वकालत कर रहे हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि-प्रणाली होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि-प्रणाली का अर्थ यह है कि मैं तमिल वैसे ही बोल सकता हूं जैसे कोई तमिलभाषी बोलता है। मैं कन्‍नड़ भी वैसे ही उच्चारित कर सकता हूं जैसे कोई कन्‍नड़भाषी उच्चारित करता है। किसी भाषा को जाने बिना ही मैं उसे पढ़ सकता हूं और उसका वैसा ही उच्चारण कर सकता हूं जैसा उस भाषा वाला करता है। लेकिन मैं जानता हूं कि सदन इसे स्वीकार नहीं करेगा। जब तक मेरे मित्रों में भय-बोध है, मुझे डर है कि उनसे ऐसी लिपि स्वीकार करने का अनुरोध करना बेकार है जो दूसरों को सिखाने के लिए ही नहीं, खुद सीखने के लिए भी व्यावहारिक हो।


इसका वाणिज्यिक पहलू भी है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि देवनागरी लिपि छपाई मशीन से जुड़े लोगों के लिए एक सरदर्द रही है। जितने समय में आप अंग्रेजी में पंद्रह-बीस हजार प्रतियां छाप सकते हैं उतने समय में आप देवनागरी में इसका दसवां हिस्सा भी नहीं छाप सकते। यह इस मामले का वाणिज्यिक और व्यावहारिक पहलू है। मैं भावुकता की बात नहीं कर रहा। मेरे विचार से देश के लिए ऐसी कोई बात करना समझदारी नहीं है जो इसकी प्रगति में बाधक हो। देवनागरी स्वीकार करके हम अपना रास्ता खुद रोक रहे हैं; हम तब तक तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक कि मेरे मित्र ऐसी मशीनें नहीं बना लें जो अंतर्राष्ट्रीय वर्णमाला के जैसे तेज गति से चले या उससे जरा ही कम गति से चले।


महोदय, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मुझे बस यही अनुरोध करना है कि देश के प्राचीनतम लोगों की भाषाओं को इस अनुसूची में सम्मानित स्थान मिले। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों ओर के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस भाषा और लिपि के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। सदन जो भी स्वीकार करेगा, मैं और मेरे लोग उसे अपना लेंगे, और इसी भावना से मैं सदन से कहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर सहिष्णुता दिखाए।

सोमवार, 31 अगस्त 2015

A multi-lingual republic (दैनिक ट्रिब्यून से साभार)

Some states in the Indian Union have banned the popular snack Maggi as laboratory tests have found very high levels of lead in some samples of the product. The high-lead-in-Maggi issue has done something interesting -- in the metropolitan elite class, some people have actually started talking about ingredient details on a product package and how declarations on that package should actually mean something.

Maggi, like some other products, carried some such information on its packaging, in English. What is absent on both sides of this equation is the people. Neither the urban “consumer-rights wallahs” nor the shiny, happy, “customer-friendly” (what does that even mean?) companies have ever pointed out that English only reaches a miniscule portion of the sub-continent’s consumer class or have done something about it.

What is even more unfortunate is that companies can get away with this, since government regulations don’t force product-makers to make product information available in the language of the people. What good is the correctness and comprehensiveness of the Maggi product and ingredient information if most eaters can’t read it?

Given that most provinces of the Indian Union are more populous than most nation-states, they individually provide large enough markets for province-specific customised packaging. But they don’t and they won’t. Unless they are forced to. But who will force them?

If companies are looking for best practices from the Indian Union government’s own behaviour, they’ll get much reassurance. It will learn that there is no need to create government websites or forms or documents in Tamil, Bengali, Marathi, Kannada, Maithili, Odiya, Gujarati, Malayalam, or for that matter, any language that is not brown-sahib English or sanskritised Hindi.

In short, the central government teaches everyone who cares to listen that the languages of the majority of the people of the Indian Union does not matter when it comes to communicating information.

Actually, it goes further. You may have seen advertisements in which parliamentary committees, so crucial to the process of feedback and consultation in any functioning democracy, ask for the opinion of the people at-large and other stakeholders. But if your mother tongue is Kannada and you know how to write in Kannada only -- just like many people’s mother tongue is Hindi and they know to write in Hindi only -- you won’t be able to write back to the parliamentary committee with your views, but the latter person can.

Does that sound like a system designed to suppress the viewpoints of the majority? Who knows. If you are a Tamil-speaker and can only communicate in Tamil in writing, the central government will simply refuse to deal with any grievance you may write to them about. Not because of the nature of your grievance or query, but because of your mother tongue. If you think that is unjust, I am sorry folks. That boat sailed in 1947. So, deal with it.

The central government of the Indian Union will not employ translators to deal with some communications from its non-Hindi-English subjects. It wants more than 700 million of non-Hindi-English residents of the Indian Union to learn English or Hindi or preferably both to be listened to.

And if the biggest guy with the widest power and deepest pockets has this attitude, it is easy to imagine what message it sends to everyone down the pecking order. What can be construed as a matter of linguistic dignity for a bilingual Bengali elite like me, fast becomes a matter of life and death for another Bengali who is unable to access various public schemes because all information and forms are in English-Hindi. In a close-minded monarchy, the subjects have to make themselves intelligible to his esteemed lordship.

In a democracy, the powers-that-be have to make themselves intelligible to the people, which, incidentally, includes the non-Hindi-English majority. In what kind of situation we are in, is something I leave my readers to decide. But this has consequences. It starts with not knowing what ingredient there is in the packaged good that you bought and spreads through all walks of life.

Let’s start with elite ones. Emirates, an airline owned by the government of Dubai, provides information in more South-Asian languages (including Bengali and Malayalam) in the bathrooms of its flights than Air India does or can do or ever will.

Bureaucrats and clerks compose missing children or dead unclaimed body notices in English only, a language whose sole knowledge is a marker of total alienation and, hence, willfully targets the most unlikely respondent.

This is an example of conscious criminal apathy and should be called out for exactly what it is. ATMs of most PSU banks will show you a screen to choose “your” language and, of course, the choices do not have languages of most of “you.”

United Bank of India (UBI), headquartered in Kolkata and born out of the merger of four Bengali-owned and largely Bengali customer-based banks (including the Comilla Banking Corporation, whose erstwhile headquarters in Comilla city is still the grandest structure in its main intersection) does not provide Bangla as a language choice at their ATMs.

