Translation catalogue of Indian language writing launched (बिज़नेस स्टैंडर्ड से साभार)

Eight works of fiction in 6 Indian languages have been curated into a new catalogue for publishers from across the world to pick up for translation and publication.

'The Global Rights Catalogue' launched at third edition of Jaipur BookMark (JBM), a publishing segment running parallel to the ongoing Jaipur Literature Festival, here seeks to expand readership of Indian writing in regional languages.

The aim, according to organisers, is to showcase best of India's regional literature and help facilitate sale and exchange of publishing rights both between regional languages and internationally.

Regional writing often does not receive the literary credit it deserves due to an overwhelming dearth in the availability of translations for such work, they said.

"We realised it was important to bring in one of the major things that makes for the writing in India, which is language writing. But, the problem is that there are not adequate good translations of writers from different languages which hampers the reach of these writers," Sanjoy Roy, Managing Director, Teamwork Arts said after the launch.

For its ongoing edition, the JBM has tied up with Daily Hunt, a distributor of Indian language e-books.

Daily Hunt, with 70,000 titles in 10 Indian languages and a regional readership of over 90 per cent, made for a suitable partner, organisers said.

"We discussed the possibility of commissioning translation of 8 to 10 works in different languages, which is where Daily Hunt came in, with publications in over 16 languages and a reach across 1000 Indian cities," Roy said.

Three books originally published in Hindi and one each in Bangla, Kannada, Assamese, Rajasthani and Gujarati are included in the global catalogue.

Yatindra Mishra's "Sur ki Baradari" and Anu Singh Choudhary's "Neela Scarf" have been translated from Hindi into "A Blessed Life" and "The Last Puff and Other stories" respectively. Mridula Behari's "Kuch Ankahi" has also been republished from Hindi as "Unspoken Things."

"Ajnatanobbana Atma Charitre" by Krishnamurthy Hanuru in Kannada has been translated as "Autobiography of an Unknown" and "Jangam" by Debendranath Acharya in Assamese has been translated as "Movement."

Rajasthani writer Nand Bharadwaj's "SamhinKhulato Magar" has been published as "Opening the Way Ahead" and Prafulla Roy's Bangla work "Akta Desh Chai" has been published as "Stateless." The translation Ila Arab Mehta's "Vaad" in Gujarati has been penned as "Fence."

Feminist author and founder of Zubaan Books, Urvashi Butalia said "In India, there is no other platform which showcases Indian languages in such a unique manner on the world stage. This year's JBM had publishers from France, Germany and Poland, expanding the scope of publication for writers," she said.

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/translation-catalogue-of-indian-language-writing-launched-116012400419_1.html

Maharashtra govt bars employees from using Google Translate (हिंदुस्तान टाइम्स से साभार)

It’s official now. Google is not the answer to everything under the sun. Not, at least, in Maharashtra.

The BJP-led government in the state has barred its officers and employees from using Google’s popular translation tool for rendering official documents in other languages.

The ban, imposed through an official notification on Monday, comes in the wake of a major embarrassment to the state government over a faulty translation of a circular for imposing sedition charges.

The circular issued on August 27, 2015, had sparked a controversy owing to its conditions required for initiating action against a person under section 124 A of Indian Penal Code (IPC) which deals with sedition.

The Devendra Fadnavis-led government, which admitted to mistakes in the Marathi version, later withdrew the circular.

On Monday, the state Information Technology department issued a Government Resolution (GR) asking all the government departments not to use google translator facility — www.translate.google.com — for translation purpose.

“The concerned person will be held responsible for the content of the government resolution and circular uploaded on the government’s official website,” the GR pointed out.

It also said that the concerned person should be very careful while making changes or translating content of the government resolutions or circulars. Also, the same should be certified (by superiors) before uploading on the government website.

Though used by millions of users worldwide, Google’s tool is known to occasionally throw up incoherent answers, mainly due to literal translation of the words.

In the state too, it had served as a handy tool for many government employees for its time-saving and ease-of-use features.

Besides the bar, the government order has also decided to hold responsible the concerned officials for any mistake in the contents of government resolutions and circulars uploaded on the official website of the state henceforth.


http://www.hindustantimes.com/mumbai/maharashtra-govt-bars-employees-from-using-google-translate/story-TGTXYC9OLulDK6TwDLvFXJ.html

‘शब्दों में लिंग निर्धारण और उसे याद करने में भारत की जितनी ऊर्जा लग रही है, उतने में रॉकेट बनाया जा सकता है’ (तहलका से साभार)

‘95 भाषाओं का शब्दकोश’, ‘भोजपुरी-इंग्लिश-हिंदी शब्दकोश’, ‘भारत में नाग परिवार की भाषाएं’, ‘भाषा का समाजशास्त्र’ और पहली बार ‘हिंदी साहित्य का सबअल्टर्न इतिहास’ लिखने वाले भाषाविद् राजेंद्र प्रसाद सिंह सासाराम में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं. भाषा और साहित्य पर उनकी तकरीबन तीन दर्जन किताबें आ चुकी हैं. निराला से बातचीत में उन्होंने भाषा, हिंदी, व्याकरण, भाषा विज्ञान जैसे मुद्दों पर चर्चा की


आप निरंतर भाषा पर काम करते रहते हैं. कई भाषाओें पर काम करने के अलावा आपने तमाम भाषाओं के शब्दकोश भी तैयार किए हैं. इन दिनों क्या नया कर रहे हैं?

