गुरुवार, 30 अप्रैल 2015

Working as a translator can be an attractive profession (डीएनए से साभार)


 "It’s work, but it doesn’t feel like work because it’s something I really love doing,” says 34-year-old Pritha Bhatnagar, who has been working as a translator since 2006.

The Demand

“Businesses between cultures is growing and so is the demand for translators and interpreters,” Pritha tells us. Neha Mohan, who gave up her job in the banking sector to take up French, seconds this, “The need for translators is growing with globalisation. Given the increasing number of countries that are collaborating, the requirement is quite large”. The demand for a particular language over another depends on businesses and the language combinations. While, according to Sandesh Raju who has been in the industry for 13 years, there is a vibrant market for French and German, other languages such as Japanese, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Hungarian, Italian and Polish are in demand as well. “Certain languages have fewer translators than others, but if you’re excellent in one of them (Hungarian, Korean,  Japanese...), you could even charge Rs. 9 per word. Wondering what you would have to translate? The domains could include anything under the sun, such as IT, medical/pharmaceutical, engineering, legal, aerospace, aviation, tourism, NGOs and software.

Job Satisfaction

As with most careers, “If you don’t have a passion for it, it is not fulfi lling. You need to be passionate about translation as well as the languages you work with,” says Neha. 20 years in the industry is proof of how satisfying Sharmila Bhushan finds her career. The 44-year-old, who translates Spanish and Portuguese to English and vice versa in addition to interpreting Spanish-English-Spanish, tells us, “it gives me the flexibility to work out of home. As a translator I get to work on documents on a wide range of subjects, which I fi nd very interesting. As an interpreter I can travel, attend interesting and important conferences and constantly challenge myself. It is a well-paying career option if you are good at your work and at building a good portfolio of clients”. While it may be mentally exhausting, “you get a lot of satisfaction when you see that you have successfully translated a text completely,” adds Mark Pinto, a Portuguese translator, who hopes to work with refugees one day. But freelancers have “to be prepared to give up weekends, holidays may get ruined and you have to work all alone in your room very often,” says Neha.

Time to Learn

Expertise in a language comes with the amount of effort you put in outside the class and varies from person to person. “If you just attend class and do your basic homework, it could take forever. You could finish the entire course and you’ll still be at a basic level. You have to practice speaking, listening, reading and writing outside the class. It might take you around two years to start conversing without hesitation and fumbling. Doing the course does not mean you become an expert; finishing the translation course is the start of acquiring basic skills. Expertise comes through work experience,” says Neha, who spent half her day at Alliance Française and spent at least five hours daily improving her grasp of French at home. For Pritha, “I could actually understand complex conversations by the end of Diplome Supérieur. Translating a book from French to Hindi and translating an IT document will not be equally easy or take the same amount of time”. At the Masters level, students are also taught techniques to translate documents from different fields that they don’t know anything about.

Basic Pay

While the pay may vary depending on the situation, country, regions and content, many translators believe that people know little about what goes into translation. Neha tells us, “There’s a lot of analysis and research that goes into translating any document. Negotiations can be harrowing, but from a freelancer’s perspective, if you set your standard and know your quality, you can command a certain price. Multinational companies have dedicated translation departments, where you will get perks like in any other job”. According to Pritha, who works full-time as a translator at Capgemini, “If you’ve done a diploma course, graduation or masters, you can start with Rs. 4.5 lakh per year”. For freelancers, it depends on the number of words in the source text, your experience and skill; you could get paid anywhere between Rs. 1 per word to Rs. 5 per word, while conference interpreters get paid about Rs. 15,000 to Rs. 18,000 for eight hours of work.

Where to learn

French—Alliance Française, Jawaharlal Nehru University (JNU), English and Foreign Languages University (EFLU)
German—Max Mueller Bhavan
Italian—Indo Italian Chamber Of Commerce & Industry
Spanish—Instituto Cervantes. JNU
Portuguese—Don Bosco School, Panjim; St. Xavier’s College, Mapusa; University of Goa, University of Lisbon, Universidade de Coimbra in Portugal

Cost to learn

Of course it will vary across institutes, but it could cost around Rs. 6,000-Rs. 8,000 per level.