They want your money to be lent to various corrupt kings of good times, like the owners of the now defunct Kingfisher Airlines, but don’t want you to take advantage of their banking services in the language a significant section of UBI customers are most comfortable in. The examples go on and on. Look around you -- you will see them at every place where New Delhi has the powers to call the shots.

Making marginal by linguistic discrimination, restricting access on the basis of language to essential services and redressal mechanisms that can mean a matter of life and death, especially for the poor -- what kind of apartheid madness is this?

This sort of linguistic exclusion ought to be considered criminal. Those who support such suppression of the majority are deeply malevolent creatures. On this point, I am becoming increasingly doubtless.

As intelligent creatures, let’s reflect on this. As living creatures, let’s change this. And if this article feels like something that is relevant to the Indian Union only, let me gently remind my readers that the People’s Republic of Bangladesh is a multilingual nation-state, whether it admits it or not.

Author: Garga Chatterjee

http://www.dhakatribune.com/op-ed/2015/jul/02/multi-lingual-republic









मंगलवार, 25 अगस्त 2015

Cutting off the mother tongue (ढाका ट्रिब्यून से साभार)

While the Indian Union and Pakistan celebrated the transfer of power from London to New Delhi and Karachi respectively (something that goes by the name independence in these parts of the world), a Twitter hashtag made the news. On August 15, #stopHindiImposition was trending. This was a well co-ordinated campaign from citizens who wanted to bring their demands for linguistic equality to be brought into public notice.

Such an act, especially on August 15, was termed by some as being “anti-national.” From when did asking for linguistic equality and fighting against imposition of something become an anti-national act -- unless being patriotic and being for Hindi imposition are one and the same? It is precisely this right to protest uni-lateral impositions, among other things, that were supposed to have been achieved on August 15, 1947, or so we were made to believe.

Freedom also means equality. This means no one should have more or less advantage in any sphere of life because of his or her mother tongue. I will give two sets of examples. There are a million things that a non-Hindi mother tongue person can’t do in the Indian Union, and this becomes especially stark when one goes down the socio-economic ladder.

One can’t write to parliamentary committees in their mother tongue (thus cutting out a majority of the people from the legislative process); can’t expect public sector banks to provide forms, documents, and ATM choices in their mother tongue even in their own states and areas; can’t expect airplane safety announcements to be in the major languages of the origin and destination even when both are in non-Hindi regions (ironically, foreign airlines have announcements in Tamil, Malayalam, Bengali, etc for flights to Indian destinations where these languages dominate).

One can’t expect that their prime minister will go abroad and open a non-Hindi language centre in a foreign country as part of PR and “soft-power” projection; can’t have passports and other documents in their own language (Canada does, Switzerland does in five languages, even neighbouring oppressor-of-minorities, Sri Lanka, mentions both Sinhalese and Tamil); can’t argue in their courts in their mother-tongue, even in non-Hindi states; can’t take competitive exams like IIT, IAS, and a host of other “national” exams in their mother tongue.

One can’t expect, in an age of increasing digitisation of information, that “national” websites will also be in their mother tongue; can’t expect that “national” institutions do essay competitions for children in any other language but Hindi; can’t expect that the income tax website and forms to be intelligible in the mother tongues of the majority of tax-payers; can’t expect signboards in Lok Sabha in their own language (Singapore parliament house, ironically again, has signs in Tamil and three other languages).

One also has to put up with disrespectful things like the reservation chart of trains between Chennai and Coimbatore being in Hindi but not in Tamil; can’t expect that central government and PSU bank employees will be paid cash incentives to learn some Indian language other than Hindi (hence non-Hindi speakers fund the cash-incentive based promotion and learning of Hindi -- clearly a Bengali learning Tamil won’t link anyone in any way that “matters” or results in “national integration!”); can’t expect their own mother-tongue signage in trains and metros in areas where they are linguistic minorities. Hindi signs exist everywhere in Bengaluru’s Namma Metro, a city where Hindi doesn’t figure in the three most spoken languages.

One can’t expect central government schemes and missiles to have names that mean nothing in Hindi but are meaningful in other Indian languages (while the reverse seems to be the rule); can’t expect that CISF-CRPF-RPF-Army-BSF will speak and understand the language of non-Hindi locals (but you can’t find a government-paid Khaki in UP who doesn’t understand Hindi); can’t expect government adverts about cleaning India, greening India, making India, and whatnot in non-Hindi languages to be in newspapers and billboards of Hindi regions (while the reverse is true).

One can’t expect that their population proportion will at least hold somewhat constant, if not grow (no points for guessing whether the population proportion of major non-Hindi language speakers have decreased or increased since 1947 -- and the decrease closely parallels the increase in Hindi speakers); can’t expect the central government to fund World Kannada Conference or Tamil Language Day; can’t expect a Bangla film to have a CBFC certificate in Bangla; can’t expect someone to “break into” their non-Hindi mother tongue in English language TV channels; can’t expect government websites that cater to the poorest (like MNREGA information) or government TV channels that cater to farmers (like Kisan TV) to have anything in their mother tongue (as Mohammed Shafi points out: “Farmers of non-Hindi states have real challenges to overcome. Let’s not include ‘learning Hindi’ and ridicule them.”)

The list goes on and on. When a nation-state treats huge sections of its citizens as second class, do those citizens have the same obligation of loyalty to that system as the first class citizens? Only a twisted and hypocritical supremacist can claim to believe in “diversity” and then unilaterally dictate the “common” interface that needs to be developed.

Who are these “non-Hindis” anyways? They are people with individual populations as large as Canada, Mexico, Italy, and Egypt, depending on which state we are talking about. Five of their languages figure among the top 20 languages, with some of the largest numbers of native speakers.

If you are discriminated against on the basis of your mother tongue, are you independent or free? You are not. Who rules over you then? Well, those who oppose linguistic equality and hence, want to continue the discrimination against your mother tongue, that is, against your mother, you, and your coming generations till your kind gives in to this discrimination as “normal” and considers New Delhi-sponsored promotion of a particular language as being “normal.”

If one learns to speak, think, write, and feel in that imposed language, can sing Bollywood tunes to be included in “national” antaksharis on TV and feel included in informal settings among cosmopolitan friends in Mumbai, Delhi, and, increasingly, Bengaluru, one becomes the kind of citizen the state wants one to be.