भाषा पर निरंतर काम करते रहने से ही जड़ता दूर होगी. भाषा विज्ञान के सामने चुनौतियों का जो पहाड़ है, वह तभी खत्म होगा. खैर आपने पूछा कि अभी क्या कर रहा हूं तो जल्द ही भारत की बोलियों पर एक किताब आने वाली है, जिसमें यह बताने की कोशिश है कि जो लोग बोलियों के मरने से चिंतित हैं, उन्हें यह जानना जरूरी है कि बोलियां बन भी रही हैं और उनके बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. जब समाज बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, जीवनशैली में बदलाव आ रहा है तो भाषाएं भी अपना स्वरूप बदल रही हैं. संक्रमण, मेल-मिलाप, तोड़फोड़ से नई भाषाओं का जन्म हो रहा है, पुरानी भाषाएं मर रही हैं. इधर मैंने बोलियों पर कुछ अध्ययन किया है. हिंदी के बारे में कहा जाता है कि इसका संसार 18 बोलियों पर खड़ा है जबकि अभी हकीकत यह है कि बोलियां 48 हो गई हैं.

आपने एक बात कही कि भारत में भाषा विज्ञान के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है. क्या कुछ चुनौतियों के बारे में बताएंगे?

अनगिनत चुनौतियां हैं. एक-दो बातें करते हैं. पहले तो यही कि 70 के दशक के शुरू में भाषायी गणना हुई थी. भारत में 1652 भाषाएं थीं. पांच दशक बाद अब 232 ऐसी भाषाएं हैं, जिन्हें सिर्फ एक आदमी जानता है. अब उनको भी भाषा में गिना जाता है. भाषा की परिभाषा यह है कि उससे विचारों का आदान-प्रदान हो, भावों का विस्तार हो. अब जिसे जानने वाले एक लोग ही बचे हैं, उसे भी भाषा में शामिल करके रखना कौन सी बात है. अब दूसरी बात सुनिए. भारत में बच्चों को उलटा ही पढ़ाया जा रहा है. इसमें धीरे-धीरे सुधार लाने की जरूरत है. एबीसीडी…कखगघ… बच्चों को पढ़ाने की इस विधा में बदलाव लाने की जरूरत है. भाषाविज्ञान ध्वनियों से नहीं चलता, वाक्यों से चलता है. वाक्य उसकी मूल इकाई होती है, ध्वनि नहीं. आप खुद सोचिए कि सबसे पहले जब भाषा का आविष्कार हुआ होगा तो वाक्य ही आया होगा, ध्वनि नहीं. दुनिया में अभी कई भाषाएं हैं, जहां ध्वनि को इकाई नहीं माना जाता, वाक्यों को इकाई माना जाता है. एक और बात बताना चाहूंगा. भारत में दुनिया के चार सबसे प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं. सामान्यतया उत्तर भारत में बोली जाने वाली भारोपीय परिवार की भाषाओें को आर्य भाषा समूह, दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा समूह, आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा समूह और पूर्वोत्तर में रहने वाली तिब्बती-बर्मी नृजातीय समूह की भाषाओं को नाग भाषा समूह के रूप में जाना जाता है.

भारत में भाषायी अध्ययन सिर्फ आर्य समूह को ही ध्यान में रखकर ज्यादा होता रहा है जबकि बाकी तीनों समूह कोई कम महत्वपूर्ण नहीं. आर्य समूह को आधार बनाने और संस्कृत को अवलंबन बनाने से भाषा विज्ञान का विकास रुका हुआ है. वह जड़ता का शिकार बना हुआ है. इन बातों का क्या असर पड़ता है?

बहुत असर पड़ता है. सबसे पहले तो अगर आप आर्य समूह को आधार बनाते हैं तो आप हमेशा द्वंद्व और दुविधा की दुनिया में रहते हैं. संस्कृत में सभी बातों का निदान नहीं है. आप एक शब्द जानते होंगे ‘मायके’ या ‘मैके’. ‘नैहर’ को कहा जाता है. ‘मायके’ का मतलब होता है मां का घर. बहुत ही लोकप्रिय शब्द है. अब इसकी तलाश संस्कृत से कीजिए, ओर-छोर का ही पता नहीं चलेगा. जब आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो मायके के ‘के’ का मतलब समझ में आएगा. वहां ‘के’ का मतलब घर होता है. वहीं से यह शब्द आया. एक और शब्द गांव-घर में बहुत मशहूर रहा है, सुने होंगे-कनखी. यानी आंख मारना या नजर बचाकर देखना. अब बताइए आंख दबाने को कनखी कहा जाता है. कान से उसका क्या लेना-देना! अब इस लोकप्रिय शब्द का मतलब संस्कृत को या आर्य भाषा को आधार बनाकर तलाशते रहिए, नहीं मिल पाएगा. दक्षिण भारत में जाएंगे तो मालूम होगा कि आंख को ‘कन’ कहा जाता है तो वहां से यह शब्द आया है. लेकिन हमारे यहां के भाषाविज्ञानी संस्कृत को ही बड़ा अवलंबन बनाकर भारत में भाषा विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इससे भाषा और भाषा के अध्ययन दोनों का विकास रुका हुआ है. तत्सम-तद्भव वगैरह में ही सब उलझ कर रह जाते हैं. अब आप एक और शब्द ‘आम’ को देखिए. तत्सम ‘आम्र’ कहा जाता है, तद्भव ‘आम’. जबकि आप इसके मूल में जाइएगा तो यह मुंडारी शब्द है, ‘अम्ब’. यह वहीं से आया है. ‘अम्बू’, ‘निम्बू’, ‘अम्ब’ यह सब मुंडारी से आए हुए शब्द हैं. आप बिहार के औरंगाबाद वाले इलाके में जाएंगे तो कई इलाके इस नाम पर मिलेंगे- ‘अम्बा’, ‘कुटुम्बा’ आदि. मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के भाषा विज्ञानियों को थोड़ा अपने अवलंबन को बदलकर भाषा विज्ञान का विस्तार करना चाहिए या होने देना चाहिए नहीं तो मनुष्य को मनु की संतान बताया जाता रहेगा जबकि मनुष्य ‘मानुष’ से आया हुआ शब्द है और यह वेद ही बताता है.