Learning tips

—Read a lot, use audio guides, watch movies in the language you are learning, write...
—Ensure you are thorough and professional in terms of quality and delivery.
—Have a general idea of a broad range of subjects.
—Don't use Google translate. Do your own thinking and translate.
—The more you speak, the better you will get at it.
—Ensure your vocabulary—in the languages you’re translating from and to—is good
—Use online language partners like www.livemocha.com, www.buzuu.com, where people will help you with the language you are learning and you can help them with the language you are familiar with.

Author: Avril- Ann Braganza

लिंक: http://www.dnaindia.com/authors/avril-ann-braganza

शुक्रवार, 13 मार्च 2015

इंटरनेट ने दिया हर किसी को कोशकार बनने का मौका

इंटरनेट के इस युग में शौकिया कोशकार बनना बहुत आसान हो गया है। अगर आपको कोशकारिता से लगाव है तो आप ऑनलाइन कोश में नए शब्द जोड़ सकते हैं। आप कुछ कोशों में शब्द की व्याकरणिक कोटि, लिंग आदि की जानकारी भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं दो ऐसे अल्पज्ञात बहुभाषी कोशों के बारे में जिनमें हिंदी को भी शामिल किया गया है।

पहला कोश है बाबला। इसमें भाषाओं से संबंधित क्विज़, खेल आदि भी उपलब्ध हैं।  

दूसरे कोश का नाम है ग्लॉसबी। इस कोश में लगभग 7000 भाषाओं को शामिल किया गया है। ग्लॉसबी में प्राचीन यूनानी जैसी विलुप्त भाषा और एस्पेरांतो व इंटरलिंग्वा जैसी कृत्रिम भाषाओं के कोश भी शामिल हैं।

बाबला और ग्लॉसबी को हम तक पहुँचाने वाले लोगों की मातृभाषा न तो हिंदी है न अंग्रेज़ी। बाबला जर्मनी की वेबसाइट है और ग्लॉसबी पोलैंड की। आपको इन वेबसाइटों में हिंदी अनुवाद और वर्तनी से संबंधित कई ग़लतियाँ मिलेंगी। लेकिन इन ग़लतियों के बावजूद हमें इन कोशों से जुड़े लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए। वे हमें बहुत-सी भाषाओं के कोश उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रयास में उन्हें संसाधनों और लोगों की कमी का भी सामना करना पड़ता है।

बाबला, ग्लॉसबी जैसी वेबसाइटों का एक बहुत बड़ा योगदान यह है कि इसने हमें कोशकारिता को समझने का मौका दिया है। इनके कारण कोशकारिता में दिलचस्पी पैदा हुई है। अगर संभव हो तो इन कोशों में नए शब्द जोड़ने का समय ज़रूर निकालें।

गुरुवार, 26 फ़रवरी 2015

क्या बेहतर है - विवरणात्मक व्याकरण या निर्देशात्मक व्याकरण?

भाषाई प्रयोगों का विवरण मात्र देकर सही-ग़लत प्रयोग पर अंतिम राय नहीं देने वाले व्याकरण को विवरणात्मक कहा जाता है, जबकि नियमों के पालन पर ज़ोर देने वाला व्याकरण निर्देशात्मक कहलाता है। हाल के दशकों में अंग्रेज़ी में विवरणात्मक व्याकरण को अधिक महत्वपूर्ण मानने वाले वैयाकरणों, लेखकों आदि की संख्या बढ़ी है। हिंदी में कुछ अपवादों को छोड़कर निर्देशात्मक व्याकरण को ही महत्वपूर्ण मानने की परंपरा रही है।

किसी नियम को दशकों पुरानी किताब के आधार पर सही-ग़लत मानने वाले लोग तमाम भाषाओं में मौजूद हैं। ऐसे लोग असल में भाषाई अंधविश्‍वास के समर्थक होते हैं। अगर अंग्रेज़ी में विलियम स्ट्रंक जूनियर की 1918 में लिखी शैली मार्गदर्शिका के नियमों को अपने विद्यार्थियों पर लादने वाले कुछ शिक्षक मौजूद हैं तो हिंदी में भी कामताप्रसाद गुरु की 1920 में लिखी किताब के नियमों को पत्थर की लकीर मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। सच तो यह है कि समय के साथ बहुत-से नियम अपनी प्रासंगिकता खो बैठते हैं, लेकिन इस सच से मुँह चुराने वाले लोग हर प्रमाण की अनदेखी कर देते हैं। कभी-कभार निर्देशात्मक व्याकरण के नियमों के आधार पर की गई आलोचना में वर्गीय अहंकार भी दिखता है।