This is not accidental. It is by design. This is not some new design either. Macaulay had something similar in mind but he is now dead. His ghost now speaks official Hindi and writes that in Devanagari script. Any imposition works best using the resources of the people on whom the imposition takes place. Curzon knew that then. The powers-that-be know that now. 

Author: Garga Chatterjee

http://www.dhakatribune.com/op-ed/2015/aug/21/cutting-mother-tongue

सोमवार, 17 अगस्त 2015

When the majority are excluded due to their mother tongues (ओपन से साभार)

“Tamil was a major factor for my fame within Tamil Nadu; but it was only after the translation in English that Salma rose to different heights,” says the Tamil poet and novelist Salma, whose Irandam Jamangalin Kathai, about the world of women in a Tamil Muslim community, was published in Lakshmi Holmström’s translation as The Hour Past Midnight. The novel was longlisted for the DSC Prize in 2011, and sold over 3,000 copies (roughly 5,000 in Tamil, says her publisher, Kannan Sundaram of Kalachuvadu). Shamsur Rahman Faruqi may have long been the brightest star of the Urdu literary world, but to the Indian reader in English, he really only appeared on the horizon with the publication of The Mirror of Beauty (2013), his own translation of his magnum opus Kai Chand Thay Sar- e-Aasmaan (2006). KR Meera’s Aarachar might have won coveted Malayalam honours like the Vayalar, Odakkuzhal and Kerala Sahitya Akademi awards, and sold close to 50,000 copies—but it was only with its translation into English as Hangwoman (2014), that the book entered literary conversation outside of Kerala, applauded for its startlingly ambitious take on life, death, sex and the media through the eyes of a young Kolkata woman appointed executioner, and for J Devika’s effervescent translation. And so it goes.

Many regional language writers have only received national recognition late in their lives, because of translation into English. “Before the award, I was known as ‘a leading writer from Kerala’... When I won the Crossword Book Award in 1999, the press qualified me as ‘a leading Indian writer’,” says M Mukundan (Crossword website), whose Kesavan’s Lamentations won in the translation category in 2006. This is, of course, testament to an unfair linguistic landscape where English has an easier claim on the national. But it warrants greater scrutiny. If, as Marathi writer Bhalchandra Nemade and Indian English novelist Aatish Taseer would have it, English has squeezed the life out of Indian languages —“English is encroaching upon the innocence of children,” Nemade said, in an interview on Scroll; ‘How English Ruined Indian Literature’ is the title of Taseer’s New York Times opinion piece—why does English publishing seem more enthusiastic than ever in directing the many streams of that literature towards us, in translation? If this were a pessimistic critical theory paper, one might argue that the very impulse towards translation is preservationist, and things can only be preserved when they’re dead. But however seductive this idea of embalming might be, literature in the other Indian languages seems anything but corpse-like. And yet, being translated into English seems to afford writers in even the most thriving of these literary languages—Bangla, Malayalam, Hindi, Urdu, Marathi—a new lease of life. Because those of us who live in India but read only in English have grown dead to these languages; translation is the jadui kathi, the magic wand through which we might awake to their pleasures. English has turned us into Sleeping Beauties, and now only English can rouse us. And because whatever Nemade might wish for, neither our history nor the market allow for a clean separation between English and regional language cultures. A dedicated and growing community of Indian readers in English—while not exactly huge yet—is keen to read regional language literature (and read about it), while Indian language readers are often influenced by the ‘buzz’ English can create around authors.

Translation lists at HarperCollins India and Penguin Books India have certainly increased both in number and variety over the last five years. Penguin brought out 22 translations in 2013, 20 in 2014, and has 23 on the 2015 publication schedule. “We now publish an average of 20 titles in translation: five contemporary fiction titles and 15 classics (a mix of fiction, drama, poetry, memoir),” says Penguin’s executive editor R Sivapriya, who heads its translations list. “The numbers must have been half that in 2012.” Minakshi Thakur, who heads the same list at Harper, concurs: “We used to do five to six titles, this year onwards we’ll have 10 to 12. Earlier most publishers would only do classics, but we want to work with writers who are working now; [build] a list of future classics.” Penguin’s recent successes include a book as contemporary as Sachin Kundalkar’s 2006 Marathi novel Cobalt Blue, which sold over 2,000 copies in Jerry Pinto’s 2013 translation, and one as grand and dastan-like as The Mirror of Beauty, which sold 5,000 copies in 1,000-page hardback.

At the more academic end of the spectrum, too, the translation list at Oxford University Press has seen 10 percent annual growth since 2009. It now stands at 125 titles from 18 languages, including less-represented literatures like Dogri (Shailender Singh’s Hashiye Par (For a Tree to Grow) and Tamil Dalit writing like Cho Dharman’s Koogai: The Owl (translated by Vasantha Surya). But this is still a niche readership, and the slow rate of growth makes publishing solely translations unsustainable. The independent Katha Books, which pioneered translations from the Indian languages, has shifted its focus to translations of children’s books.

In a country as multilingual as India, translation has often been the only medium for a Malayalee reader to read the work of a Bengali writer, or an Oriya reader to discover a Kashmiri poet. Most readers in each of these linguistic communities have historically read translations in their mother tongue. Perhaps literary flows, even then, were somewhat unidirectional: I can’t keep track of the Biharis and Malayalees I know whose literarily-inclined parents grew up reading Sarat Chandra Chatterjee and Tagore in Hindi and Malayalam translations respectively, but I would be hard put to name any Bengali readers who read Hindi or Malayalam writers (they did read Russian and English classics in Bangla). But as the Indian upper middle classes have grown more monolingual, reading almost entirely in English, it is mainstream English publishers who must take on the task of bringing a multifarious Indian literature to these readers. In SR Faruqi’s words, the rising readership for English translations is attributable to “the growth, in geometrical proportions, of Indians who... sadly enough, have no real claim to any other language”.

Sometimes an older translation in another language still serves as a route to English. Khushwant Singh and Vikram Seth had both read Sankar’s Bangla bestseller Chowringhee in a Hindi translation, and their admiration for this chronicle of life at a 50s Calcutta hotel was partially responsible for Penguin’s agreeing to publish Arunava Sinha’s English translation, according to both Sankar and Sinha. Today, while Hindi remains an important link language between readers in North India and writers elsewhere, at least some Hindi publishers’ decisions about translations may be routed through English. Aditi Maheshwari, translations head at the Hindi publishing house Vani Prakashan, stresses Vani’s commitment to translating directly from the original language, whether it be Herta Müller’s German or KS Sethumadhavan’s Malayalam. But it is hard to deny the role of English (publishing and media) in foregrounding a potentially translatable writer, such as Tamil’s Perumal Murugan.

