हिंदी में भी होनी चाहिए लिंग्वी जैसी वेबसाइट

इंटरनेट पर उपलब्ध अधिकतर अंग्रेज़ी-हिंदी शब्दकोश न तो प्रामाणिक पर्याय उपलब्ध कराते हैं न उनमें संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्द मिलते हैं। शब्दकोश और गूगल शब्दकोश में तो कई बार वर्तनी के स्तर पर भी ग़लतियाँ दिखती हैं। इस स्थिति में हिंदी में लिंग्वी (https://www.linguee.com) जैसी वेबसाइट की आवश्यकता को बार-बार महसूस करना स्वाभाविक है। जर्मनी की इस वेबसाइट में अंग्रेज़ी, जर्मन, फ़्रेंच, स्पैनिश जैसी कई यूरोपीय भाषाओं में न केवल कोशीय पर्याय दिए गए हैं, बल्कि पदबंधों के अनुवाद भी उपलब्ध हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, कंपनियों आदि के दस्तावेज़ों के स्तरीय अनुवादों की उपलब्धता ने यूरोपीय भाषाओं के अनुवादकों को बड़ी राहत दी है। अनुवादकों को इस वेबसाइट से कैसी जानकारी मिलती है, इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

1.

2.

पहले स्क्रीनशॉट में null and void के कोशीय अर्थ दिख रहे हैं और दूसरे में इस पदबंध के अनुवाद वाक्य के साथ दिए गए हैं।

प्रसिद्ध अनुवादशास्त्री यूलियान हाउस ने अपनी पुस्तक ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट:पास्ट ऐंड प्रेजेंट  में अनुवाद मूल्यांकन और अनुवाद प्रशिक्षण के संदर्भ में कॉर्पस आधारित वेबसाइटों के महत्व के बारे में लिखा है।अगर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिंग्वी जैसी कोई वेबसाइट उपलब्ध होती है, तो इससे अनुवाद अध्ययन और व्यावसायिक अनुवाद, दोनों क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

कई बार समय की कमी के कारण हमें अनुवाद की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए शोध-पड़ताल करने या विशेषज्ञों की सलाह लेने का समय नहीं मिलता। लिंग्वी पर अनुवाद के उदाहरण वाक्य के साथ उपलब्ध होते हैं। इससे हमें सही विकल्प चुनने में मदद मिलती है। हर संदर्भ में केवल कोशीय पर्याय मूल पाठ के कथ्य को सही ढंग से व्यक्त नहीं करता। पाठ-संदर्भित अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे अनुवादकों में यह गुण होता है कि वे कोशीय पर्याय पर निर्भर नहीं होते। लिंग्वी में वाक्यों के उदाहरणों में पाठ-संदर्भित पर्यायों का अध्ययन करके अनुवादकों को अपनी रुचि के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने में भी मदद मिलती है। इसे लिंग्वी की लोकप्रियता का प्रमाण ही कहा जाएगा कि इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या आठ करोड़ 50 लाख से अधिक है।

अंग्रेज़ी-हिंदी युग्म में लिंग्वी जैसी वेबसाइट का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। इससे न केवल नए अनुवादकों को अच्छे अनुवाद के उदाहरणों का अध्ययन करके अपनी अनुवाद दक्षता को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि हिंदी सीखने वाले विदेशियों, अनुवाद अध्ययन के विद्यार्थियों, शिक्षकों आदि को भी मदद मिलेगी।

हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी गद्य का आधार अंग्रेज़ी से हिंदी में किए गए अनुवादों ने ही निर्मित किया है। आज भी हिंदी की वाक्य संरचना पर अंग्रेज़ी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो या मनोरंजन का, हिंदी में अनुवाद के दायरे का हर जगह विस्तार हो रहा है। लिंग्वी जैसी वेबसाइट के उपलब्ध होने पर अनुवाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा।

हिंदी में लिंग्वी जैसी वेबसाइट बनाने के लिए सरकारी कार्यालयों में पहले से उपलब्ध प्रामाणिक अनुवादों का डिजिटलीकरण किया जा सकता है। भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में सक्रिय ग़ैर-सरकारी संस्थाओं, प्रकाशकों आदि की भी मदद ली जा सकती है। अंग्रेज़ी-हिंदी युग्म में एक बड़ी संख्या में प्रामाणिक और स्तरीय द्विभाषिक पाठों को उपलब्ध कराना एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

लेखक: सुयश सुप्रभ

A 103-year-old lexicographer has spent a century thinking about one of India’s oldest languages (Source: Quartz India)

Every few years, I spend 24 hours traveling to rural Karnataka, a state in southern India, to visit my father. The trip takes me far from home both geographically and linguistically. I grew up in Michigan, in an English-speaking household. Though I speak Mandarin and Spanish, I never learned Kannada—the dominant language of Karnataka, spoken by 40 million people and one of India’s oldest languages—and the one my father speaks with his family and friends.

On my most recent trip to Karnataka, my dad and I set out to discover the origins of the language I never learned, and how it has changed over time. We took the 13-hour overnight train from my dad’s small town to Bengaluru, the state capital in the southeast. There we discussed Kannada with Ganjam Venkatasubbaiah, a scholar who, born in 1913, has been observing and writing about the language for nearly all of the 20th century and beyond.

GV, as Venkatasubbaiah is known, was instrumental in producing the first authoritative and comprehensive Kannada dictionary, a project that took 54 years to complete. He has been a prolific literary critic and translator for decades. He is a fluent reader of Sanskrit, and speaks English with more precision than most native speakers. GV is 103; my dad is a spritely 76.

When I decided I wanted to meet GV, I had no idea how to get a hold of him—most 103-year-olds don’t use email. I sent a WhatsApp message to my dad, who has a mysteriously robust political network, asking for help. “I have left feelers all over Karnataka,” he responded a few days later. “Still no door has opened yet.”

My father eventually succeeded by calling in a series of favors that reached his friend’s friend’s friend’s friend, who happens to know GV personally.

We were told that GV’s advanced age may lead to a sudden cancellation of the interview. He may be too tired from his other engagements. We may have to interview him for a bit on Monday, and then a bit more on Tuesday. But when my dad’s friend four times removed led us to GV’s humble home in an alley behind a hip city street, he spoke to us for 90 minutes straight, with all the vim of a 76-year-old. GV continues to be an active scholar. His hundreds have been spent trying to revise his authoritative, but now out-of-date, Kannada dictionary.

Changes to a language are gradual. The casual observer may spot new words or usage here and there, but it’s hard to notice the kinds of fundamental differences that distinguish, for example, the English of 2017 from that of 1917. By observing language for nearly 100 years, GV is a rare expert who can explain these broad changes based on firsthand experience. He told us about the linguistic landscape of South India in the early 1900s, and how the language has changed in his lifetime. He explained how he and his colleagues spent a decade reading ancient texts to collect over a million unique words for the first comprehensive Kannada dictionary. And he warned us about the threat English poses to the language he grew up speaking.

GV spoke to my dad and I—slowly, with few wasted words—in his living room full of old DVDs and old books, underneath an illustration of Mahatma Gandhi looking somber, hung on a pastel blue wall. After the interview, his son served us watermelon juice. The following is edited for length and clarity.

Me: When you were a young boy, what languages did you use?

GV: My mother tongue was Kannada, and “New Kannada” which is a century old. But after the 19th century, we have “Modern Kannada.” There is a lot of difference between the century-old language and the present one. My father was a great scholar in Sanskrit. And automatically I learned plenty of Sanskrit. Sanskrit influenced Kannada so much, in percentage of words, about 80% of words are Sanskrit words. I’m equally good at the two languages. Only you cannot speak Sanskrit.

Me: You said there is a lot of difference between Kannada when you were young and Kannada today. What changes have you seen in Kannada over your lifetime?

GV: When I was a young boy, grammatical construction was very important. Spoken language differed from written language. That is true today, but what is happening is, the spoken language is being written now. More and more spoken language is being used in newspapers. It is mixed.

Kannada is very different now. That kind of language is forgotten. There is a lot of difference. New words have come into being, and for example, even the English words are being dumped into Kannada, so much so that they have become Kannada. English words have become Kannada. So they use it completely. The English word “Newspaper” is a Kannada word now. “News” is a Kannada word now.

[My dad interjects here with the actual Kannada word for “newspaper,” patrike, and adds, “nobody says that now.” GV nods in agreement.]

Me: How has the emphasis on English over Kannada affected the development of the language?

GV: You see, when you have to express, and there is only one language, automatically there is development. But when another language comes in between, development of the original language is limited. That’s how it happens.

We had a professor called BM Srikantaiah. He was a great scholar in English, a professor of English. He saw that the Kannada language was not developing. It was lagging behind. Therefore, he started a renaissance. He translated English poems into Kannada. And then he said, this is the way you must develop. You must be able to write this way. So he went showing how the English language was developing.

From then on, people began to write poems in Kannada, and slowly people began to take interest in writing different forms of literature—drama, essays, poems, short stories—all these forms of literature in Kannada started with BM Srikantaiah’s influence. By about 1926, his book of translated poems was published. That became a handbook for all people to follow. And people began to write poetry in Kannada. That became modern Kannada. The language developed very well.

Me: Will so much emphasis on English education in India restrict the development of Kannada?