निर्देशात्मक व्याकरण के प्रति नकारात्मक धारणा बनाने में क्वींस इंग्लिश सोसाइटी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे वाक्य के अंत में पूर्वसर्ग (प्रेपोज़िशन) के प्रयोग की निंदा हो या 'चेयरपर्सन' जैसे लिंग-निरपेक्ष शब्द के प्रयोग पर आपत्ति, ऐसी आलोचनाएँ भाषा के स्वाभाविक विकास में बाधक ही बनती हैं। लेकिन कट्टर नियमवादी इन आपत्तियों को सही ठहराने पर अच्छा-ख़ासा समय बर्बाद कर देते हैं और क्वींस इंग्लिश सोसाइटी में ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है।

कोश भी विवरणात्मक या निर्देशात्मक होते हैं। विवरणात्मक शब्दकोशों में 1961 में प्रकाशित वेब्सटर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी का विशेष स्थान है। जब इस शब्दकोश में एन्ट (ain't) को शामिल किया गया तो अंग्रेज़ी जगत में ऐसे शब्दों को शब्दकोश में जगह देने को सभ्यता के विनाश का उदाहरण बताया गया! बाद में इस विषय पर एक किताब भी लिखी गई। इस शब्दकोश की चौतरफ़ा आलोचना के बाद 1969 में दि अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ़ दि इंग्लिश लैंग्वेज नाम का निर्देशात्मक शब्दकोश प्रकाशित हुआ, जिसमें तमाम विवादास्पद वर्तनियों को हटा दिया गया था। इंटरनेट के इस ज़माने में शब्दकोशों में जगह की सीमा के कारण शब्दों को छोड़ देने की कोई मजबूरी नहीं रह गई है। यही वजह है कि ऑनलाइन शब्दकोश के मामले में 'संक्षिप्त' और 'बृहत' जैसे शब्द अप्रासंगिक हो गए हैं। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वर्तनी से जुड़े मसलों पर हमेशा अंतिम राय देना संभव नहीं होता है। यही वजह है कि हम वर्तनी के लिए किसी एक शब्दकोश पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। इस बात को 'अक्टूबर' शब्द के संदर्भ में समझा जा सकता है। जहाँ हिंदी में अंग्रेज़ी भाषा के उच्चारण को सही ढंग से लिखने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए 'अ‍क्टूबर' को सही माना जा सकता है, वहीं बहुत-से लोग मानक हिंदी वर्तनी की कुछ किताबें दिखाकर 'अक्‍तूबर' को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में इन दोनों प्रयोगों में से किसी एक को सही मानने का नियम बनाकर उसका पालन करने का ही विकल्प बचता है। आने वाले समय में जब 'अक्‍टूबर' को ही मानक वर्तनी मान लिया जाएगा तब इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, इससे संबंधित नियमों में से किसी एक का पालन करके एकरूपता सुनिश्‍चित करना ही बेहतर विकल्प है।

अब एक सवाल यह उठता है कि क्या नियमों के पालन के मामले में बहुत उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले इस दौर में निर्देशात्मक व्याकरण की कोई प्रासंगिकता बची है। इसका जवाब यह है कि हमें संतुलित निर्देशात्मक व्याकरण और असंतुलित निर्देशात्मक व्याकरण में अंतर करना होगा। किसी किताब, आलेख या वेबसाइट में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्‍चित करने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। यहीं हमें संतुलित निर्देशात्मक व्याकरण का महत्व समझ में आता है। जहाँ अप्रासंगिक नियमों पर ज़ोर देने वाले असंतुलित निर्देशात्मक व्याकरण से अनावश्यक विवाद पैदा होता है, वहीं भाषाई प्रयोगों में से बेहतर विकल्पों को चुनकर एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्‍चित करने की ज़िम्मेदारी नहीं लेने वाले विवरणात्मक व्याकरण की सार्थकता पर भी सवाल खड़ा किया जा सकता है। यही वजह है कि मैं संतुलित निर्देशात्मक व्याकरण का पक्षधर हूँ।

       

बुधवार, 28 जनवरी 2015

Why aren’t translations the big story of Indian publishing? (स्क्रोल से साभार)

Despite the embarrassment of riches in Indian literature across every language, original English writing is somehow considered superior to translations.