आर्य भाषा समूह का जो वर्चस्व थोपा गया, वह इरादतन था या फिर उस समय की स्थितियां ही ऐसी थीं?

कुछ तो इरादतन भी और कुछ उस समय में समझ नहीं होने के कारण या दायरा सीमित होने के कारण. कुछ भारत जैसे देश में भाषा को गंभीरता से नहीं लेने और शोध नहीं होने के कारण भी. अब आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा. अब उन्होंने अपना पूरा आधार ही इसे लिखने के लिए एक पत्रिका ‘सरस्वती’ को बना दिया और उसी के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया. हुआ यह कि मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद के साहित्यकार और उस इलाके में होने वाली साहित्यिक गतिविधियां ही उसमें आ सकीं जबकि उस समय सिर्फ ‘सरस्वती’ पत्रिका ही तो नहीं निकलती थी. रामचंद्र शुक्ल के पास वही पत्रिका आती होगी, वही उन्होंने पढ़ा होगा और फिर इसी आधार पर लिखा होगा. कहने का मतलब है कि अब उसको ही जीवन भर आधार मत बनाए रखिए. बात को आगे बढ़ाइए. ऐसा नहीं करेंगे तो संकट और गहराएगा. हिंदी पर जिस तरह से यूपी-बिहार का वर्चस्व दिखता है, वही दिखता रहेगा जबकि हिंदी भाषी राज्य तो दस हैं देश में.

बतौर भाषा अगर बात करें तो हिंदी के सामने क्या संकट दिखता है?

सबसे पहले तो यह समझना होगा कि हिंदी का जो समाज रहा है वह पारंपरिक रहा है. रूढ़ियों से ग्रस्त और शुद्धतावादी आग्रह रखने वाला भी. यही रवैया हिंदी भाषा के सामने संकट के तौर पर है. इसे मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूं. हिंदी भाषा की जब पहला शब्दकोश तैयार हुआ था तो 20 हजार शब्दों को लिया गया था उसमें और अंग्रेजी के पहले शब्दकोश में 10 हजार शब्द. आज अंग्रेजी के शब्दकोश में 7.5 लाख के करीब शब्द हैं और हिंदी दो लाख के आसपास ही फंसा हुआ है. हिंदी ने उदारता नहीं दिखाई, यह रूढ़ियों में फंसी रह गई. हिंदी टिकट, बैंक, ट्रेन का हिंदी मतलब तलाशती रह गई और अंग्रेजी ने ‘रिक्शा’ जैसे जापानी शब्द को, ‘टोबैको’ जैसे पुर्तगाली शब्द को, ‘चॉकलेट’ जैसे अमेरिकन मूल के शब्द को आसानी से अपने में समेटते हुए अपना ही शब्द बना लिया. भाषा को समृद्ध करने और उसे बढ़ाने के लिए उदारता चाहिए, रूढ़िवादी रवैया नहीं. हम अब भी कामता प्रसाद गुप्त के व्याकरण से ही हिंदी को तय करते हैं. फ्रांस जैसे देश में वहां की सरकार हर दस साल पर व्याकरण बदल देती है. हिंदी में तो कविता के लिए जिस तरह से छंद बंधन रहा है, उसी तरह से व्याकरण भी बंधन हो गया. महिलाओं के चूल्हे-चौके से, खेत-खलिहान से शब्द आते हैं लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हिंदी को बनाए रखने में रह गए. यहां मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण चाहिए, जो हमेशा निर्धारित दरवाजे से ही नहीं घुसेंगे, खिड़की से भी आ जाएंगे, निकल जाएंगे. हिंदी को अपनी रूढ़ियों से निकलना होगा. व्याकरण को बोझ बनाने की बजाय उसे सहायक बनाना होगा. उससे मुक्त भी होना होगा और सिर्फ आर्य दुनिया में नहीं रहना होगा. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ यह सब हिंदी भाषी राज्य ही हैं, उनके शब्दों को लेना होगा, विस्तार करना होगा. और जो परिवर्तन हो रहा है, उसे भी समझना होगा. पहले घुटने से नीचे वाले हिस्से को ‘जंघा’ कहते थे, अब घुटने से ऊपर वाला हिस्सा ‘जांघ’ कहा जाता है. भाषा ऐसे ही अपना रूप-स्वरूप बदलती है. इसे मानना और जानना होगा क्योंकि यह वैज्ञानिक प्रणाली है कि हर एक हजार साल पर किसी भाषा के 19 प्रतिशत शब्द मर जाते हैं. उसकी जगह नए शब्द आ जाते हैं. पूरी दुनिया में ऐसा होता है. उसे लेकर आह नहीं भरते रहना होगा. कबीर ने अपने समय में व्याकरण से मुक्ति पाई तो देखिए उनका असर, तुलसीदास उसी आर्य प्रणाली में फंसे रह गए और उसके बाद छायावादी युग के लोग भी संस्कृत और आर्य प्रभाव में रहे. निराला से लेकर सुमित्रानंदन पंत तक. बाद के कालखंड में रेणु ने बंधन को तोड़ा तो देखिए उनकी कालजयिता. हमें बंधनों को तोड़ना होगा.