Many Indian language writers cannot but recognise the unfortunately disproportional power English wields, knowing the only way to deal with it is to make it work for them, as much as possible. But writers from languages with a strong critical culture and a large literary readership can often experience a gulf between that vibrancy of exchange and their reception in English.

“Within Hindi, there’s a rich conversation my work and I are part of, though not without its politics and prejudices,” says Hindi writer Geetanjali Shree. “English took me to other forums [but I soon saw the] lag between the interest in English in translation and English in original.” Her 2001 novel Tirohit appears in Rahul Soni’s attentive translation as The Roof Beneath Their Feet (HarperCollins, 2013). “Some 60 people have done research on my books [before any translation], colleges have held discussions. For Katha Satisar (2005), I got ten Hindi literary prizes, including the Vyas Samman and Mahatma Gandhi Samman,” agrees the Hindi writer Chandrakanta, author of this acclaimed historical take on Kashmiri Hindus, which Zubaan publishes later this year as A Saga of Satisar. Her intimate account of life in a Srinagar neighbourhood, Ailan Galli Zinda Hai (1986), was shortlisted for the 2012 DSC Prize as Zubaan’s translation, A Street in Srinagar, but has not even sold 2,000 copies. “How is it possible that a novel that has been recognised, does not sell? Perhaps Satisar will do better.”

While Hindi’s literary universe, for example, was (and is) perfectly able to provide a launching pad for a serious writer such as herself, Shree concedes that its “being older” means it “has still to update its training in events, awards, markets”. Yet vastly more copies are sold of a successful book in most Indian languages than in English. Benyamin’s novel Aadujeevitham, a spare, arresting account of one man’s brutal experience as a labourer in the Gulf, sold over one lakh copies across a hundred editions in Malayalam, according to its author. Translated lucidly into English by Joseph Koippally as Goat Days, the book is also one of Penguin’s greatest successes— but with 10,000 copies. Even Chowringhee, with over 30,000 copies sold in English, barely compares with the 100,000 copies its author ascribes to Bengali sales (not counting the huge pirated edition sales in Bangladesh, as he reminds me). And while Hangwoman gave Aarachar and its author a new visibility, only 2,000 hardback English copies have sold till date. Of course, any comparison of sales figures must acknowledge that English books are priced much higher.

“I hope we help the writers with their ambitions, I think we do, but not as much as they deserve,” says Sivapriya. “It requires enormous effort to train the gaze of the English reader on them.” Thakur agrees, admitting, “It is still a struggle to sell out 3,000 copies of most titles”, but adding, “That’s the case with most original English [literary] fiction too.” Bhima: Lone Warrior, Gita Krishnankutty’s 2013 translation of Randamoozham, Malayalam giant MT Vasudevan Nair’s classic telling of the Mahabharata from Bhima’s perspective, has sold 6,000 copies, she says. “The epic still sells, retellings do well in our market. Translate anything [to do with] Satyajit Ray and it’ll do very well. [Take] our 14 Stories project, stories by various writers that Ray made into films—that’s the kind of book which goes on to backlist well.”

Controversy of any kind works wonders for sales, in any language. Taslima Nasreen’s Lajja, banned in Bangladesh and inciting death threats, is one of Penguin’s highest selling translations, with 30,000 copies sold till date. And in a bitter irony, Murugan’s novel One Part Woman, which became the focus of a moral censorship campaign that forced the author to give up writing, has sold nearly 10,000 copies. The independent publisher Zubaan Books sold almost 7,000 copies of Urvashi Butalia’s translation of Baby Halder’s candid memoir of life as a domestic servant, A Life Less Ordinary. Penguin’s other successes from before 2012 are all 20th century classics in their original languages: Shrilal Shukla’s Raag Darbari, Manto’s Bitter Fruit, Tagore’s stories and poems, Bhisham Sahni’s Tamas.

Often, however, English’s ripple effect bears little connection to sales. Meera’s Yellow is the Colour of Longing (2011) was long-listed for the Frank O’Connor prize and short-listed for the Crossword award, but did not sell beyond the first print run of 2,000. Being translated, however, brought Meera national exposure, with glowing reviews across the English media and speaking engagements at literature festivals, from Jaipur to Chandigarh, Odisha to Goa, held on a scale that most regional literatures cannot yet muster funds for. The publicity that an English translation receives sometimes triggers fresh interest in the original linguistic community. “If a book is awarded nationally or internationally, it gets more attention [from local readers],” says Benyamin.

Meera and Benyamin both believe the English media covers literature more than Malayalam, and Benyamin, like Sankar, thinks reviews in English are fairer. “A Malayalee reader would believe a bookshop owner more than a critic,” says Benyamin. “English reviews were well-researched and positive, maybe because my book was already famous.”

“Through English, I rediscovered my Bengali readers,” agrees Sankar, long dismissed as middlebrow by Bengali critics. “I never had any good reviews [in Bangla. But] some Bengali readers think, if it’s translated by Penguin, and getting rave reviews in London, maybe they should read it.”

For writer Uday Prakash, English translation has helped lift his work out of what he sees as Hindi’s insular, non-risk- taking, institutionally corrupt world, and made it part of ‘world literature’. “When I wrote Peeli Chattri Wali Ladki, I was attacked and abused in the Hindi world. But Jason Grunebaum’s English translation, The Girl with the Golden Parasol, got me to Penguin and then to Yale University Press.”

Yet English translation is no panacea. Much depends on quality, the publisher’s interest and distribution channels. “Older translations of my work, like Jai Ratan’s [one of India’s most prolific translators], were targeted at an Indian English reader, and could not travel abroad. Jason is young, and a fiction writer himself; his translation reflects how language in America has changed,” Prakash adds.

English translation does not guarantee exposure. Although she gained an Indian English readership as early as 2000, after academic Nita Kumar translated her 1997 novel Mai into English for Kali For Women, Geetanjali Shree insists that her writing continues to be routed through Hindi. “Serious readers of my works, such as Annie Montaut, Alessandra Consolaro, Vasudha Dalmia and Francesca Orsini are advanced scholars keen to promote Hindi literature in the West. I am known in Russia and Poland because of Hindi!”