GV: The medium of instruction in India has become English at the college level. Even at the high-school level there are both English-medium classes and Kannada-medium classes. At the lowest level, there is only Kannada. But now there is an eagerness being shown to introduce English even from the first classes. Even people who are less educated want their children to speak English. They want them to be admitted to an English school. This should not be done.

Teaching a language is different from using it as the medium of instruction. If English becomes the medium, people learn more English than Kannada. If Kannada is used, they learn more Kannada. I believe that at the high-school level also, Kannada should be used. English must be taught as a language. But what is happening is, English is used as a medium at the lower levels, at the high-school level. That is the trouble.

People prefer English schools. It is this difference that is making it difficult for Kannada. English is a killer language. But at present English cannot kill Kannada, because nearly all of the words that can come from English to Kannada already have. At present, Kannada is a fully developed language.

Me: Why are you working on a Kannada dictionary?

GV: I am a lexicographer. There were old dictionaries in Kannada. Those dictionaries are in a poetic form. But they were not being used. There was no definite, authoritative dictionary in Kannada. We did not have something like the Oxford English Dictionary. One Christian preacher who specialized in dictionary-making in Germany, he had published a Kannada-English dictionary. That was necessary for them to translate the Bible into Kannada, and then preach in Kannada.

In 1943, a professor of Kannada spoke at a conference and said that a special monolingual dictionary, on the basis of the OED, must be prepared. But there was no linguistic survey in Kannada. Therefore, to start a dictionary, we had to collect words. Some 80 scholars joined hands to read old books and collect words in slips. For each word, there was a slip. A slip was a reference to where the word is used, the date it was written, and the name of the book it was found in, et cetera. All of this would be written for the main word. We went on collecting slips in this way. There were about 1.5 million slips in the end.

Me: What do you do if you find a word that you don’t know the meaning of?

GV: The meaning is very clear in a sentence. So that is written down. That is then checked with the spoken meaning. Sometimes when a word has several meanings, those are also written. We collected words for about 10 years. And then for another 2 years, we arranged the slips in alphabetical order. A small committee was formed to discuss every entry and the final meaning. This is how the OED has done it. In the same way, the committee discussed and finalized it. It is only then that it becomes authoritative.

In this form, eight volumes of dictionaries have been published. It took nearly 54 years from the day we started collecting words to the day the book was published. Some 50 years. I was the chief editor for 25 years.

Me: What state is the dictionary in now?

GV: Now it must be revised. That is because more new words have come into being, and more meanings have been attached to them. Only after it is revised does it become modern. At present the government is not taking interest in it. Some universities must take responsibility, but the universities are poor. Dictionary making requires a lot of money. And modern scholars with linguistic equipment are necessary.

But in Kannada, as I said, to revise it, we must first form a committee of scholars, linguistic scholars, who are able to do a survey of the modern language over the whole spoken area. A linguistic survey. And then, as usual, collect words and different meanings, as the old method did. You will see language changes. So we must do a survey over the whole area. Then we can have a perfect, modern dictionary.

Interviewer: Nikhil Sonnad

Link: https://qz.com/964727/a-103-year-old-lexicographer-has-spent-a-century-thinking-about-one-of-indias-oldest-languages

A bridge too far: Why imposing Hindi on all threatens more than just India’s diversity (स्क्रोल से साभार)

There is an ominous desperation in the speed and breadth of Hindi imposition under the Narendra Modi regime. It has led to growing unease among India’s non-Hindi populace. The presidential stamp of approval granted recently to a slew of Hindi imposition and promotion measures recommended by the Committee of Parliament on Official Language has created the climate for a political showdown in the incredibly diverse political entity called the Indian Union.

Hindi imposition by the Union government is as old as the Indian Union itself. In 1965, more than 200 Tamils were killed by primarily central forces when they protested forced Hindi imposition. Since then, Tamil Nadu has been portrayed as a lone thorn in the beautiful path of linguistic uniformity via Hindi. This formulation was convenient. By portraying Tamil Nadu as an outlier, it implied that the rest were on board. This lie has now been shredded.

Strong voices, both from the political field and the civil society, have arisen from many non-Hindi states, including non-Dravidian states. Bengali speaking MP Saugata Roy of the Trinamool Congress, Tamil speaking MK Stalin of the DMK, Kannada speaking HD Kumaraswamy of the Janata Dal (Secular), Telugu speaking Jayaprakash Narayan of the Lok Satta, and many more have spoken out against Hindi imposition in the last one week.

Newspapers as varied as the Delhi-headquartered English daily The Indian Express to the Bengaluru-headquartered Kannada daily Vijaya Karnataka have run editorials against Hindi imposition and promotion moves that were approved by President Pranab Mukherjee. In the past week, civil society and social media protests against Hindi imposition have happened in Odisha, Tamil Nadu, Karnataka and elsewhere, and have received significant media coverage. Of late, Twitter hashtags like #StopHindiImposition, #StopHindiChauvinism and #StopHindiImperialism have been popular among many non-Hindi peoples. It is no longer Tamil Nadu versus the rest. Hindi imposition has united Indian citizens across linguistic boundaries. It is now Hindi imposition versus non-Hindi in a non-Hindi majority Indian Union.

Remember that a majority of the Indian citizens don’t know Hindi and have expressed no demand to know it. Finally, remember that non-Hindi states generate a stupendous majority of the so-called “central funds” and are forced to subsidise the Hindi states, not vice versa. With this context, let us look at some of the parliamentary committee’s recommendations that have received presidential approval.

Losing their voice

Perhaps the most audacious one is that “all dignitaries including Hon’ble President and all the Ministers especially who can read and speak Hindi may be requested to give their speech/statement in Hindi only”. Already, non-Hindi MPs cannot give speeches in Parliament in their non-Hindi mother tongue without permission as Hindi MPs can in their Hindi mother tongue. This order seeks to force Hindi on all ministers who represent a non-Hindi majority republic. In short, the republic may be multi-lingual and non-Hindi majority, but its executive branch is requested to speak to non-Hindi people in Hindi.

The recommendation that “Hindi should be made a compulsory subject up to tenth standard in all schools of CBSE and Kendriya Vidyalaya Sangathan” was accepted “in principle”. Thus, forcing students to learn Hindi in non-Hindi states has been agreed to “in principle”. The Central Board of School Education and the Kendriya Vidyalaya Sangathan are funded by the Union Ministry of Human Resource Development, which is funded mostly by revenue from non-Hindi states like any other “central” thing. So, non-Hindi peoples will have to fund Hindi imposition on themselves.

Through approval to recommendation 47, Hindi has been made compulsory up to Class 10 in Andaman and Nicobar Islands, where less than 20% speak Hindi and Bengali is the most widely spoken language. But who cares about Andaman?

Recommendation 36 provides for offering Hindi option in exams and interviews in non-Hindi states while Tamil or Bengali option will be absent in Hindi states. This essentially expands job opportunities for Hindi speakers in non-Hindi states but discourages the opposite.

Recommendations 3, 5, 9, 10, 83, 84 and 99 have to do with spending time, money and human resource on training personnel in learning Hindi without mentioning why exactly that is relevant to the work they do.

Recommendations 22, 23, 26, 41, 62, 67, 75, 89 and 90 create a huge number of jobs and incentives specifically for Hindi-knowing people, primarily paid for by non-Hindi people’s revenues and taxes. While anyone can know Hindi, we know which linguistic group is handed an advantage by these. The dangerous recommendation 11 calls for surveillance of underlings by superiors vis-a-vis their use of Hindi in their office work in any department: “senior most officer of every office should be assigned the responsibility to review the work done in Hindi by his subordinate officers on any day of the last week of every month”. Surely, the best use of a superior officer’s time in the Income Tax department’s office in Maharashtra or West Bengal is setting targets about Hindi use and checking up on that.

Recommendation 35 calls upon the human resource development ministry to “take note of such Universities and higher educational institutes where there are no Hindi Departments” and “encourage” [such encouragement typically translates into extra funds or threats of fund cuts] them “to establish Hindi Departments so that these departments could extend help in imparting education through Hindi medium”. Thus, the ministry has to promote Hindi medium higher education in non-Hindi states. Nowhere is Hindi medium higher education more prevalent than in the Hindi belt.

In the ministry’s own ranking of excellence of higher education institutions under the National Institute Ranking Framework, Hindi-belt states together had 21 institutions in the top 100. Twenty six of the 100 places went to Tamil Nadu, where Hindi medium education is practically non-existent. So, in effect, the Union government aims to drag down the level of academics in educationally advanced non-Hindi states to that of educationally backward Hindi states. This is nothing short of a conspiracy against the future progress of non-Hindi people.

Recommendation 36 provides for offering Hindi option in examinations and interviews in non-Hindi states while Tamil or Bengali option will be absent in Hindi states. This essentially expands job opportunities for Hindi speakers in non-Hindi states but discourages the opposite.

Unequal country

Other recommendations call for any government advertisement to be published in Hindi irrespective of which state it is aimed for, compulsory buying of Hindi books for libraries, making airline announcements in Hindi but not in Kannada or Bengali (even if it is a flight within Karnataka or West Bengal), paying money to Hindi publishing industry through bigger advertisements, special incentives to government officials for creative writing in Hindi, mandatory printing of railway material in Devanagari, compulsory Hindi announcements in railway stations of non-Hindi states, incorporating Hindi in all government websites (but not other languages), giving examinees the option of Hindi in all examinations conducted by the Union Public Services Commission (but no such option of mother language for non-Hindi examinees), and so on.