आपने तुलसीदास की बात कही. तुलसीदास ने तो अपने समय में ब्राह्मणों की भाषा, देव की भाषा, वर्चस्व की भाषा संस्कृत के काशी जैसे गढ़ में एक लोकभाषा अवधी को खड़ा किया.

मैं यह कह रहा हूं कि तुलसीदास ने अवधी में अधिकाधिक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया.

आपने एक बात कही कि व्याकरण से मुक्ति चाहिए. क्या इससे भाषा का स्वरूप ही अलग नहीं हो जाएगा?

मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने कहा कि बेजा व्याकरण के दबाव में रहने या हिंदी को रखने की जरूरत नहीं. अब एक उदाहरण सुनिए. लिंग निर्णय की बात. देखिए हिंदी कितना बोझ झेल रही है. टेबल का लिंग क्या होगा, कुर्सी का लिंग क्या होगा, ईंट का लिंग क्या होगा, पत्थर का लिंग क्या होगा… अब दो लाख शब्द हैं, पूरी जिंदगी एक आदमी सभी शब्दों का लिंग जानने में ही लगा देगा. सिर्फ लिंगबोध के ही कारण वाक्य की क्रिया, विशेषण सब बदलने पड़ते हैं. राम जाता है, सीता जाती है. यह क्या है? अंग्रेजी व्याकरण में ऐसा क्यों नहीं. वहां तो सीधे होता है ‘राम इज गोइंग, सीता इज गोइंग’. ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अंग्रेजी में देख सकते हैं आप. देखिए आदिवासी भाषाओं में, लिंग निर्णय का इतना बोझ नहीं है. यह आर्य पद्धति है, इसमें ऊर्जा लग रही है. जितनी ऊर्जा इसमें लगती है, उतने में तो नौजवान रॉकेट बना लेगा.

फिर एक तरीके से कहें कि राजभाषा हिंदी का जो कॉन्सेेप्ट देश के लिए है, वह भी ठीक नहीं. संपूर्ण देश के लिए सरकारी स्तर पर एक भाषा को निर्धारित कर देना भी ठीक नहीं.

ऐसा नहीं. राष्ट्र की एक अवधारणा होती है. भारत जब आजाद हुआ तो हिंदी का निर्धारण हुआ. इसका कोई एक कारण नहीं रहा. और यह पहली बार भी नहीं हुआ. हर शासन में शासक द्वारा अपनी भाषा चलाई गई है. मौर्य काल में प्राकृत को राजभाषा बनाया गया. तब सब लोग प्राकृत नहीं जानते थे. गुप्तकाल में संस्कृत राजभाषा बनी. मुगलकाल में फारसी को राजभाषा बना दिया गया. तब आम जनता तो ये भाषाएं नहीं बोलती थी. शेरशाह ने भी फारसी को ही चलाया, जबकि शेरशाह की खुद की भाषा पश्तो थी. बाबर की भाषा तुर्की थी. उसने तो अपनी जीवनी भी तुर्की भाषा में ही लिखी लेकिन राजभाषा फारसी को रखा. शासन और शासक वर्ग के इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, वह अपने अनुसार राजभाषाओं का निर्धारण करवाते रहे हैं. वह कोई समस्या नहीं. जनता अपने हिसाब से अपनी भाषा में व्यवहार करती है, नई भाषा का निर्माण करती है.

http://tehelkahindi.com/determining-gender-of-words-is-a-waste-of-resources-says-linguistic-expert-rajendra-prasad-singh

भारतीय भाषाओं के साथ ही आगे बढ़ सकती है हिंदी (सामयिक वार्ता से साभार)

राजभाषा हिंदी ने न केवल जनहिंदी के विकास को रोकने का काम किया है बल्कि इसके कारण अन्य भारतीय भाषाएँ भी असुरक्षित महसूस करती हैं। हम हिंदीवालों को इस सवाल से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जब गुजरात उच्च न्यायालय ने 2010 में यह साफ़ कर दिया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है तो हम हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की बात कहने वाले लोगों को सच्चाई बताने से हिचकिचाते क्यों हैं। कहीं इस हिचकिचाहट के पीछे हमारे मन में हिंदी के राष्ट्रभाषा नहीं होने के तथ्य को नकारने की भावना तो नहीं है? राष्ट्रभाषा बनने के मोह में हिंदी साधारण भाषा के रूप में भी अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगी। अगर हम हिंदी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को भारत की राजभाषा बनाने की माँग का समर्थन करना चाहिए। ऐसा करके हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजभाषा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का मुकाबला कर पाएगी।

क्या हमने उन लोगों के तर्कों को ठीक से समझने की कोशिश की है जो अपने राज्य में राजभाषा हिंदी के थोपे जाने का विरोध करते हैं? क्या हम कर्नाटक के उन यात्रियों की परेशानी समझ सकते हैं जो ट्रेन या हवाई जहाज से तमिलनाडु जाते समय हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखे या बोले गए सुरक्षा निर्देशों को नहीं समझ सकते हैं? क्या केंद्र सरकार की नौकरियों की परीक्षाओं में केवल अंग्रेज़ी और हिंदी का प्रयोग करना अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव का उदाहरण नहीं है? इन सवालों से बचने की कोशिश वही लोग करेंगे जिन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं है। भाषा का सवाल केवल उन असुविधाओं से नहीं जुड़ा होता है जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। भाषा हमारी पहचान से भी जुड़ी होती है। जब बंगाल या कर्नाटक में केंद्र सरकार के कार्यालय में केवल हिंदी और अंग्रेज़ी का प्रयोग होता है तो यह अहिंदीभाषियों के अपमान का भी उदाहरण बनता है। क्या हम बिहार या उत्तर प्रदेश में किसी कार्यालय में हिंदी की जगह कन्नड़ या किसी अन्य भाषा के प्रयोग पर आपत्ति नहीं दर्ज करेंगे? हमें यह समझना होगा कि सभी भारतीय भाषाओं का समान महत्व है।