Certainly, Euro-American academic networks have been crucial in spreading regional Indian literature, providing the focused language training and university presses needed to support high-quality literary translation. Hindi departments in the USA, for instance, have produced such wonderful translators as Grunebaum and Daisy Rockwell, who has translated the late Hindi writer Upendranath Ashk.

But how far have translations to English travelled? Over the five years that the DSC Prize has been awarded at the Jaipur Literature Festival, only six out of the 29 shortlisted titles have been translations (UR Ananthamurthy’s Bharathipura and A Street in Srinagar in 2011, Uday Prakash’s The Walls of Delhi in 2013, Anand’s Book of Destruction and Goat Days in 2014 and The Mirror of Beauty in 2015). None has won yet. All of this is not to ignore that several regional language cultures inhabit positions of superiority with regard to some others: think of Hindi with regard to Urdu, or at a very different angle, to Bhojpuri. English may not be able to speak to this (though it has brought Dalit writers like P Sivakami, Urmila Pawar and Ajay Navaria some welcome attention). But it seems to me difficult to stand either with Nemade, denying that this collective landscape has been forever altered by a flood called English, or with Taseer—taking a position higher and safer than everyone else, and then bemoaning the flood. Bilinguality—reading in at least one Indian language besides English—is one way to withstand the waters. But translation, even in English, if we do more of it and better—while acknowledging that the ground is not level—can let the monolingual reader into several languages. For many of us, it might be the most feasible way to grow some roots.

Author: Trisha Gupta


http://www.openthemagazine.com/article/books/going-mainstream

सोमवार, 22 जून 2015

अनुवाद पर सामान्य चर्चा (लेखक: विनोद शर्मा)

भारत में अनुवाद के संबंध में यह मिथक अत्यंत व्यापक रूप से प्रचलित है अनुवाद में क्या है। फलाँ भाषा में ही तो लिखना है। नया तो कुछ करना नहीं है।एक बार मेरे पास एक सज्जन आए और बोले कुछ पेज हिंदी में टाइप करवाने हैं। मैंने विनम्रता से कहा, भाई, मैं टाइपिस्ट नहीं हूँ।इस पर वे सज्जन बोले, ‘ये पेज अंग्रेजी में हैं, बस इनको हिंदी में टाइप करवाना है।’ मैंने उन्हें बताया कि किसी पाठ को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने को अनुवाद कहते हैं और मैं यह काम कर सकता हूँ। इसकी अमुक फीस होगी। फीस सुनते ही वे सज्जन भड़क गए और बोले, ‘खाली हिंदी में टाइप करने के इतने पैसे, यह काम तो किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट वाला कोई भी टाइपिस्ट कर देगा।’ मैंने हाथ जोड़ कर उन सज्जन से प्रार्थना की कि कृपया किसी टाइपिस्ट से ही यह काम करवा लें, मुझसे नहीं हो सकेगा।

यह तो था एक आम आदमी के मन में अनुवाद के प्रति दृष्टिकोण का उदाहरण। ऐसे ही एक दिन एक वकील साहब आ पहुँचे जमीन संबंधी किसी मुकदमे के 25-30 पृष्ठ ले कर और मुझसे बोले, ‘ये कागजात हिंदी में हैं और इनको अंग्रेजी में टाइप करवाना है। उच्च न्यायालय में हिंदी के दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाते। वैसे तो मैं खुद अंग्रेजी में एमए हूँ, लेकिन आप अनुवाद करते रहते हैं तो आपको अदालती भाषा का अनुभव होगा।’ मैंने उन्हें बता दिया कि उनका काम हो जाएगा और उसके लिए प्रति पृष्ठ अमुक राशि की फीस लगेगी। वकील साहब फीस की राशि सुन कर उछल पड़े और बोले, ‘हमारी कचहरी में बैठे टाइपिस्ट रोज सैकड़ों दस्तावेज टाइप करते हैं, इससे अच्छा तो मैं उनसे टाइप करवा लूँगा।’ मैंने विनम्रता से उनसे कहा, ‘वकील साहब, अगर कचहरी के टाइपिस्ट से काम चल सकता तो आप कभी का करवा लेते। दूसरे, आप किसी न किसी से पता लगा कर मेरे पास आए हैं, तो आपको पता है कि हिंदी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, वह भी विधिक दस्तावेजों का, आसान काम नहीं है। कठिन काम और वह भी पूरी सटीकता से किया जाएगा तो उसकी फीस तो लगेगी ही। आप ये दस्तावेज ले जाइए और पहले अनुवाद की दर का पता कर लीजिए, फिर आप चाहेंगे तो मैं आपका काम कर दूँगा।’ वकील साहब चले गए। दो दिन बाद फिर उनका फोन आया, ‘विनोद जी, मैं जमीन के मुकदमे वाले कागजात ले कर आपसे मिला था। क्या आप वह काम कर देंगे?’ मैंने उनको आश्वस्त किया कि कागजात ले कर आ जाएँ, उनका काम हो जाएगा।

इन दो उदाहरणों को उद्धृत करने का प्रयोजन यही है कि आम लोगों को अनुवाद के बारे में सही जानकारी नहीं है। हम अनुवादकों का यह दायित्व हो जाता है कि हम उन्हें न केवल अनुवाद की प्रक्रिया बल्कि उसकी जटिलताओं और उसमें लगने वाले श्रम के बारे में अवगत कराएँ तथा अनुवाद में क्या है वाले मिथक को तोड़ने का प्रयास करें।

भारत में अधिकतर अनुवाद कार्य हमें कंपनियों या एजेंसियों के माध्यम से मिलता है। चूँकि एजेंसियाँ भी व्यवसाय करने के लिए खोली गई हैं, वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अनुवादक को कम से कम राशि का भुगतान करना चाहती है। यहाँ मैं सभी अनुवादकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि बाजार में अनुवाद की दर के स्तर को बनाए रखने या गिरने देने में हमारा पूरा योगदान होता है। यदि हमें अनुवाद के इस असंगठित क्षेत्र में अनुवाद दरों को एक मान्य स्तर पर बनाए रखना है तो हमें अपनी न्यूनतम अनुवाद दर को तय करना ही होगा। सरसरी तौर पर यदि देखा जाए तो एक रुपया प्रति शब्द वह दर है जिससे नीचे किसी अनुवादक को काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने अनुभव, दक्षता और विषय विशेष की क्लिष्टता के आधार पर आप एक रुपए से अधिक की दर अपने लिए तय कर सकते हैं। हममें से कुछ अनुवादक अति निम्न दरों पर कार्य ले लेते हैं जिससे एजेंसियों का काम आसान हो जाता है और वे सभी अनुवादकों से उसी निम्न दर की अपेक्षा करने लगती हैं।