The language committee was originally chaired by P Chidambaram, its recommendations were approved by Pranab Mukherjee and welcomed by M Venkaiah Naidu. All three are non-Hindi speakers who are politically irrelevant in their home states and play the same role for the pro-Hindi Delhi establishment as the Muktar Abbas Naqvis and Shahnawaz Hussains do for the BJP.

The recommendations favours Hindi speakers for jobs, create hurdles for non-Hindi citizens in almost every walk of life that has anything to do with the Union government, effectively making them second class citizens of the Indian Union. Incentivizing Hindi and disincentivizing non-Hindi for all purposes of government, discriminating against non-Hindi speakers and favouring Hindi speakers in matters of jobs is precisely what Pakistan practised before 1971. Bengalis made sure they got exactly the same rights in every aspect as an Urdu speaker. They broke Pakistan and created Bangladesh.

The Indian Union has no national language because it is a union of various linguistic nationalities. To make it a Hindi hegemonic nation is a threat to the unity of the Union itself, as MK Stalin has pointed out. The political rhetoric of the BJP government on religion and the resultant actions of its supporters on the ground is increasingly making parts of the Indian Union a Hindu mirror image of Islamic Pakistan. Whether by imposing Hindi it also wants to be the Hindi mirror image of pre-1971 Urdu Pakistan and, hence, share that country’s eventual fate is up to this government. They have to choose. The non-Hindi peoples of the Indian Union are also capable of making their own choices.

Author: Garga Chatterjee

https://scroll.in/article/835626/a-bridge-too-far-why-imposing-hindi-on-all-threatens-more-than-just-indias-diversity

It’s time for the government to stop spreading the lie that Hindi is India’s ‘national language’ (स्क्रॉल से साभार)

Last month, the Union government celebrated Hindi pakhwara, or Hindi fortnight, a countrywide mandatory celebration of Hindi at government offices, Public Sector Undertakings, educational institutions and agencies like the Indian Space Research Organisation and National Brain Research Centre that lasted two weeks.

When the celebrations started on Hindi Day, September 14, the hashtag #HindiDivas (Hindi Day) in Devanagari, started trending on Twitter, with most tweets linked to this hashtag coming from Hindi-speaking cities. Almost simultaneously another hashtag, #GOIMakeMyLanguageOfficial, started trending strongly from non-Hindi speaking cities.

These tweets highlighted instances of how rampant Hindi imposition has been taking place for years in non-Hindi speaking areas, how a citizen whose mother tongue is Hindi enjoyed a huge advantage over non-Hindi speaking citizens in terms of government jobs, exams, services and access to information, and how, non-Hindi speaking peoples of the Union are being relegated to the status of second-class citizens. The protestors demanded that all the 21 other languages with official language status be made official languages of the Indian Union alongside Hindi and English.

Linguistic inequality

This might seem to be an odd demand to make on Hindi Day, and some may feel that the demands are inspired by a hatred of Hindi. However, Hindi Day is not a cultural festival. It is celebrated to mark the day when Hindi was made the official language of the Indian Union, thus giving legal stamp to the unequal status of various other languages in the country. It is from this special official status of Hindi that the legal basis of its imposition on non-Hindi speaking people and concomitant discrimination of non-Hindi speaking peoples arise. Basically, Hindi Day is linguistic inequality day.

This special official status for Hindi has been subsequently used by the Union government to propagate the lie that Hindi is the country’s “national language” when it is not.

The Constitution specifically avoids such a term because it tacitly acknowledges that the Indian Union is an agglomeration of ethno-linguistic nationalities that have their own languages. Still, the “Hindi is our national language” lie is peddled by all and sundry – from senior Union government ministers to National Council of Educational Research and Training textbooks to government-issued Hindi advertisements in non-Hindi media.

There is no hue and cry about this blatant Hindification from quarters that are otherwise vocal about saffronisation. This is neither conspiratorial nor accidental, but structural. It reflects on the unstated imperial ideology that views the Indian Union as essentially a Hindi state, with other languages potential disruptors of its unity.

This ideology was reflected in Union Home Minister Rajnath Singh’s statement on Hindi Day when he said: “Hindi has been accepted by us as our national language”.

Who is this “us” he refers to, and when the majority of Indian citizens do not understand Hindi, which nation was he talking about?

Singh hinted at the steadily rising calls against Hindi imposition that have surfaced in reaction to the ruling Bharatiya Janata Party government’s stringent Hindi imposition policy when he talked about those who are “trying to create a rift in different parts of the country in the name of language”.

National and anti-national

This is the classic motif where Hindi is the uniter and those asking for equal rights are creating a rift, when Hindi is national and those against Hindi imposition are anti-national. Even government-owned undertakings propagate such messages. For instance, on Hindi Day, the Bharat Sanchar Nigam Limited tweeted that Hindi is “a language that unites the nation”.

BJP minister CP Singh, while claiming that “Hindi is our national language”, said on Hindi Day that no other language in the world can take the place of Hindi. These are the signals that inspire people like Bharatiya Janata Party spokesperson Ashwini Upadhyay who filed a Public Interest Litigation during the fortnight devoted to celebrating Hindi seeking that Hindi be declared the national language.

Though the plea was withdrawn after the court said that the Constitution did not provide for any “national language”, the Union government counsel told the court that the plea was “premature”. The use of that term betrays the government’s long-term designs.

With the official language department being under the home ministry, it is also clear the Union government treats language as an internal security issue. The maintenance of Hindi dominance as a national security priority and viewing calls for equality as a threat to national security echoes the attitude of Urdu imperialists to calls for linguistic equality in undivided Pakistan.

It is imperialism that divides people by preferential linguistic propagation policies. This was apparent in the constituent Assembly too, when RV Dhulekar, a member from Uttar Pradesh, said: “People who don’t know Hindustani have no right to stay in India”.

This anti-pluralist ideology continues to shape politics and policy in its overt and covert forms.


Celebrating diversity

Almost as a counterpoint to the imperial philosophy that inspires celebrations like Hindi Day, came the European Day of languages on September 26. This event is an official celebration in the European Union and is commemorated to raise awareness of the wide variety of languages in Europe and promote cultural & linguistic diversity. It celebrates over 200 European languages, 24 official EU languages, about 60 regional or minority languages and more.

The government of India can learn a thing or two from the European Day of Languages by looking at the reality of the Indian Union with its multiple languages. In India, the “unity in diversity” slogan is more often than not a cover for obliterating diversity by branding it as a threat to unity. It should remember that there can be no unity at the cost of diversity and dignity in a multi-lingual, Hindi-minority Indian Union.

Author: Garga Chatterjee

http://scroll.in/article/818184/hindi-imposition-the-centre-must-realise-that-there-can-be-no-unity-without-linguistic-diversity

‘शब्दों में लिंग निर्धारण और उसे याद करने में भारत की जितनी ऊर्जा लग रही है, उतने में रॉकेट बनाया जा सकता है’ (तहलका से साभार)

‘95 भाषाओं का शब्दकोश’, ‘भोजपुरी-इंग्लिश-हिंदी शब्दकोश’, ‘भारत में नाग परिवार की भाषाएं’, ‘भाषा का समाजशास्त्र’ और पहली बार ‘हिंदी साहित्य का सबअल्टर्न इतिहास’ लिखने वाले भाषाविद् राजेंद्र प्रसाद सिंह सासाराम में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं. भाषा और साहित्य पर उनकी तकरीबन तीन दर्जन किताबें आ चुकी हैं. निराला से बातचीत में उन्होंने भाषा, हिंदी, व्याकरण, भाषा विज्ञान जैसे मुद्दों पर चर्चा की


आप निरंतर भाषा पर काम करते रहते हैं. कई भाषाओें पर काम करने के अलावा आपने तमाम भाषाओं के शब्दकोश भी तैयार किए हैं. इन दिनों क्या नया कर रहे हैं?

भाषा पर निरंतर काम करते रहने से ही जड़ता दूर होगी. भाषा विज्ञान के सामने चुनौतियों का जो पहाड़ है, वह तभी खत्म होगा. खैर आपने पूछा कि अभी क्या कर रहा हूं तो जल्द ही भारत की बोलियों पर एक किताब आने वाली है, जिसमें यह बताने की कोशिश है कि जो लोग बोलियों के मरने से चिंतित हैं, उन्हें यह जानना जरूरी है कि बोलियां बन भी रही हैं और उनके बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. जब समाज बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, जीवनशैली में बदलाव आ रहा है तो भाषाएं भी अपना स्वरूप बदल रही हैं. संक्रमण, मेल-मिलाप, तोड़फोड़ से नई भाषाओं का जन्म हो रहा है, पुरानी भाषाएं मर रही हैं. इधर मैंने बोलियों पर कुछ अध्ययन किया है. हिंदी के बारे में कहा जाता है कि इसका संसार 18 बोलियों पर खड़ा है जबकि अभी हकीकत यह है कि बोलियां 48 हो गई हैं.

आपने एक बात कही कि भारत में भाषा विज्ञान के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है. क्या कुछ चुनौतियों के बारे में बताएंगे?