हाल ही में एक अच्छी पहल सामने आई है। प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी नाम के संगठन में कई राज्यों के लोग हिंदी और अंग्रेज़ी को भारतीयों पर थोपने का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं। यह संगठन संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को भारत की राजभाषा बनाने की माँग कर रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस के समय इस संगठन के सदस्य ट्विटर पर #StopHindiImposition हैशटैग डालकर अपने राज्यों पर हिंदी के थोपे जाने का विरोध कर रहे थे। यह हैशटैग उस दिन ट्विटर पर छाया रहा। उन लोगों ने विश्‍व हिंदी सम्मेलन के दौरान ट्विटर पर #StopHindiImperialism हैशटैग के माध्यम से अपनी बात सामने रखी। अख़बारों में इस ऑनलाइन विरोध से जुड़ी ख़बरें छपीं। बाद में इस संगठन ने चेन्नई में 19-20 सितंबर को आयोजित सम्मेलन में भाषा अधिकारों से जुड़ा घोषणा पत्र जारी किया। इस सम्मेलन में उन भाषाओं को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग की गई है जिन्हें लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

भारत में सही अर्थ में लोकतंत्र तभी आएगा जब जनता अपनी भाषा में सरकार से बात कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नाम के अपने रेडियो कार्यक्रम में लोगों से हिंदी और अंग्रेज़ी में सवाल करने को कहते हैं। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें नागरिकों को केवल दो भाषाओं में अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है? जो सरकार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में शामिल करने के लिए लगभग 275 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, वह अपने देश में ही नागरिकों की भावनाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी भाषाओं के लिए कुछ सार्थक क्यों नहीं करती है? असली मसला संसाधनों की कमी का नहीं है। समस्या यह है कि भारत में लोकतंत्र को केवल चुनावी तिकड़मों तक सीमित कर दिया गया है। अगर सरकार को नागरिकों की सुविधा का ध्यान होता तो रेलवे टिकट केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं होते। वर्तमान केंद्र सरकार अपनी योजनाओं का नामकरण केवल हिंदी में नहीं करती। न्यायालयों में अपनी भाषा में मुकदमा लड़ने की माँग करने वाले लोगों को जेल नहीं जाना पड़ता। करोड़ों लोग अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ नहीं होने के कारण कुंठित नहीं होते। भारतीय भाषाओं के ग्राहकों को केवल अंग्रेज़ी में जानकारी नहीं दी जाती। संसद में भाषांतरण की सुविधा केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं उपलब्ध होती। ऐसे न जाने कितने तथ्य हैं जो यह साबित करते हैं कि भारत में भाषा को आज तक लोकतंत्र से जोड़कर देखा ही नहीं गया।


ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ने भाषा के मसले को ठीक से नहीं समझा है। भारतीय भाषाओं की अनदेखी करने की ग़लती बड़ी कंपनियाँ भी करती हैं। जब अमेज़न ने दक्षिण भारत में अपने ऐप के विज्ञापन में हिंदी का प्रयोग किया तो बहुत-से लोगों ने इसका विरोध किया। दक्षिण भारत में फ्लिपकार्ट के हिंदी विज्ञापन का भी विरोध हुआ। अधिकतर कंपनियों में केवल अंग्रेज़ी और हिंदी जानने वाले लोगों को ग्राहक सहायता टीम में रखा जाता है। अन्य भाषाओं के लोगों को इससे दिक्कत होती है। कंपनियाँ तो फिर भी अपने ग्राहकों की बात मान लेती हैं लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण नागरिकों को बहुत-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब रेल मंत्रालय ने टिकट को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जताई तो प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के कुछ सदस्यों ने मिल-जुलकर ऐसा सॉफ़्टवेयर बनाने की घोषणा की जिससे टिकट में बहुत-सी भारतीय भाषाओं को शामिल करना संभव हो जाएगा।

प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के सदस्यों ने भारतीय भाषाओं की अनदेखी के सवाल पर जो बहस छेड़ी है उससे भारत में भाषा की समस्या से जुड़ी कई ग़लत धारणाओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी। पहली ग़लत धारणा तो यह है कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध करने वाले लोग यह काम नेताओं के बहकावे में आकर ही करते हैं। हमें यह समझना होगा कि अपने ही राज्य के कार्यालयों, बैंकों आदि में अपनी मातृभाषाओं की अनदेखी से उन्हें न केवल असुविधा होती है बल्कि वे इसे अपना अपमान भी मानते हैं। अगर उनकी भाषा की अनदेखी किसी दूसरी भारतीय भाषा के कारण होती तो वे उसका भी विरोध करते। वे अपने राज्य पर हिंदी के थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं न कि हिंदी का। इस अंतर को समझे बिना हम उनके तर्कों को ठीक से नहीं समझ पाएँगे। दूसरी ग़लत धारणा यह है कि हिंदी का विरोध करने वाले लोग अंग्रेज़ी के साम्राज्यवादी रूप की अनदेखी करते हैं। प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के घोषणा पत्र में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के वर्चस्वकारी रूपों का उल्लेख किया गया है।