Arunava Sinha

For English-language publishers in India, translations from one of the regional Indian languages into English have been a little bit like a husband. You knew he could come up with good stuff every now and then, but there was no glamour or passion. No one told the wife what a fantastic partner she had. But English language fiction? Ah, that was the handsome dish down the road – elusive and, often, quite shallow, but what a body. A prize catch, if ever there was one.

Suddenly, though, the husband is looking more attractive. Maybe it’s the visits to the mental gym, but he’s competing for attention with the neighbourhood hunk now, even if he isn’t exactly winning every time. And there you have the story of translations from the regional Indian languages – about a dozen of which are active in literary terms – into English.

While there is no stemming the flow of original works of fiction in English, India’s biggest English language publishers – the majority of whom are global corporations – are warming up to the idea of commissioning and publishing more works in translation from regional languages. Penguin, Harper-Collins, Random House and Hachette have all been increasing the number of titles in translation, and the latest entrant, Bloomsbury, promises to treat translations and English language fiction as equals. Penguin has an editor dedicated to publishing translations; Harper-Collins uses its classics imprint Perennial to channel translations. And the Oxford University Press has long been producing translations of novels and stories by marginal writers in particular.

This should be music to the ears of the dozen or so translators in India who have been fighting on gamely over the past decade in particular to get their works onto the desks of editors. Many members of this vanguard are veteran warriors, and have now translated around ten or even more books each. Their ranks have now been swelled by later entrants with one or two published translation each. Their energy is just as remarkable and their reading ranges more among contemporary works than classics – which is gradually changing the flavour of the portfolio of translated literature.

Why publish translations when Indian writing in English is thriving?

On the face of it, the logic behind publishing translations in India is impeccable. Unlike fresh works in English, these are not shots in the dark, having already enjoyed critical and/or popular acclaim in their original language – provided the titles are chosen with care. The authors, too, have some currency already – often going back years or even decades. And a sociological change sweeping India, where younger people – 60% of the population is under 30 – can no longer read in their mother-tongue fluently, preferring to read in English, is creating large swathes of readers who are keen to read the books their parents rave about but cannot till these books are translated into English.

However – and it’s a big however – readers haven’t exactly been queuing up to pick translated literature off the shelves. Why? Well, many readers are suspicious of anything with a whiff of the ‘literary’, which translations inevitably reek of. This is somewhat ironic, because many of the texts were meant for contemporary readers in the original, but have acquired the "classic" tag in translation. But then, most translations have in the past been positioned the way antiques are – valuable to those with discerning tastes, but not necessarily cool. As a result - there have been exceptions, of course – even novels that have sold in hundreds of thousands in their original language have sunk without a trace in the translated version.

But with the recent renewal of vows, publishers are now giving translations a lot more attention. State of the art cover design, top-flight editorial attention, and even positions as leads or second leads in monthly catalogues – translated titles are beginning to blush with the glow of marketing love. Instead of quaintness – "Oh look, how marvellous, a Malayalam (or Telugu, or Marathi) book of short stories, how original!" – translations are now being presented as examples of best in class writing, with all the attendant trimmings. The one piece in the puzzle that’s yet to fit in: global sales. Written for readers within the country, most translated fiction does not really decode India for an international audience.

What to translate?

But who picks the books to be translated? The sheer diversity of Indian languages makes it impossible for an editor to be well up on the literatures of half a dozen languages. Typically, an editor will be a voracious reader in English and, perhaps, in the language of the region of India they belong to. So, a single editor might at best be able to identify titles in that one additional language. It is up to the translators themselves to play talent scout, literary agent, and, of course, translator, rolled into one.

By a strange quirk of publishing history, many of the first set of editors in India were Bengali-speaking. Not surprisingly, this was the language that was represented the most in the first wave of published translations. Fortunately, energetic translators from other languages, combined with the sensitivity of the next generation of publishers and editors, are now ensuring parity between languages.