अनगिनत चुनौतियां हैं. एक-दो बातें करते हैं. पहले तो यही कि 70 के दशक के शुरू में भाषायी गणना हुई थी. भारत में 1652 भाषाएं थीं. पांच दशक बाद अब 232 ऐसी भाषाएं हैं, जिन्हें सिर्फ एक आदमी जानता है. अब उनको भी भाषा में गिना जाता है. भाषा की परिभाषा यह है कि उससे विचारों का आदान-प्रदान हो, भावों का विस्तार हो. अब जिसे जानने वाले एक लोग ही बचे हैं, उसे भी भाषा में शामिल करके रखना कौन सी बात है. अब दूसरी बात सुनिए. भारत में बच्चों को उलटा ही पढ़ाया जा रहा है. इसमें धीरे-धीरे सुधार लाने की जरूरत है. एबीसीडी…कखगघ… बच्चों को पढ़ाने की इस विधा में बदलाव लाने की जरूरत है. भाषाविज्ञान ध्वनियों से नहीं चलता, वाक्यों से चलता है. वाक्य उसकी मूल इकाई होती है, ध्वनि नहीं. आप खुद सोचिए कि सबसे पहले जब भाषा का आविष्कार हुआ होगा तो वाक्य ही आया होगा, ध्वनि नहीं. दुनिया में अभी कई भाषाएं हैं, जहां ध्वनि को इकाई नहीं माना जाता, वाक्यों को इकाई माना जाता है. एक और बात बताना चाहूंगा. भारत में दुनिया के चार सबसे प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं. सामान्यतया उत्तर भारत में बोली जाने वाली भारोपीय परिवार की भाषाओें को आर्य भाषा समूह, दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा समूह, आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा समूह और पूर्वोत्तर में रहने वाली तिब्बती-बर्मी नृजातीय समूह की भाषाओं को नाग भाषा समूह के रूप में जाना जाता है.

भारत में भाषायी अध्ययन सिर्फ आर्य समूह को ही ध्यान में रखकर ज्यादा होता रहा है जबकि बाकी तीनों समूह कोई कम महत्वपूर्ण नहीं. आर्य समूह को आधार बनाने और संस्कृत को अवलंबन बनाने से भाषा विज्ञान का विकास रुका हुआ है. वह जड़ता का शिकार बना हुआ है. इन बातों का क्या असर पड़ता है?

बहुत असर पड़ता है. सबसे पहले तो अगर आप आर्य समूह को आधार बनाते हैं तो आप हमेशा द्वंद्व और दुविधा की दुनिया में रहते हैं. संस्कृत में सभी बातों का निदान नहीं है. आप एक शब्द जानते होंगे ‘मायके’ या ‘मैके’. ‘नैहर’ को कहा जाता है. ‘मायके’ का मतलब होता है मां का घर. बहुत ही लोकप्रिय शब्द है. अब इसकी तलाश संस्कृत से कीजिए, ओर-छोर का ही पता नहीं चलेगा. जब आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो मायके के ‘के’ का मतलब समझ में आएगा. वहां ‘के’ का मतलब घर होता है. वहीं से यह शब्द आया. एक और शब्द गांव-घर में बहुत मशहूर रहा है, सुने होंगे-कनखी. यानी आंख मारना या नजर बचाकर देखना. अब बताइए आंख दबाने को कनखी कहा जाता है. कान से उसका क्या लेना-देना! अब इस लोकप्रिय शब्द का मतलब संस्कृत को या आर्य भाषा को आधार बनाकर तलाशते रहिए, नहीं मिल पाएगा. दक्षिण भारत में जाएंगे तो मालूम होगा कि आंख को ‘कन’ कहा जाता है तो वहां से यह शब्द आया है. लेकिन हमारे यहां के भाषाविज्ञानी संस्कृत को ही बड़ा अवलंबन बनाकर भारत में भाषा विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इससे भाषा और भाषा के अध्ययन दोनों का विकास रुका हुआ है. तत्सम-तद्भव वगैरह में ही सब उलझ कर रह जाते हैं. अब आप एक और शब्द ‘आम’ को देखिए. तत्सम ‘आम्र’ कहा जाता है, तद्भव ‘आम’. जबकि आप इसके मूल में जाइएगा तो यह मुंडारी शब्द है, ‘अम्ब’. यह वहीं से आया है. ‘अम्बू’, ‘निम्बू’, ‘अम्ब’ यह सब मुंडारी से आए हुए शब्द हैं. आप बिहार के औरंगाबाद वाले इलाके में जाएंगे तो कई इलाके इस नाम पर मिलेंगे- ‘अम्बा’, ‘कुटुम्बा’ आदि. मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के भाषा विज्ञानियों को थोड़ा अपने अवलंबन को बदलकर भाषा विज्ञान का विस्तार करना चाहिए या होने देना चाहिए नहीं तो मनुष्य को मनु की संतान बताया जाता रहेगा जबकि मनुष्य ‘मानुष’ से आया हुआ शब्द है और यह वेद ही बताता है.

आर्य भाषा समूह का जो वर्चस्व थोपा गया, वह इरादतन था या फिर उस समय की स्थितियां ही ऐसी थीं?

कुछ तो इरादतन भी और कुछ उस समय में समझ नहीं होने के कारण या दायरा सीमित होने के कारण. कुछ भारत जैसे देश में भाषा को गंभीरता से नहीं लेने और शोध नहीं होने के कारण भी. अब आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा. अब उन्होंने अपना पूरा आधार ही इसे लिखने के लिए एक पत्रिका ‘सरस्वती’ को बना दिया और उसी के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया. हुआ यह कि मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद के साहित्यकार और उस इलाके में होने वाली साहित्यिक गतिविधियां ही उसमें आ सकीं जबकि उस समय सिर्फ ‘सरस्वती’ पत्रिका ही तो नहीं निकलती थी. रामचंद्र शुक्ल के पास वही पत्रिका आती होगी, वही उन्होंने पढ़ा होगा और फिर इसी आधार पर लिखा होगा. कहने का मतलब है कि अब उसको ही जीवन भर आधार मत बनाए रखिए. बात को आगे बढ़ाइए. ऐसा नहीं करेंगे तो संकट और गहराएगा. हिंदी पर जिस तरह से यूपी-बिहार का वर्चस्व दिखता है, वही दिखता रहेगा जबकि हिंदी भाषी राज्य तो दस हैं देश में.

बतौर भाषा अगर बात करें तो हिंदी के सामने क्या संकट दिखता है?

सबसे पहले तो यह समझना होगा कि हिंदी का जो समाज रहा है वह पारंपरिक रहा है. रूढ़ियों से ग्रस्त और शुद्धतावादी आग्रह रखने वाला भी. यही रवैया हिंदी भाषा के सामने संकट के तौर पर है. इसे मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूं. हिंदी भाषा की जब पहला शब्दकोश तैयार हुआ था तो 20 हजार शब्दों को लिया गया था उसमें और अंग्रेजी के पहले शब्दकोश में 10 हजार शब्द. आज अंग्रेजी के शब्दकोश में 7.5 लाख के करीब शब्द हैं और हिंदी दो लाख के आसपास ही फंसा हुआ है. हिंदी ने उदारता नहीं दिखाई, यह रूढ़ियों में फंसी रह गई. हिंदी टिकट, बैंक, ट्रेन का हिंदी मतलब तलाशती रह गई और अंग्रेजी ने ‘रिक्शा’ जैसे जापानी शब्द को, ‘टोबैको’ जैसे पुर्तगाली शब्द को, ‘चॉकलेट’ जैसे अमेरिकन मूल के शब्द को आसानी से अपने में समेटते हुए अपना ही शब्द बना लिया. भाषा को समृद्ध करने और उसे बढ़ाने के लिए उदारता चाहिए, रूढ़िवादी रवैया नहीं. हम अब भी कामता प्रसाद गुप्त के व्याकरण से ही हिंदी को तय करते हैं. फ्रांस जैसे देश में वहां की सरकार हर दस साल पर व्याकरण बदल देती है. हिंदी में तो कविता के लिए जिस तरह से छंद बंधन रहा है, उसी तरह से व्याकरण भी बंधन हो गया. महिलाओं के चूल्हे-चौके से, खेत-खलिहान से शब्द आते हैं लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हिंदी को बनाए रखने में रह गए. यहां मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण चाहिए, जो हमेशा निर्धारित दरवाजे से ही नहीं घुसेंगे, खिड़की से भी आ जाएंगे, निकल जाएंगे. हिंदी को अपनी रूढ़ियों से निकलना होगा. व्याकरण को बोझ बनाने की बजाय उसे सहायक बनाना होगा. उससे मुक्त भी होना होगा और सिर्फ आर्य दुनिया में नहीं रहना होगा. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ यह सब हिंदी भाषी राज्य ही हैं, उनके शब्दों को लेना होगा, विस्तार करना होगा. और जो परिवर्तन हो रहा है, उसे भी समझना होगा. पहले घुटने से नीचे वाले हिस्से को ‘जंघा’ कहते थे, अब घुटने से ऊपर वाला हिस्सा ‘जांघ’ कहा जाता है. भाषा ऐसे ही अपना रूप-स्वरूप बदलती है. इसे मानना और जानना होगा क्योंकि यह वैज्ञानिक प्रणाली है कि हर एक हजार साल पर किसी भाषा के 19 प्रतिशत शब्द मर जाते हैं. उसकी जगह नए शब्द आ जाते हैं. पूरी दुनिया में ऐसा होता है. उसे लेकर आह नहीं भरते रहना होगा. कबीर ने अपने समय में व्याकरण से मुक्ति पाई तो देखिए उनका असर, तुलसीदास उसी आर्य प्रणाली में फंसे रह गए और उसके बाद छायावादी युग के लोग भी संस्कृत और आर्य प्रभाव में रहे. निराला से लेकर सुमित्रानंदन पंत तक. बाद के कालखंड में रेणु ने बंधन को तोड़ा तो देखिए उनकी कालजयिता. हमें बंधनों को तोड़ना होगा.