अनुवाद को यूरोप की भाषा कहा जाता है। भारत में संवाद के इस साधन को वह प्रतिष्ठा क्यों नहीं दी जा रही है जिसका यह हमेशा से हकदार रहा है? इसका एकमात्र जवाब यह है कि भारत में शासक वर्ग ने विविधता को लोकतंत्र की ताकत बनाने के बदले इसका इस्तेमाल वोट बटोरने और फूट डालने के लिए किया है। यूरोपीय संसद में 24 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। मीडिया का एक तबका इसे पैसे की बर्बादी बताता है, लेकिन सच तो यह है कि सांसदों को अपनी भाषा में बात रखने की सुविधा देने से यूरोप में लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूती मिलती है। जो मीडिया अरबपतियों के अरबों रुपये के टैक्स को माफ़ किए जाने के ख़िलाफ़ कोई मुहिम नहीं चलाता है, उसे अनुवाद पर पैसे की बर्बादी की बात कहते देखकर यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि मीडिया किस वर्ग के हित साधने की कोशिश में लगा रहता है। जब-जब लोकतंत्र की बात उठेगी, तब-तब अनुवाद के महत्व पर भी चर्चा होगी। लोकतंत्र और अनुवाद को एक-दूसरे से अलग़ करके देखना असंभव है। जब यूरोपीय संसद में दो दर्जन से अधिक भाषाओं में काम किया जा सकता है तो हमारे देश की संसदीय कार्यवाही में आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के प्रयोग को असंभव क्यों बताया जाता है? हम कब तक इस सवाल की अनदेखी करते रहेंगे? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता से उसकी भाषा में बात करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। जो सरकार अपनी इस ज़िम्मेदारी से भागती है, वह और कुछ भले ही हो लेकिन लोकतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती।

मेरा यह आलेख सामयिक वार्ता के सितंबर-अक्टूबर, 2015 अंक में प्रकाशित हुआ है।  -- सुयश सुप्रभ  

Hindi: Between the home and the world (गवर्नेंस नाउ से साभार)

Renowned Hindi writer and critic Manager Pandey strongly reacted when he heard that government of India was trying to secure 129 votes in the United Nations to get Hindi included as one of the official languages in the world body.

The news broke out on the last day of August. Amidst preparation of the 10th Vishwa Hindi Sammelan (World Hindi Conference), held in September, external affairs minister Sushma Swaraj announced that her government was committed to propagate Hindi worldwide and was willing to bear the financial burden if Hindi became one of the official languages in the UN.

But according to Dr Pandey, a retired Hindi professor of Jawaharlal Nehru university, this was just a new sloganeering in the name of promoting Hindi. Else, the government would have planned to make Hindi the official language of India, in true sense, first. “Even in the Hindi-speaking states, most of the official work is being done in English, and not in Hindi. English, or any other language of the world, does not have a ‘special day’ like Hindi. This itself shows the pathetic condition of this language. Its significance has become similar to that of a festival, which is celebrated in relation to a story of the past or something that has happened in the past, but doesn’t have any relation with the present,” he said. The Hindi Diwas is celebrated on September 14 every year in Hindi-speaking regions of the country.

The 10th Vishwa Hindi Sammelan, organised in Bhopal, was however full of rhetoric regarding Hindi. Inaugurating this conference at Lal Parade Ground in Bhopal on September 10, prime minister Narendra Modi claimed that Hindi will rule the digital world along with English and Chinese (Mandarin). The market for Hindi language is huge and companies can tap into it by creating apps. “If we forget Hindi, it will be a loss to the country,” he said.

But these claims and announcements cannot change the ground reality in the second decade of 21st century India. Most Indians are convinced that in the current age, Hindi has lost the battle badly and one’s future is very much dependent upon his or her proficiency in English. In big cities it has become difficult to fetch even humble jobs like that of a waiter or peon without having the knowledge of English.

This is why the demand for English medium schools is growing at a fast pace, even in rural India. In this highly diverse country, consensus on any issue is rare, but the ‘necessity of English’ is one ‘theory’ that is accepted equally pan India. Ideological differences are irrelevant on the issue of language. The rich or poor, left or right, all speak on the same lines to explain the importance of English language in India.

No doubt, this reality is totally opposite to the picture conceived by leaders of the Indian freedom struggle, especially by father of the nation Mahatma Gandhi. Gandhi was in favour of Hindustani, a mix of Hindi and Urdu, written in both Devanagari and Farsi scripts. But after he died, the constituent assembly accepted Hindi as the official language. Article 351 says, “It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, styles and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, where necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.”

But that never happened. Due to opposition by the southern states, especially from Tamil Nadu, Hindi was given a backseat and later forgotten. The government never showed any seriousness to make Hindi an important language, in which teaching and learning of science and other modern subjects would be possible. Interestingly, Hindi heartland is now of the view that the idea of ‘Angrezi Hatao’ was not constructive and that two-three generations wasted their time and energy on this. The popular slogan was coined by great socialist leader Dr Ram Manohar Lohia in the sixties. People then bought this idea emotionally but did not realise that leaders were in no mood of performing any experiments. They sent their children to the best English medium schools, and sometime even abroad.

The Samajwadi Party government in Uttar Pradesh, led by foreign-returned engineer Akhilesh Yadav (son of Mulayam Singh Yadav who has long advocated the cause of Hindi), has been focusing on English under skill development schemes. This, when the government also honours Dr Lohia as Hindi’s torch-bearer, and many government schemes and a huge park in Lucknow are dedicated in the memory of the great socialist.