एक और समस्या आती है थोक काम की- अधिकतर एजेंसियाँ इस आधार पर अनुवादकों को निम्न दर देना चाहती हैं कि अनुवाद कार्य की मात्रा अत्यधिक है, लंबा काम है। ऐसी स्थिति में 10-20 पैसे की रियायत देने तक तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे अधिक छूट के लिए हाँ न करें। एजेंसी को समझाने की कोशिश करें कि अनुवाद आपका व्यवसाय है। आपके कार्य के घंटे निश्चित हैं और औसत आय भी निश्चित है। 10 घंटे काम करने के बाद यदि आपको औसत आय नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। एजेंसी का काम छोटा हो या बड़ा आपको तो 10 घंटे काम करना है और उन 10 घंटों में उतना ही उत्पादन होगा। बड़े काम से आपका उत्पादन तो बढ़ नहीं जाएगा। इसलिए एजेंसियों के बड़े काम के झाँसे में न आएँ। अपनी न्यूनतम दर से कोई समझौता न करें।

समय-सीमा या डेडलाइन का पालन करना प्रत्येक अनुवादक के लिए अनिवार्य है। अनुवाद की गुणवत्ता के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी अनुवादक की प्रतिष्ठा को बनाता या बिगाड़ता है। जब भी अनुवाद का कोई प्रस्ताव मिले, पहले फाइलों की जाँच कर लें और उनके अनुवाद में लगने वाले समय में किसी अप्रत्याशित विलंब की गुंजाइश को शामिल करके ही समय-सीमा माँगें या स्वीकार करें। कई बार ऐसा होता है कि एजेंसी से काम का प्रस्ताव मिलते ही, बिना फाइलों को देखे, अनुवादक पुष्टि कर देते हैं और जब निश्चित समय पर एजेंसी द्वारा अनूदित फाइलों की माँग की जाती है तो तरह-तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं। इससे हमारी प्रतिष्ठा ही गिरती है।

अंत में, सबसे महत्वपूर्ण है अनुवाद की विषयवस्तु। बहुत से अनुवादक किसी भी विषय के अनुवाद के लिए हाँ कर देते हैं, जबकि उस विषय पर उनकी जानकारी न के बराबर होती है। अनुवाद का कार्य श्रमसाध्य तो है ही साथ में गजब के धैर्य की भी आवश्यकता होती है। यदि अनुवाद हमारी आजीविका है तो हमें अपनी प्रतिष्ठा भी बनानी है। दो-चार दिन कोई काम नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी विषय को ले लें, भले ही बाद में गुणवत्ता को ले कर हमसे तरह-तरह के प्रश्न किए जाएँ। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तो यह होता है कि एजेंसी को साफ-साफ बता दिया जाए कि आपको इस विषय का अधिक अनुभव तो नहीं है किंतु अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। अब यदि एजेंसी आपको फिर भी काम देती है तो गुणवत्ता के संबंध में आपकी उतनी जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी।

एक अच्छा अनुवादक बनने के तीन मूलमंत्र हैं – 1. गुणवत्ता 2. समय की पाबंदी 3. भाषा पर पकड़। इसके बाद आती है संबंधित विषय की पूर्ण जानकारी। हम अनुवादकों को अनुवाद के लिए अधिकतर आने वाले विषयों पर अपनी जानकारी को अद्यतन करते रहना आवश्यक है। आज इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों के चलते यह कार्य काफी सुगम हो गया है।

लेखक: विनोद शर्मा

मंगलवार, 16 जून 2015

एजेंसियाँ त्‍याज्‍य नहीं हैं... (लेखक: आनंद)

एजेंसियाँ त्‍याज्‍य नहीं हैं...

फ्रीलांसर अनुवादकों के समक्ष एजेंसियों की छवि मुनाफाखोर खलनायक की बन गई है। कुछ टटपूँजिया एजेंसियों की वजह से सरसरी तौर पर एजेंसियों की भूमिका को खारिज कर दिया जाता है, जो सही नहीं है। एजेंसियों के लिए काम करना और उनसे जुड़े रहना घाटे का सौदा नहीं है।

अनुवाद की किताबों में यह बात अकसर कही जाती है कि अनुवाद कार्य एक सृजन के समतुल्‍य है। इसके लिए अत्‍यंत कुशलता और सृजनशीलता की जरूरत होती है। अनुवाद मौलिक लेखन से भी अधिक महत्‍वपूर्ण होता है। पढ़कर लगता है कि अनुवाद को एक विधा के रूप में बड़ी इज्‍जत हासिल है, लेकिन वास्‍तविक जीवन में बिलकुल इसँके उलट है। हिंदी जगत में इसे सम्‍मान तो क्‍या, काम भी नहीं समझा जाता। ऐसा नहीं कि ऐसी सोच वाले लोग अनपढ़ या जाहिल होते हैं। यह सोच बिना किसी भेदभाव के छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों, छात्रों से लेकर बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों और अकादमिक लोगों में एक समान रूप से पाई जाती है, “अनुवाद भी कोई काम है? इसे तो कोई भी कर लेगा। अच्‍छी सी डिक्‍शनरी देखो और बस हो गया। गूगल ट्रांसलेट में डालो, सारा अनुवाद अपने आप हो जाता है।” इस सोच ने अनुवादकों की दोतरफा वाट लगाई है। पहला, अनुवादकों के श्रम और योगदान का मूल्‍यांकन नहीं हो पाता, और दूसरा, व्‍हाइट कॉलर कार्य ढूँढ़ने वाले शॉर्टकट पसंदों ने स्‍वयं को अनुवादक घोषित कर रही सही कसर भी पूरी कर दी।