आपने तुलसीदास की बात कही. तुलसीदास ने तो अपने समय में ब्राह्मणों की भाषा, देव की भाषा, वर्चस्व की भाषा संस्कृत के काशी जैसे गढ़ में एक लोकभाषा अवधी को खड़ा किया.

मैं यह कह रहा हूं कि तुलसीदास ने अवधी में अधिकाधिक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया.

आपने एक बात कही कि व्याकरण से मुक्ति चाहिए. क्या इससे भाषा का स्वरूप ही अलग नहीं हो जाएगा?

मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने कहा कि बेजा व्याकरण के दबाव में रहने या हिंदी को रखने की जरूरत नहीं. अब एक उदाहरण सुनिए. लिंग निर्णय की बात. देखिए हिंदी कितना बोझ झेल रही है. टेबल का लिंग क्या होगा, कुर्सी का लिंग क्या होगा, ईंट का लिंग क्या होगा, पत्थर का लिंग क्या होगा… अब दो लाख शब्द हैं, पूरी जिंदगी एक आदमी सभी शब्दों का लिंग जानने में ही लगा देगा. सिर्फ लिंगबोध के ही कारण वाक्य की क्रिया, विशेषण सब बदलने पड़ते हैं. राम जाता है, सीता जाती है. यह क्या है? अंग्रेजी व्याकरण में ऐसा क्यों नहीं. वहां तो सीधे होता है ‘राम इज गोइंग, सीता इज गोइंग’. ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अंग्रेजी में देख सकते हैं आप. देखिए आदिवासी भाषाओं में, लिंग निर्णय का इतना बोझ नहीं है. यह आर्य पद्धति है, इसमें ऊर्जा लग रही है. जितनी ऊर्जा इसमें लगती है, उतने में तो नौजवान रॉकेट बना लेगा.

फिर एक तरीके से कहें कि राजभाषा हिंदी का जो कॉन्सेेप्ट देश के लिए है, वह भी ठीक नहीं. संपूर्ण देश के लिए सरकारी स्तर पर एक भाषा को निर्धारित कर देना भी ठीक नहीं.

ऐसा नहीं. राष्ट्र की एक अवधारणा होती है. भारत जब आजाद हुआ तो हिंदी का निर्धारण हुआ. इसका कोई एक कारण नहीं रहा. और यह पहली बार भी नहीं हुआ. हर शासन में शासक द्वारा अपनी भाषा चलाई गई है. मौर्य काल में प्राकृत को राजभाषा बनाया गया. तब सब लोग प्राकृत नहीं जानते थे. गुप्तकाल में संस्कृत राजभाषा बनी. मुगलकाल में फारसी को राजभाषा बना दिया गया. तब आम जनता तो ये भाषाएं नहीं बोलती थी. शेरशाह ने भी फारसी को ही चलाया, जबकि शेरशाह की खुद की भाषा पश्तो थी. बाबर की भाषा तुर्की थी. उसने तो अपनी जीवनी भी तुर्की भाषा में ही लिखी लेकिन राजभाषा फारसी को रखा. शासन और शासक वर्ग के इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, वह अपने अनुसार राजभाषाओं का निर्धारण करवाते रहे हैं. वह कोई समस्या नहीं. जनता अपने हिसाब से अपनी भाषा में व्यवहार करती है, नई भाषा का निर्माण करती है.

http://tehelkahindi.com/determining-gender-of-words-is-a-waste-of-resources-says-linguistic-expert-rajendra-prasad-singh

भारतीय भाषाओं के साथ ही आगे बढ़ सकती है हिंदी (सामयिक वार्ता से साभार)

राजभाषा हिंदी ने न केवल जनहिंदी के विकास को रोकने का काम किया है बल्कि इसके कारण अन्य भारतीय भाषाएँ भी असुरक्षित महसूस करती हैं। हम हिंदीवालों को इस सवाल से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जब गुजरात उच्च न्यायालय ने 2010 में यह साफ़ कर दिया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है तो हम हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की बात कहने वाले लोगों को सच्चाई बताने से हिचकिचाते क्यों हैं। कहीं इस हिचकिचाहट के पीछे हमारे मन में हिंदी के राष्ट्रभाषा नहीं होने के तथ्य को नकारने की भावना तो नहीं है? राष्ट्रभाषा बनने के मोह में हिंदी साधारण भाषा के रूप में भी अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगी। अगर हम हिंदी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को भारत की राजभाषा बनाने की माँग का समर्थन करना चाहिए। ऐसा करके हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजभाषा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का मुकाबला कर पाएगी।

क्या हमने उन लोगों के तर्कों को ठीक से समझने की कोशिश की है जो अपने राज्य में राजभाषा हिंदी के थोपे जाने का विरोध करते हैं? क्या हम कर्नाटक के उन यात्रियों की परेशानी समझ सकते हैं जो ट्रेन या हवाई जहाज से तमिलनाडु जाते समय हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखे या बोले गए सुरक्षा निर्देशों को नहीं समझ सकते हैं? क्या केंद्र सरकार की नौकरियों की परीक्षाओं में केवल अंग्रेज़ी और हिंदी का प्रयोग करना अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव का उदाहरण नहीं है? इन सवालों से बचने की कोशिश वही लोग करेंगे जिन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं है। भाषा का सवाल केवल उन असुविधाओं से नहीं जुड़ा होता है जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। भाषा हमारी पहचान से भी जुड़ी होती है। जब बंगाल या कर्नाटक में केंद्र सरकार के कार्यालय में केवल हिंदी और अंग्रेज़ी का प्रयोग होता है तो यह अहिंदीभाषियों के अपमान का भी उदाहरण बनता है। क्या हम बिहार या उत्तर प्रदेश में किसी कार्यालय में हिंदी की जगह कन्नड़ या किसी अन्य भाषा के प्रयोग पर आपत्ति नहीं दर्ज करेंगे? हमें यह समझना होगा कि सभी भारतीय भाषाओं का समान महत्व है।

हाल ही में एक अच्छी पहल सामने आई है। प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी नाम के संगठन में कई राज्यों के लोग हिंदी और अंग्रेज़ी को भारतीयों पर थोपने का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं। यह संगठन संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को भारत की राजभाषा बनाने की माँग कर रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस के समय इस संगठन के सदस्य ट्विटर पर #StopHindiImposition हैशटैग डालकर अपने राज्यों पर हिंदी के थोपे जाने का विरोध कर रहे थे। यह हैशटैग उस दिन ट्विटर पर छाया रहा। उन लोगों ने विश्‍व हिंदी सम्मेलन के दौरान ट्विटर पर #StopHindiImperialism हैशटैग के माध्यम से अपनी बात सामने रखी। अख़बारों में इस ऑनलाइन विरोध से जुड़ी ख़बरें छपीं। बाद में इस संगठन ने चेन्नई में 19-20 सितंबर को आयोजित सम्मेलन में भाषा अधिकारों से जुड़ा घोषणा पत्र जारी किया। इस सम्मेलन में उन भाषाओं को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग की गई है जिन्हें लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

भारत में सही अर्थ में लोकतंत्र तभी आएगा जब जनता अपनी भाषा में सरकार से बात कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नाम के अपने रेडियो कार्यक्रम में लोगों से हिंदी और अंग्रेज़ी में सवाल करने को कहते हैं। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें नागरिकों को केवल दो भाषाओं में अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है? जो सरकार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में शामिल करने के लिए लगभग 275 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, वह अपने देश में ही नागरिकों की भावनाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी भाषाओं के लिए कुछ सार्थक क्यों नहीं करती है? असली मसला संसाधनों की कमी का नहीं है। समस्या यह है कि भारत में लोकतंत्र को केवल चुनावी तिकड़मों तक सीमित कर दिया गया है। अगर सरकार को नागरिकों की सुविधा का ध्यान होता तो रेलवे टिकट केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं होते। वर्तमान केंद्र सरकार अपनी योजनाओं का नामकरण केवल हिंदी में नहीं करती। न्यायालयों में अपनी भाषा में मुकदमा लड़ने की माँग करने वाले लोगों को जेल नहीं जाना पड़ता। करोड़ों लोग अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ नहीं होने के कारण कुंठित नहीं होते। भारतीय भाषाओं के ग्राहकों को केवल अंग्रेज़ी में जानकारी नहीं दी जाती। संसद में भाषांतरण की सुविधा केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं उपलब्ध होती। ऐसे न जाने कितने तथ्य हैं जो यह साबित करते हैं कि भारत में भाषा को आज तक लोकतंत्र से जोड़कर देखा ही नहीं गया।


ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ने भाषा के मसले को ठीक से नहीं समझा है। भारतीय भाषाओं की अनदेखी करने की ग़लती बड़ी कंपनियाँ भी करती हैं। जब अमेज़न ने दक्षिण भारत में अपने ऐप के विज्ञापन में हिंदी का प्रयोग किया तो बहुत-से लोगों ने इसका विरोध किया। दक्षिण भारत में फ्लिपकार्ट के हिंदी विज्ञापन का भी विरोध हुआ। अधिकतर कंपनियों में केवल अंग्रेज़ी और हिंदी जानने वाले लोगों को ग्राहक सहायता टीम में रखा जाता है। अन्य भाषाओं के लोगों को इससे दिक्कत होती है। कंपनियाँ तो फिर भी अपने ग्राहकों की बात मान लेती हैं लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण नागरिकों को बहुत-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब रेल मंत्रालय ने टिकट को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जताई तो प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के कुछ सदस्यों ने मिल-जुलकर ऐसा सॉफ़्टवेयर बनाने की घोषणा की जिससे टिकट में बहुत-सी भारतीय भाषाओं को शामिल करना संभव हो जाएगा।

प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के सदस्यों ने भारतीय भाषाओं की अनदेखी के सवाल पर जो बहस छेड़ी है उससे भारत में भाषा की समस्या से जुड़ी कई ग़लत धारणाओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी। पहली ग़लत धारणा तो यह है कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध करने वाले लोग यह काम नेताओं के बहकावे में आकर ही करते हैं। हमें यह समझना होगा कि अपने ही राज्य के कार्यालयों, बैंकों आदि में अपनी मातृभाषाओं की अनदेखी से उन्हें न केवल असुविधा होती है बल्कि वे इसे अपना अपमान भी मानते हैं। अगर उनकी भाषा की अनदेखी किसी दूसरी भारतीय भाषा के कारण होती तो वे उसका भी विरोध करते। वे अपने राज्य पर हिंदी के थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं न कि हिंदी का। इस अंतर को समझे बिना हम उनके तर्कों को ठीक से नहीं समझ पाएँगे। दूसरी ग़लत धारणा यह है कि हिंदी का विरोध करने वाले लोग अंग्रेज़ी के साम्राज्यवादी रूप की अनदेखी करते हैं। प्रोमोट लैंग्वेज इक्वलिटी के घोषणा पत्र में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के वर्चस्वकारी रूपों का उल्लेख किया गया है।

अनुवाद को यूरोप की भाषा कहा जाता है। भारत में संवाद के इस साधन को वह प्रतिष्ठा क्यों नहीं दी जा रही है जिसका यह हमेशा से हकदार रहा है? इसका एकमात्र जवाब यह है कि भारत में शासक वर्ग ने विविधता को लोकतंत्र की ताकत बनाने के बदले इसका इस्तेमाल वोट बटोरने और फूट डालने के लिए किया है। यूरोपीय संसद में 24 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। मीडिया का एक तबका इसे पैसे की बर्बादी बताता है, लेकिन सच तो यह है कि सांसदों को अपनी भाषा में बात रखने की सुविधा देने से यूरोप में लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूती मिलती है। जो मीडिया अरबपतियों के अरबों रुपये के टैक्स को माफ़ किए जाने के ख़िलाफ़ कोई मुहिम नहीं चलाता है, उसे अनुवाद पर पैसे की बर्बादी की बात कहते देखकर यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि मीडिया किस वर्ग के हित साधने की कोशिश में लगा रहता है। जब-जब लोकतंत्र की बात उठेगी, तब-तब अनुवाद के महत्व पर भी चर्चा होगी। लोकतंत्र और अनुवाद को एक-दूसरे से अलग़ करके देखना असंभव है। जब यूरोपीय संसद में दो दर्जन से अधिक भाषाओं में काम किया जा सकता है तो हमारे देश की संसदीय कार्यवाही में आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के प्रयोग को असंभव क्यों बताया जाता है? हम कब तक इस सवाल की अनदेखी करते रहेंगे? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता से उसकी भाषा में बात करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। जो सरकार अपनी इस ज़िम्मेदारी से भागती है, वह और कुछ भले ही हो लेकिन लोकतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती।

मेरा यह आलेख सामयिक वार्ता के सितंबर-अक्टूबर, 2015 अंक में प्रकाशित हुआ है।  -- सुयश सुप्रभ  

A letter to the haters of Hindi from South India (Author: Shyam Rudra Pathak)

Dear haters of Hindi from South India,

Living in a Hindi speaking region, I do come across people, who want Hindi to be used as a National Language of India; and they will further interpret National Language as the language to be used in the entire country. I am saddened by their stand. I confront them arguing with them that Hindi is as much difficult for people living in certain parts of India, like Tamil Nadu and many parts of South India, as English is for them. However being a keen observer in this matter, for the last thirty five years or nearly so, a heartening thing for me is to see that such people are in absolute minority now, because most of the opponents of compulsory status of English in India now, support the idea of Indian Languages replacing English, rather than Hindi alone replacing English.

However I am equally saddened to see the stand of most of the Hindi haters from South India. If you hate Hindi primarily to oppose the imposition of Hindi on you, I am glad; because I am in favour of people being allowed to use their public language for receiving education and for getting opportunities for development like higher education and jobs. However I am disappointed to see that for most of you, your hatred for Hindi is not directed at creating developmental opportunities in the public language, but it is merely aimed at the continuance of English as the only formal language of India. Forget not, my brothers and sisters from South India!, that English is not at all the language of the common man in your provinces. Forget not that English is a language of the elites in India. Forget not that English is a language of deprivation for the common masses in India. Forget not that common people in India, from North, from South, from East and from West are deprived and are not able to utilize their inborn talents for their progress for want of their knowledge of English. If you disagree with me, please see the census figures, showing the number of people knowing English in your South Indian provinces.

Rather than merely pointing out your faults, I want to make the following concrete suggestions to you to turn your hatred for Hindi as effective and beneficial for you:

(i) Are you aware of the fact that Hindi is authorized for use in the High Courts of Rajasthan, UP, MP and Bihar ever since 1950, 1970, 1971 and 1972 respectively? Why is it so that not even in a single state any language other than Hindi is authorized for use in any of the High Courts in India ? Have the people from Hindi region ever opposed it? Have you ever fought against it? Have you ever asked the leaders sitting in the capital of the country, "Are the non-Hindi speaking states, colonies of the Hindi speaking people? If not so then why is Hindi authorized for use in four High Courts in India and any non-Hindi language is not authorized for use in any of the numerous High Courts, meant for the people residing in the various non-Hindi speaking regions of the country?" Please agitate against this discriminatory treatment towards you. Is it not a violation of your fundamental right to "Equality before Law" under Article 14 of the Indian Constitution? Is it not a further violation of your fundamental right to "Prohibition of discrimination on the ground of place of birth" under Article 15 of the Indian Constitution? This deprives your people of the easy availability of justice and of the opportunity to become judge and to practice as a lawyer through local languages in your High Courts. Apart from Tamil Nadu, none of the south Indian states have ever asked for it. And even in the case of Tamil Nadu, have the concerned MPs ever tried to stall the proceedings of the Parliament on this issue or have they ever walked out of the Parliament on this issue, which are common phenomena in the Parliament now a days on every other issue.

(ii) UPSC provides question papers in Hindi in the prestigious Civil Services Examination. The question papers in the IIT (Mains) and the IIT (Advanced) are provided in Hindi as well. The question papers in the all India premedical and predental test are provided in Hindi as well. The question papers in the entrance test for the AIIMS are provided in Hindi as well. Have you ever asked for equal opportunities in these all India competitive examinations for the students studying in your native languages? Have the people from Hindi belt ever opposed it?

If the European Union, having a population of nearly 50 crores, can work in 24 languages, giving equal status to all the languages, why can't India, having a population of 125 crores, conduct all India Examinations in all those (less than 22) languages in which the concerned syllabus is taught in any state of the country.

(iii) The government of Madhya Pradesh started a University where all subjects, including Mathematics, Science, Engineering, Medical, Management etc. are taught in Hindi. Can each of your South Indian state governments start one University each, where the students, studying in the concerned Indian Language can pursue further studies in any subject of their interest?

Needless to say that I shall agitate vigorously together with you on any of the above grounds, if you start any agitation on one or more of these issues.

At the end of this letter, written with full honesty and sincerity, I want to tell you that no matter how successful we are in taking self-rule, independence and democracy to the people from the point of view of the linguistic equality, we do need a link language in this country. Have you ever thought how Adi Shankaracharya from Kerala was able to travel and talk to the people in the entire country to spread his message of Advait Vedanta ? Did he use English or any other foreign language for that purpose? No, he used Sanskrit. Have you ever thought how saints and pilgrims from any part of India could move in the pilgrimages of the entire country in the ancient, medieval and modern India? Obviously India has had some form of the link language all the time. And no government order needs to be passed in this regard.