Dr Namvar Singh, another renowned critic of Hindi, says, “The future of Hindi became uncertain after Gandhi died. Gandhi wrote the famous ‘Hind Swaraj’ in 1909 in Gujarati, wherein he had mentioned the importance of Hindi. After returning to India in 1915, Gandhi travelled throughout the country and found that only Hindi (or Hindustani) was capable of becoming the national language. Hindi was a dream of Gandhi, but his successor Nehru was hesitant to replace English with it. The constitution gave a timeframe of 15 years to make the changes but due to lack of political will, English is still enjoying its status as it was during the British rule. We talk a lot about Gandhi but have no real interest to fulfill his dreams regarding society or language. It means nothing that the PM speaks Hindi in the UN assembly if it is not getting its place in India. Globalisation could not be a logical explanation for the inevitability of English. Countries like Germany, France, China, Russia and Japan have proved it.”

After 69 years of independence, one is amazed to see the popularity of Hindi films, songs and soap operas, but one is unable to enter institutions like IITs, IIMs, AIIMS and ISRO with Hindi. English is a must. If the government doesn’t want to open the doors for Hindi in these premier institutions, then spending crores of rupees to celebrate Hindi is meaningless.

General secretary of Jan Sanskriti Manch and professor of Hindi at Allahabad University, Dr Pranay Krishna, says, “In the arena of the high-end market, modern culture and advanced academics, the subcontinental Hindi remains primarily a language of translation, almost always signifying the superiority of the source language. Even the popular media, digital, electronic and to some extent print, which targets and caters to the aspirational segments of the Indian population, purveys the same kind of Hindi which is a derivative of, and subsidiary to the usages of the only hegemonic language in India, i.e., English. The project of Hindi as a vehicle of nationalism, as envisaged during the freedom struggle, was over by the first decade after independence, partly due to the conflicted legacy of the freedom struggle itself, and partly because of the contradictions of post-colonial nation building.”

In 2010, the Gujarat high court made it clear that in the constitution, Hindi was declared as an official language and not the national language. That means Hindi has nothing to celebrate. It is not pointless to say that if the government has no time-bound action plan to place Hindi in the position as conceived during the freedom struggle, then it should rather start a national mission to teach everyone English. It will break the supremacy of English speaking elite and enrich our democracy.

Author: Pankaj Srivastava

http://www.governancenow.com/news/regular-story/hindi-home-world

A letter to the haters of Hindi from South India (Author: Shyam Rudra Pathak)

Dear haters of Hindi from South India,

Living in a Hindi speaking region, I do come across people, who want Hindi to be used as a National Language of India; and they will further interpret National Language as the language to be used in the entire country. I am saddened by their stand. I confront them arguing with them that Hindi is as much difficult for people living in certain parts of India, like Tamil Nadu and many parts of South India, as English is for them. However being a keen observer in this matter, for the last thirty five years or nearly so, a heartening thing for me is to see that such people are in absolute minority now, because most of the opponents of compulsory status of English in India now, support the idea of Indian Languages replacing English, rather than Hindi alone replacing English.

However I am equally saddened to see the stand of most of the Hindi haters from South India. If you hate Hindi primarily to oppose the imposition of Hindi on you, I am glad; because I am in favour of people being allowed to use their public language for receiving education and for getting opportunities for development like higher education and jobs. However I am disappointed to see that for most of you, your hatred for Hindi is not directed at creating developmental opportunities in the public language, but it is merely aimed at the continuance of English as the only formal language of India. Forget not, my brothers and sisters from South India!, that English is not at all the language of the common man in your provinces. Forget not that English is a language of the elites in India. Forget not that English is a language of deprivation for the common masses in India. Forget not that common people in India, from North, from South, from East and from West are deprived and are not able to utilize their inborn talents for their progress for want of their knowledge of English. If you disagree with me, please see the census figures, showing the number of people knowing English in your South Indian provinces.

Rather than merely pointing out your faults, I want to make the following concrete suggestions to you to turn your hatred for Hindi as effective and beneficial for you:

(i) Are you aware of the fact that Hindi is authorized for use in the High Courts of Rajasthan, UP, MP and Bihar ever since 1950, 1970, 1971 and 1972 respectively? Why is it so that not even in a single state any language other than Hindi is authorized for use in any of the High Courts in India ? Have the people from Hindi region ever opposed it? Have you ever fought against it? Have you ever asked the leaders sitting in the capital of the country, "Are the non-Hindi speaking states, colonies of the Hindi speaking people? If not so then why is Hindi authorized for use in four High Courts in India and any non-Hindi language is not authorized for use in any of the numerous High Courts, meant for the people residing in the various non-Hindi speaking regions of the country?" Please agitate against this discriminatory treatment towards you. Is it not a violation of your fundamental right to "Equality before Law" under Article 14 of the Indian Constitution? Is it not a further violation of your fundamental right to "Prohibition of discrimination on the ground of place of birth" under Article 15 of the Indian Constitution? This deprives your people of the easy availability of justice and of the opportunity to become judge and to practice as a lawyer through local languages in your High Courts. Apart from Tamil Nadu, none of the south Indian states have ever asked for it. And even in the case of Tamil Nadu, have the concerned MPs ever tried to stall the proceedings of the Parliament on this issue or have they ever walked out of the Parliament on this issue, which are common phenomena in the Parliament now a days on every other issue.

(ii) UPSC provides question papers in Hindi in the prestigious Civil Services Examination. The question papers in the IIT (Mains) and the IIT (Advanced) are provided in Hindi as well. The question papers in the all India premedical and predental test are provided in Hindi as well. The question papers in the entrance test for the AIIMS are provided in Hindi as well. Have you ever asked for equal opportunities in these all India competitive examinations for the students studying in your native languages? Have the people from Hindi belt ever opposed it?