सर्वप्रथम अनुवाद को कला न कहकर कौशल कहना शुरू करना होगा। कला एक अमूर्त, अस्‍पष्‍ट और घोटाले वाला शब्‍द है। कला अराजकता होती है, और कलाकार मूडी होता है। कला या कलाकार किसी भी अनुशासन को मानने या उसमें बँधने से इनकार करता है, जबकि एक कौशल या हुनर वह है, जो आवश्‍यक ज्ञान के उपरांत धीरे धीरे अभ्‍यास से विकसित किया जाता है। इस विधा में कितनी कला है, कितना सृजन है, इसका फैसला शोधार्थियों को करने दें, लेकिन फिलहाल इसे कला की जकड़न से निकालना जरूरी है। इसे एक पेशा बनाना पड़ेगा। जो अनुवादक बंधु पार्ट-टाइम, फुल-टाइम नौकरी करते हैं या फ्रीलांसर हैं, वे समझते होंगे कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के अनुशासन और कंसिस्‍टेंसी की जरूरत होती है। अनुवाद क्‍या, प्रत्‍येक धंधे के लिए अनुशासन और कंसिस्‍टेंसी की जरूरत होती है।

दरअसल हमारे देश में अनुवादक होना लेखक बनने की शुरुआती सीढ़ी माना जाता है। सभी स्‍टार लेखकों ने शुरुआती दौर में अनुवाद किया। चूँकि लेखन इस देश में पवित्र काम है, लेखक को पैसों से क्‍या लेना-देना, सो अनुवादकों से भी यही अपेक्षाएँ की जाने लगीं। हिंदी के प्रकाशनघर यही मानते हैं। लेखक की लेखक जाने, पर वे अनुवादक को पारिश्रमिक नहीं, जेबखर्च देने पर यकीन रखते हैं। विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है। विदेशों में प्रकाशनघर अपने लेखकों को भी सम्‍मानजनक पारिश्रमिक देते हैं और अनुवादकों को भी। यहाँ तो कुएँ में ही भांग पड़ी है, पारिश्रमिक माँगने और देने का रिवाज ही नहीं है। फिलहाल अनुवादक को उसकी मेहनत का समुचित मेहनताना मिले, यही उसके लिए बहुत बड़ा सम्‍मान होगा।

अंग्रेजी वैश्विक संचार की भाषा है और हिंदी भारत की संपर्क भाषा या राजभाषा है। अत: हमारे देश में सबसे ज्‍यादा संभावनाशील भाषायुग्‍म अंग्रेजी-हिंदी है। इन भाषाओं के अनुवाद बाजार की स्थिति यह है कि अनुवाद के ग्राहक (पैसे देने वाले ग्राहक) भारत में मौजूद नहीं हैं। यदि स्‍वदेशी ग्राहकों के भरोसे रहें तो अनुवादक भूखे मर जाएँ। कहने को तो हिंदी प्रकाशकों का बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन उनमें चोटी का प्रकाशक अपने अनुवादक को 25 से 50 पैसे प्रति शब्‍द ऑफर करता है। सरकारी संस्‍थाओं के पास अनुवाद कार्य की बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन उनमें संवेदनहीनता व्‍यापक है और अनुवाद की दरें दयनीय हैं।

सम्‍मानजनक दर वह होती है, जिस पर सामान्‍य गति से कार्य करते हुए अनुवादक अपना और अपने बच्‍चों का पेट पाल सके, स्‍कूल की फीस जमा कर सके, मकान का किराया भर सके, बीमारी होने पर इलाज करवा सके और एक सम्‍मानजनक लाइफस्‍टाइल अफोर्ड कर सके। फिलहाल अनुवादकों के सामने विदेशी कंपनियों या बड़ी विज्ञापन एजेंसियों का ही सहारा रह गया है, अत: बेहिचक अपना सारा फोकस बड़ी-बड़ी बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों, सॉफ्टवेयर और उपकरण आदि बनाने वाली कंपनियों की प्रचार सामग्रियों, रिपोर्टों, उपयोगकर्ता मैनुअलों, वेबसाइटों आदि के अनुवाद पर रखने की जरूरत है।

इस पेशे की अपनी कुछ सच्चाइयाँ हैं, जिन्‍हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह रोज पानी पीने के लिए रोज कुआँ खोदने जैसा कार्य है। अनुवाद के कार्य में कोई रॉयल्‍टी नहीं मिलती, कि एक बार करो और इससे ताजिंदगी कमाई होती रहे। इसमें आपको अपने कार्य का श्रेय भी नहीं मिलता। केवल भाषांतर करने की मजदूरी मिलती है। इस नाते यह कार्य मजदूरी जैसा ही है। जितना अनुवाद करेंगे, उतना ही पैसा मिलेगा। अनुवाद बंद तो पैसा मिलना बंद। अनुवाद एक-एक शब्‍द पढ़कर किया जाता है, वैसे ही, जैसे राज मिस्‍त्री एक-एक ईंट जोड़कर दीवार बनाता है। कोई ज्‍यादा पैसा दे, तो भी वह दिन भर में जितनी क्षमता है उतनी दीवार ही चुन सकता है, ज्‍यादा लालच करे तो 10-20 प्रतिशत अधिक। यही अनुवाद की स्थिति भी है। कई बार तो कंटेंट ऐसा कठिन आ जाता है कि औसत आउटपुट देना भी मुश्किल हो जाता है।

यह अत्‍यंत आवश्‍यक है कि (सामान्‍यत:) महीने में दस या पंद्रह दिन से अधिक काम मिलना चाहिए। तभी महीने भर का खर्चा चलाया जा सकता है। इंटरनेट के युग में काम ढूँढ़ना बहुत आसान हो गया है। ऐसे कई पोर्टल हैं, जिनमें अनुवादक और ग्राहक दोनों अपना-अपना विवरण दर्ज करते हैं।

नई दिल्‍ली के मोहन गार्डन से गांधी चौक जाते समय पीपल वाला चौक पड़ता है। वहाँ रोज सुबह सात बजे मजदूरों का जमावड़ा लगता है। मजदूर आकर जमा होते हैं, और उन्‍हें काम देने वाले वहाँ आकर अपनी जरूरत के मजदूरों को चुन लेते हैं। जिन्‍हें काम मिल गया, उनकी पौ बारह हो जाती है और जिन्‍हें नहीं मिला, वे दस-ग्‍यारह बजे तक इंतजार करके खाली हाथ अपने घर लौट जाते हैं। उस दिन उनकी दिहाड़ी नहीं पकती। अनुवादकों की स्थिति भी जुदा नहीं है।