Author: Shyam Rudra Pathak

Discrimination among the states by the Centre (Author: Shyam Rudra Pathak)

The use of Hindi was authorised in the High Court of Rajasthan on February 14, 1950. After that Hindi was authorised in the High Courts of UP, MP and Bihar in the years 1970, 1971 and 1972 respectively. Therefore, no Indian language can be used in any of the remaining twenty High Courts and the Supreme Court of India. In the year 2002 the government (Governor) of Chhattisgarh asked for the consent of the Central government (President ) to authorise the use of Hindi in its High Court. Similarly in the years 2010 and 2012 the governments of Tamil Nadu and Gujarat asked for the consent of the President to authorise the use of Tamil and Gujarati in their High Courts. (It is worth-mentioning here that the present Prime Minister of India used to be the Chief Minister of Gujarat at that time.) But the Central government declined the consent in all these three cases. This is not only the undemocratic and anti-people attitude of the central government, it is also an attack on the federal structure of the Constitution. In a conference of the judges of the Supreme Court, Chief Justice of the High Courts and the Chief Ministers of the states on April 5, 2015 the Chief Minister of Tamil Nadu repeated the demand of the Tamil Nadu government to permit the use of Tamil in the Madras High Court. He appealed to the Central Government to reconsider its stand in this regard and fulfill the old aspiration and demand of the state of Tamil Nadu by permitting the use of Tamil in the Madras High Court. The Chief Minister said that if we want to take the administration of justice near to the people in reality then it is absolutely essential to use the local languages in the High Courts. I don't know which other state governments asked for such consent prior to the year 2002. But there is no such provision in the Constitution that the President or any other authority can authorise the use of one or more Indian languages in the Supreme Court. So the obvious way, to authorise the use of one or more Indian languages in the Supreme Court and to provide the status of at least one Indian Language in each High Court equal to that of English, is to amend article 348 of the Indian Constitution. After the amendment the clause (1) of article 348 of the Indian Constitution should state, “all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in at least any one Indian language in addition to the English language.” Under this amended provision one should be able to use at least Tamil besides English in the Madras High Court, at least Kannada besides English in the Karnataka High Court, at least Hindi besides English in the High Courts of Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand, Uttarakhand and Himachal Pradesh and similarly at least the official language of that state besides English in any other High Court of India and at least Hindi besides English in the Supreme Court of India. A noteworthy thing here is that in the Parliament the MPs are allowed to speak in all the 22 Indian languages in the eighth schedule of the Indian Constitution besides in English. The audience has the option to hear the speech either in the original Indian language or its instant translation either in Hindi or in English. It is desirable that people are allowed to seek justice in more than one Indian language in every High Court and the Supreme Court under this provision of translation but prohibiting the use of even any one Indian laguage in these courts is the clear example of the motive of the ruling elites to exploit the masses.

It is the right of every citizen to speak on his or her own regarding his or her case in the court irrespective of whether he or she has hired any lawyer or not. But according to the existing provision of article 348 of the Constitution ninety-seven percent (97%) of the Indians, incapable of speaking in English, are being deprived of this right in the Supreme Court and the twenty High Courts of India. Any one of these 97% Indians will be forced to hire an English knowing lawyer if he or she files any case in these courts or if somebody files any case against him or her in these courts, whereas it is the right of every individual to fight his or her case without hiring any lawyer. Even if somebody hires any lawyer he or she is not able to understand whether the lawyer is presenting the important points about his or her case or not.

If the people residing in Rajasthan, UP, MP and Bihar have the right to use Indian language in their High Courts, why shouldn’t the people residing in other states have the same right? Is it not a discrimination against them? Is it not a violation of the fundamental rights of “Equality before law” under article 14 and “Prohibition of discrimination on the ground of place of birth” under article 15 of the Constitution? And on this basis hasn’t the Central government insulted the Constitution and acted against the interest of the people of the country by rejecting the demands of the government of Chhattisgarh, Tamil Nadu and Gujarat? To say that the use of Indian language will be allowed only in the High Courts of Hindi speaking states (Rajasthan, UP, MP and Bihar) is clearly an unjust and discriminatory treatment to the non-Hindi belt people.

Author: Shyam Rudra Pathak

संविधान और आदिवासी भाषाएं ('आदिवासी साहित्य' पत्रिका से साभार)

संविधान और आदिवासी भाषाएं

जयपाल सिंह

(भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को दिया गया भाषण)

(मूल अंग्रेजी से अनुवाद: डाॅ. गंगा सहाय मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मैं अपना काम ठीक ठंग से पूरा नहीं कर रहा होऊंगा अगर मैं सदन से यह अनुरोध न करूं कि अनुसूची 7-ए में कुछ आदिवासी भाषाओं को भी शामिल किया जाए, जो थोड़े से नहीं बल्कि लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं। मेरे संशोधन संख्या 272 में लिखा है:

‘‘कि प्रस्तावित नई अनुसूची 7-ए में चौथी सूची के संशोधन संख्या 65 में निम्न नई मदें जोड़ दी जाएं-

14. मुंडारी,
15. गोंडी
16. उरांव’’

श्रीमान, अगर आप पिछली जनगणना में अनुसूचित जातियों की सूची देखें तो आप पायेंगे कि वहां 176 का उल्लेख है। यह सच है कि उनकी 176 भाषाएं नहीं हैं। उनमें से कुछ उपभाषाएं हो सकती हैं या कुछ विभिन्न क्षेत्रों में थोड़ी-थोड़ी अलग हो सकती हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने 176 में सिर्फ 3 को ही क्यों लिया है! महोदय, मैं नहीं चाहता कि अनुसूची में बहुत अधिक भाषाओं का भार हो, इसलिए मैंने केवल तीन महत्वपूर्ण भाषाओं को चुना है। मेरे संशोधन में उल्लिखित पहली भाषा मुंडारी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने संथाली का उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुंडारी उन भाषाओं का वंशनाम है जिन्हें कभी आस्ट्रिक कहा जाता था और कभी मान-खमेर। पिछली जनगणना में यह दर्ज है कि 40 लाख लोग मुंडारी भाषा बोलते थे। मैं देखता हूं कि इस सूची में ऐसी भाषाएं शामिल की गई हैं जिन्हें बोलने वाले मुंडारी भाषियों से कम हैं।


इसी प्रकार उरांवों को रखने के पीछे मेरा मकसद है कि उरांव हमारे देश का कोई बहुत छोटा समुदाय नहीं है। यहां लगभग ग्यारह लाख उरांव हैं। हां, अगर इनकी भाषा को अनुसूची में कन्नड़ भाषा के अंतर्गत जगह मिल जाती है, अगर वास्तव में कन्‍नड़ अपनी भाषा में उरांव को शामिल कर लेते हैं, और मेरे मित्र बोनीफास लकड़ा, जो वह भाषा बोलते हैं, को यह संतोष हो जाता है तो मैं ‘मद 16 उरांव’ को वापस ले लूंगा।


चूंकि गोंडी बोलने वालों की संख्या 32 लाख है इसलिए मैंने मांग की है कि यह भी अनुसूची में होनी चाहिए। इन तीनों भाषाओं को अनुसूची में स्वीकार करने के सदन के समक्ष मेरे प्रस्ताव के पीछे मुख्य कारण यह है कि मुझे लगता है कि इन्हें स्वीकार करके हम प्राचीन इतिहास की खोज के कार्य को प्रोत्साहित करेंगे।


किसी न किसी रूप में सदन इस वक्त दो वर्गों में विभाजित है- शुद्ध हिंदीवादी और दूसरे जो उदारता से यह स्वीकार करते हैं कि भाषा का विकास समय पर छोड़ देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं वही स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो सदन तय कर देगा। लेकिन मैं कई लोगों में भाषाई शुद्धता के प्रति उपजी कट्टरता के एकदम खिलाफ हूं। भाषा क्या है? भाषा वह है जो बोली जाती है। मेरे विचार से हमारा यह सोचना अवनतिसूचक है कि हम बोली जाने वाली भाषा का भावनावश सौ फीसदी संस्कृतीकरण कर उसे उन्नत बना सकते हैं। मैं संस्कृत का प्रशंसक हूं। मैं हिंदी ही बोलता हूं जैसी कि मेरे प्रांत बिहार में बोली जाती है, लेकिन वह ऐसी हिंदी नहीं है जैसी कि मेरे मित्र मुझसे यहां स्वीकार कराना चाहते हैं। वही हिंदी रखिए जो सब जगह बोली जाती है। उसे अन्य भाषाओं से शब्द लेकर उन्नति करने दीजिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि हिंदी या हिंदुस्तानी में अन्य भाषाओं से शब्द आ जायेंगे तो वह गरीब हो जाएगी। भाषा का विकास और उन्नति तभी होती है जब उसमें अन्य भाषाओं से शब्द लेने का साहस हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप उसे हिंदुस्तानी कहिए या हिंदी। आप जो तय करेंगे, मैं उसे सीख लूंगा। आदिवासी उसे सीख लेंगे। वे द्विभाषी या त्रिभाषी होते हैं। पश्चिम बंगाल में संथाल बंगाली भी बोलते हैं और अपनी मातृभाषा भी। आप जहां जायेंगे, यही पायेंगे कि आदिवासी अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त उस क्षेत्र की भाषा को अपना लेते हैं। यहां बिहार का एक भी सदस्य नहीं है जिसे कोई आदिवासी भाषा सीखनी पड़ी हो। क्या मेरे मित्र पंडित रविशंकर शुक्ल बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने गोंडी भाषा सीखने की जहमत उठाई जबकि मध्य प्रांत में 32 लाख गोंड रहते हैं? क्या किसी बिहारी ने संथाली भाषा सीखने की कोशिश की जबकि आदिवासियों को अन्य भाषाएं सीखने के लिए कहा जाता है? यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं।


मेरे विचार से कुछ उलट भी होना चाहिए। सभी में कुछ सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, हिंदीभाषी प्रांतों को एक अन्य भाषा भी सीखनी चाहिए। हमें ऐसी भावना दिखाने की जरूरत है। एक खांचें में बंधने और यह कहने से बचना चाहिए कि शेष देश को हमारी भाषा सीखनी ही होगी क्योंकि हम कुछ नहीं सीखेंगे।