If the European Union, having a population of nearly 50 crores, can work in 24 languages, giving equal status to all the languages, why can't India, having a population of 125 crores, conduct all India Examinations in all those (less than 22) languages in which the concerned syllabus is taught in any state of the country.

(iii) The government of Madhya Pradesh started a University where all subjects, including Mathematics, Science, Engineering, Medical, Management etc. are taught in Hindi. Can each of your South Indian state governments start one University each, where the students, studying in the concerned Indian Language can pursue further studies in any subject of their interest?

Needless to say that I shall agitate vigorously together with you on any of the above grounds, if you start any agitation on one or more of these issues.

At the end of this letter, written with full honesty and sincerity, I want to tell you that no matter how successful we are in taking self-rule, independence and democracy to the people from the point of view of the linguistic equality, we do need a link language in this country. Have you ever thought how Adi Shankaracharya from Kerala was able to travel and talk to the people in the entire country to spread his message of Advait Vedanta ? Did he use English or any other foreign language for that purpose? No, he used Sanskrit. Have you ever thought how saints and pilgrims from any part of India could move in the pilgrimages of the entire country in the ancient, medieval and modern India? Obviously India has had some form of the link language all the time. And no government order needs to be passed in this regard.

Author: Shyam Rudra Pathak

Discrimination among the states by the Centre (Author: Shyam Rudra Pathak)

The use of Hindi was authorised in the High Court of Rajasthan on February 14, 1950. After that Hindi was authorised in the High Courts of UP, MP and Bihar in the years 1970, 1971 and 1972 respectively. Therefore, no Indian language can be used in any of the remaining twenty High Courts and the Supreme Court of India. In the year 2002 the government (Governor) of Chhattisgarh asked for the consent of the Central government (President ) to authorise the use of Hindi in its High Court. Similarly in the years 2010 and 2012 the governments of Tamil Nadu and Gujarat asked for the consent of the President to authorise the use of Tamil and Gujarati in their High Courts. (It is worth-mentioning here that the present Prime Minister of India used to be the Chief Minister of Gujarat at that time.) But the Central government declined the consent in all these three cases. This is not only the undemocratic and anti-people attitude of the central government, it is also an attack on the federal structure of the Constitution. In a conference of the judges of the Supreme Court, Chief Justice of the High Courts and the Chief Ministers of the states on April 5, 2015 the Chief Minister of Tamil Nadu repeated the demand of the Tamil Nadu government to permit the use of Tamil in the Madras High Court. He appealed to the Central Government to reconsider its stand in this regard and fulfill the old aspiration and demand of the state of Tamil Nadu by permitting the use of Tamil in the Madras High Court. The Chief Minister said that if we want to take the administration of justice near to the people in reality then it is absolutely essential to use the local languages in the High Courts. I don't know which other state governments asked for such consent prior to the year 2002. But there is no such provision in the Constitution that the President or any other authority can authorise the use of one or more Indian languages in the Supreme Court. So the obvious way, to authorise the use of one or more Indian languages in the Supreme Court and to provide the status of at least one Indian Language in each High Court equal to that of English, is to amend article 348 of the Indian Constitution. After the amendment the clause (1) of article 348 of the Indian Constitution should state, “all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in at least any one Indian language in addition to the English language.” Under this amended provision one should be able to use at least Tamil besides English in the Madras High Court, at least Kannada besides English in the Karnataka High Court, at least Hindi besides English in the High Courts of Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand, Uttarakhand and Himachal Pradesh and similarly at least the official language of that state besides English in any other High Court of India and at least Hindi besides English in the Supreme Court of India. A noteworthy thing here is that in the Parliament the MPs are allowed to speak in all the 22 Indian languages in the eighth schedule of the Indian Constitution besides in English. The audience has the option to hear the speech either in the original Indian language or its instant translation either in Hindi or in English. It is desirable that people are allowed to seek justice in more than one Indian language in every High Court and the Supreme Court under this provision of translation but prohibiting the use of even any one Indian laguage in these courts is the clear example of the motive of the ruling elites to exploit the masses.

It is the right of every citizen to speak on his or her own regarding his or her case in the court irrespective of whether he or she has hired any lawyer or not. But according to the existing provision of article 348 of the Constitution ninety-seven percent (97%) of the Indians, incapable of speaking in English, are being deprived of this right in the Supreme Court and the twenty High Courts of India. Any one of these 97% Indians will be forced to hire an English knowing lawyer if he or she files any case in these courts or if somebody files any case against him or her in these courts, whereas it is the right of every individual to fight his or her case without hiring any lawyer. Even if somebody hires any lawyer he or she is not able to understand whether the lawyer is presenting the important points about his or her case or not.

If the people residing in Rajasthan, UP, MP and Bihar have the right to use Indian language in their High Courts, why shouldn’t the people residing in other states have the same right? Is it not a discrimination against them? Is it not a violation of the fundamental rights of “Equality before law” under article 14 and “Prohibition of discrimination on the ground of place of birth” under article 15 of the Constitution? And on this basis hasn’t the Central government insulted the Constitution and acted against the interest of the people of the country by rejecting the demands of the government of Chhattisgarh, Tamil Nadu and Gujarat? To say that the use of Indian language will be allowed only in the High Courts of Hindi speaking states (Rajasthan, UP, MP and Bihar) is clearly an unjust and discriminatory treatment to the non-Hindi belt people.

Author: Shyam Rudra Pathak