काम सतत रूप से मिलता रहे, इसके लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग जरूरी है। ब्रांडिंग के लिए अन्‍य बातों के साथ दो बातें अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण होती हैं, पहली, डेडलाइन का सम्‍मान करें, दूसरी, गुणवत्ता बनाए रखें। यही हमारी साख बनाती है, जो कालांतर में काम का नियमित मिलना सुनिश्चित करती है। गुणवत्ता जाँचने का एक सीधा उपाय है, कि यदि ग्राहक हमें दुबारा काम देता है, तो हमारी गुणवत्ता संतोषजनक है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि एजेंसियों का पूरा कारोबार जिन फ्रीलांसर अनुवादकों की मेहनत पर टिका होता है, उन्‍हें समुचित पारिश्रमिक देने के मामले में वे कंजूसी बरतती हैं। पूरी मलाई स्‍वयं खा जाती हैं, और अनुवादकों को केवल सूखे टुकड़े देकर निपटा देती हैं। ग्राहक और अनुवादक में सीधा संपर्क हो, यह एक आदर्श स्थिति है। लेकिन इस उद्योग में एजेंसियों का भी अहम स्‍थान है। एजेंसियों को त्‍यागना उचित नहीं है, क्‍योंकि: 
  • कई अनुवाद प्रोजेक्‍ट बड़े वॉल्‍यूम में आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अन्‍य सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंपनियों के तकनीकी मैनुअल, वेबसाइट आदि। इसमें लाखों शब्‍दों का अनुवाद करना होता है, वह भी अनेक भाषाओं में। इसे करना एक-दो अनुवादकों के बस की बात नहीं होती। इसका ठेका केवल एजेंसियाँ लेती हैं। इसमें एक साथ कई अनुवादकों को लगाना पड़ता है; कंप्‍यूटर, इंटरनेट और विशेष सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ती है। प्रोजेक्‍ट प्रबंधन, कार्य वितरण, गुणवत्ता जाँच और सत्‍यापन आदि के बाद सबको एकीकृत करने के लिए अलग-अलग व्‍यक्ति नियुक्त करने पड़ते हैं। ऐसी बड़ी परियोजना में कार्य करना व्‍यक्तिगत तौर पर मुमकिन नहीं है। एजेंसियाँ न केवल अनुवाद के लिए नए-नए टूल, अनुवाद मेमोरी प्रदान करती हैं, बल्कि उनका उपयोग भी सिखाती हैं (हालांकि यह व्‍यवस्‍था केवल संबद्ध परियोजनाओं के लिए ही होती है)। ये टूल आम तौर पर महँगे होते हैं, जिन्‍हें व्‍यक्तिगत रूप से खरीदना फ्रीलांसर अनुवादक के लिए मुश्किल होता है। बड़े प्रोजेक्‍ट में टीम में अनुवाद करने का अनुभव होता है। ऐसे कार्यों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
  • ज्यादातर एजेंसियाँ किसी भी अनुवादक की तुलना में ज्‍यादा प्रोफेशनल और परिपक्‍व होती हैं। उन्‍हें कारोबार कायम रखना है, अत: गुणवत्ता को लेकर विशेष पाबंद होती हैं। अपने स्‍तर पर क्‍वालिटी चेक रखती हैं। थोड़ी भी लापरवाही या गुणवत्ता में कमी होने पर वे अनुवादक को सचेत करती रहती हैं।
  • एजेंसियाँ अपनी मार्केटिंग बड़े पैमाने पर करती हैं, ताकि उन्‍हें अधिक से अधिक कार्य मिल सके। वे मार्केटिंग और टेंडर, कोटेशन आदि की प्रक्रिया पार करके काम लाती हैं। उनके ग्राहक के साथ अनुबंधों में गुणवत्ता में कमी या विलंब पर पेनल्‍टी आदि का भी प्रावधान होता है। इस लिहाज से देखें तो एजेंसियों को कई प्रकार का जोखिम होता है, जबकि उसी प्रोजेक्‍ट के लिए अपने द्वारा नियुक्त अनुवादकों पर इन जोखिमों का असर नहीं पड़ने देतीं।
  • अनुवादक और ग्राहक के कंप्‍यूटर सिस्‍टम में सॉफ्टवेयर और टूल में संगतता न होने के कारण आउटपुट सही स्‍वरूप में दिखाई नहीं पड़ता और कई बार समस्‍या खड़ी हो जाती है। आम ग्राहक इन समस्‍याओं का आदी नहीं होता, वह इसे अनुवादक का दोष समझता है, अत: इसे दूर करने की जिम्‍मेदारी भी अनुवादक के सिर पर आन पड़ती है। जबकि एजेंसियाँ इस स्थिति से स्‍वयं ही निपट लेती हैं। यह उनके लिए रोज का काम होता है, और उन्‍हें समझाना भी कठिन नहीं होता।
  • एजेंसियों के पास काम की कमी नहीं होती। यदि नियमित काम चाहिए, तो एजेंसियों से संपर्क बनाना जरूरी होता है। साथ ही, एजेंसियों के पास विविध प्रकार के काम लगातार आते रहते हैं, इन्‍हें करने से अनुवादक का एक्‍सपोजर अधिक होता है, और वैविध्‍यपूर्ण कार्य का अनुभव बढ़ता है।
  • अच्‍छी एजेंसियाँ कभी अनुवादकों का पैसा नहीं रोकतीं। वे अपनी प्रतिष्‍ठा के प्रति सचेत होती हैं, यदि कोई विवाद होता भी है, तो पैसे चुकता कर अपना पीछा छुड़ा लेती हैं।
एजेंसियों के साथ कार्य करने पर नियमित रूप से काम मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें इन्‍हें अपना शोषण करने देना चाहिए। एजेंसियों के लिए काम करते समय भी आप अपनी सम्‍मानजनक दर पर मोलभाव कर सकते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम स्‍वतंत्र रूप से अपने ग्राहकों के लिए काम करने का अपना अधिकार छोड़ रहे हैं। बस, खाली बैठने से अच्‍छा यह है कि एजेंसियों से जुड़कर कार्य किया जाए और अपने समय का सदुपयोग किया जाए। इतना अवश्‍य ध्‍यान रहे कि एजेंसी के ग्राहकों से क्रॉस कनेक्‍शन न करें और उनके ग्राहकों को न तोड़ें। अपने लिए नए ग्राहक ढूँढ़ें। दुनिया बहुत बड़ी है।

लेखक: आनंद