महोदय, जैसा कि मैंने कहा, हमें अभी भारत के बूढ़े पुरातत्व की खोज करनी है। हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कम पता है, और प्राचीन भारत के बारे में जानने का एकमात्र उपाय यही है कि उन भाषाओं को सीखा जाए जो इस देश में भारतीय-आर्यों के आने से पहले प्रचलित थीं। तभी हम जान सकेंगे कि प्राचीन काल में भारत कैसा था। मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त मुंशीजी का खयाल है कि जब मैं ‘आदिवासी’ पद का प्रयोग करता हूं, मेरे मन में आदिवासी गणराज्यों का विचार रहता है। वे शायद सोचते हैं कि मैं इस संशोधन द्वारा तीन भाषिक गणराज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। संथाली को लीजिए। यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल, असम, निःसंदेह बिहार और उड़ीसा पर पड़ेगा। गोंडी को लीजिए। गोंडी मुख्यतः मध्य प्रांत में बोली जाती है लेकिन इसका विस्तार हैदराबाद तक है, थोड़ी सी मद्रास में और जरा सी बंबई में भी है। इनमें से कोई भी इलाका अलग-थलग नहीं है। वे दूरस्थ प्रांतों तक फैले हुए हैं। कुल मिलाकर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इन भाषाओं को प्रोत्साहित और विकसित किया जाए जिससे कि वे स्वयं उन्नत बनें और अपनी उन्नति से वे देश की राष्ट्रभाषा को भी उन्नत बना सकें। मैं नहीं चाहता कि हम भाषाई साम्राज्यवाद के शिकार हो जाएं। मैं जहां भी गया, वहां की भाषा को सीखने में मुझे आनंद आया।


जहां तक लिपि का प्रश्न है, मेरे बहुत स्पष्ट विचार हैं और उनके कारण भी हैं। मुझे लगता है कि हम देवनागरी को स्वीकार करके गलत कर रहे हैं। मैं उस विचार का समर्थक हूं, पिछले तीस वर्षों से डाॅ. सुनीति कुमार चटर्जी जिसकी वकालत कर रहे हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि-प्रणाली होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि-प्रणाली का अर्थ यह है कि मैं तमिल वैसे ही बोल सकता हूं जैसे कोई तमिलभाषी बोलता है। मैं कन्‍नड़ भी वैसे ही उच्चारित कर सकता हूं जैसे कोई कन्‍नड़भाषी उच्चारित करता है। किसी भाषा को जाने बिना ही मैं उसे पढ़ सकता हूं और उसका वैसा ही उच्चारण कर सकता हूं जैसा उस भाषा वाला करता है। लेकिन मैं जानता हूं कि सदन इसे स्वीकार नहीं करेगा। जब तक मेरे मित्रों में भय-बोध है, मुझे डर है कि उनसे ऐसी लिपि स्वीकार करने का अनुरोध करना बेकार है जो दूसरों को सिखाने के लिए ही नहीं, खुद सीखने के लिए भी व्यावहारिक हो।


इसका वाणिज्यिक पहलू भी है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि देवनागरी लिपि छपाई मशीन से जुड़े लोगों के लिए एक सरदर्द रही है। जितने समय में आप अंग्रेजी में पंद्रह-बीस हजार प्रतियां छाप सकते हैं उतने समय में आप देवनागरी में इसका दसवां हिस्सा भी नहीं छाप सकते। यह इस मामले का वाणिज्यिक और व्यावहारिक पहलू है। मैं भावुकता की बात नहीं कर रहा। मेरे विचार से देश के लिए ऐसी कोई बात करना समझदारी नहीं है जो इसकी प्रगति में बाधक हो। देवनागरी स्वीकार करके हम अपना रास्ता खुद रोक रहे हैं; हम तब तक तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक कि मेरे मित्र ऐसी मशीनें नहीं बना लें जो अंतर्राष्ट्रीय वर्णमाला के जैसे तेज गति से चले या उससे जरा ही कम गति से चले।


महोदय, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मुझे बस यही अनुरोध करना है कि देश के प्राचीनतम लोगों की भाषाओं को इस अनुसूची में सम्मानित स्थान मिले। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों ओर के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस भाषा और लिपि के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। सदन जो भी स्वीकार करेगा, मैं और मेरे लोग उसे अपना लेंगे, और इसी भावना से मैं सदन से कहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर सहिष्णुता दिखाए।

A multi-lingual republic (दैनिक ट्रिब्यून से साभार)

Some states in the Indian Union have banned the popular snack Maggi as laboratory tests have found very high levels of lead in some samples of the product. The high-lead-in-Maggi issue has done something interesting -- in the metropolitan elite class, some people have actually started talking about ingredient details on a product package and how declarations on that package should actually mean something.

Maggi, like some other products, carried some such information on its packaging, in English. What is absent on both sides of this equation is the people. Neither the urban “consumer-rights wallahs” nor the shiny, happy, “customer-friendly” (what does that even mean?) companies have ever pointed out that English only reaches a miniscule portion of the sub-continent’s consumer class or have done something about it.

What is even more unfortunate is that companies can get away with this, since government regulations don’t force product-makers to make product information available in the language of the people. What good is the correctness and comprehensiveness of the Maggi product and ingredient information if most eaters can’t read it?

Given that most provinces of the Indian Union are more populous than most nation-states, they individually provide large enough markets for province-specific customised packaging. But they don’t and they won’t. Unless they are forced to. But who will force them?

If companies are looking for best practices from the Indian Union government’s own behaviour, they’ll get much reassurance. It will learn that there is no need to create government websites or forms or documents in Tamil, Bengali, Marathi, Kannada, Maithili, Odiya, Gujarati, Malayalam, or for that matter, any language that is not brown-sahib English or sanskritised Hindi.

In short, the central government teaches everyone who cares to listen that the languages of the majority of the people of the Indian Union does not matter when it comes to communicating information.

Actually, it goes further. You may have seen advertisements in which parliamentary committees, so crucial to the process of feedback and consultation in any functioning democracy, ask for the opinion of the people at-large and other stakeholders. But if your mother tongue is Kannada and you know how to write in Kannada only -- just like many people’s mother tongue is Hindi and they know to write in Hindi only -- you won’t be able to write back to the parliamentary committee with your views, but the latter person can.

Does that sound like a system designed to suppress the viewpoints of the majority? Who knows. If you are a Tamil-speaker and can only communicate in Tamil in writing, the central government will simply refuse to deal with any grievance you may write to them about. Not because of the nature of your grievance or query, but because of your mother tongue. If you think that is unjust, I am sorry folks. That boat sailed in 1947. So, deal with it.

The central government of the Indian Union will not employ translators to deal with some communications from its non-Hindi-English subjects. It wants more than 700 million of non-Hindi-English residents of the Indian Union to learn English or Hindi or preferably both to be listened to.

And if the biggest guy with the widest power and deepest pockets has this attitude, it is easy to imagine what message it sends to everyone down the pecking order. What can be construed as a matter of linguistic dignity for a bilingual Bengali elite like me, fast becomes a matter of life and death for another Bengali who is unable to access various public schemes because all information and forms are in English-Hindi. In a close-minded monarchy, the subjects have to make themselves intelligible to his esteemed lordship.

In a democracy, the powers-that-be have to make themselves intelligible to the people, which, incidentally, includes the non-Hindi-English majority. In what kind of situation we are in, is something I leave my readers to decide. But this has consequences. It starts with not knowing what ingredient there is in the packaged good that you bought and spreads through all walks of life.

Let’s start with elite ones. Emirates, an airline owned by the government of Dubai, provides information in more South-Asian languages (including Bengali and Malayalam) in the bathrooms of its flights than Air India does or can do or ever will.

Bureaucrats and clerks compose missing children or dead unclaimed body notices in English only, a language whose sole knowledge is a marker of total alienation and, hence, willfully targets the most unlikely respondent.

This is an example of conscious criminal apathy and should be called out for exactly what it is. ATMs of most PSU banks will show you a screen to choose “your” language and, of course, the choices do not have languages of most of “you.”

United Bank of India (UBI), headquartered in Kolkata and born out of the merger of four Bengali-owned and largely Bengali customer-based banks (including the Comilla Banking Corporation, whose erstwhile headquarters in Comilla city is still the grandest structure in its main intersection) does not provide Bangla as a language choice at their ATMs.

They want your money to be lent to various corrupt kings of good times, like the owners of the now defunct Kingfisher Airlines, but don’t want you to take advantage of their banking services in the language a significant section of UBI customers are most comfortable in. The examples go on and on. Look around you -- you will see them at every place where New Delhi has the powers to call the shots.

Making marginal by linguistic discrimination, restricting access on the basis of language to essential services and redressal mechanisms that can mean a matter of life and death, especially for the poor -- what kind of apartheid madness is this?

This sort of linguistic exclusion ought to be considered criminal. Those who support such suppression of the majority are deeply malevolent creatures. On this point, I am becoming increasingly doubtless.

As intelligent creatures, let’s reflect on this. As living creatures, let’s change this. And if this article feels like something that is relevant to the Indian Union only, let me gently remind my readers that the People’s Republic of Bangladesh is a multilingual nation-state, whether it admits it or not.

Author: Garga Chatterjee

http://www.dhakatribune.com/op-ed/2015/jul/02/multi-lingual-republic