Translators also have to double up as agents and scouts simply because India’s regional publishing industries are too focused on their local markets to be concerned with marketing their titles for translation into English. Leave alone reach a global audience, even a pan-Indian readership is not on their radar screens. For the longest time – and, possibly, even now, even as you read this – there have been few or no formalities involved in translating a book from one regional language into another. Permission, rights and royalties have seldom played a part in the proceedings – at most, the translator or the publisher may have casually informed the writer. The trouble goes deeper, with much of publishing in the regional languages taking places without formal contracts or assignation of rights. And since local publishers have no interest in selling translation rights, they neither secure these rights, nor attempt to market them.

Is translation a profession or a vocation?

For all the mouthwatering growth that English publishing appears to offer, very few resident English language writers can actually make a living out of their identity. Those that do are either published extensively across the world (Amitav Ghosh, for instance) or do not live in India (Vikram Seth or  Jhumpa Lahiri, for example). The other flavour of authors who can, if they choose to, live off their royalties are extremely successful commercial writers. A segment of one at the moment, it consists of Chetan Bhagat, who has inspired not only sales of a million copies of his books, collectively, but also, probably, a million wannabe bestseller writers.

No wonder, then, translators make even less than writers, and inevitably have day jobs to pay the bills. (More translated words are written at night in India than, perhaps, in many other countries where translators can hope to live off their work.) Unlike in Europe, for instance, translators in India usually get a share of the royalties rather than a translation fee. Ranging between 2.5% and 5%, this will seldom amount to earnings of more than Rs 50,000 – going up to Rs 100,000 – if they happened to get out of the right side of the bed. As a result, the work is done for love, not money.

This isn’t necessarily bad, actually. The gap between current earnings and the minimum required to make a decent living is so high that there can never be any hope of a life as a professional literary translator. So, these translators are fuelled by their passion for the craft, for the texts they translate, and, yes, by a desire for fame – all of which, arguably, makes them strive harder to produce memorable translations.

Despite this passion, unfortunately, literary translators in India are not connected in communities. There are no formal groups or networks to enable regular meetings, conferences or exchanges. Having day jobs leaves little time for most translators to do anything beyond reading, translating, and proofreading. Only the occasional encounter at literary festivals or book launches allows them to exchange notes and catch up on one another’s work. In psycho-emotional terms, this means working in isolation for the most part without the benefits of a support group – but, more important, it also means that a standard of commercial norms over rights and payments for translations has not evolved.

Nor is there any formal training or mentoring programme for literary translators. Thus, neither craft and technique nor practical issues like the need to secure permissions and sign contracts are taught to aspiring translators. Practising translators in India are almost entirely self-trained, honing their craft as they go along. What the successful ones do have in common is that they have spent the formative years of their lives in communities and geographies where their source language was common currency – a good translator from Bengali to English, for example, will have lived in Bengali, so to speak, even though they may have been educated for the most part in English.

Translation prizes! Aren’t they game-changers?

With the gap between critical and popular acclaim growing ever wider, the few prizes for literature in translation that there are do little for sales or even awareness among people. As a result, they are only celebrated within the closed circle of publishers, authors and translators. The pre-eminent among these prizes is the Crossword Book Award for Best Book in Translation – part of the Crossword Book Awards series for fiction, non-fiction, children’s writing and translation – with the not inconsiderable sum of Rs 300,000 as prize money, shared between the writer and the translator. Just about the only benefit, besides a night of glory, is that the takings might finance the next translation for the winner.

The other two translation-specific prizes – from the state-owned and –managed Sahitya Akademi and the literary journal Muse India – are yet to make their mark either on the public (or publishers’) imagination or on sales. This, even though the Akademi awards have been around for several decades now and assiduously seeks out worthy titles in 22 languages year. With all these awards, the approval of a critically-minded jury seems to make little or no difference to India’s reading choices.

The two other major local literary prizes that Indian fiction is eligible for – the DSC South Asia Literature Prize and the Hindu – let books translated into English compete on equal terms with books originally written in English. This is a bold declaration of parity between the two kinds of fiction, and a translated winner should offer a big boost to the category – if only because the winning books get the kind of media coverage that most fiction is deprived of. True, this may be because of the prize money – Rs 2,500,000 for the DSC and Rs 500,000 for the Hindu – but once a translated book wins, as it surely must soon, angels shall sing.

A new direction for translation in India may come from the ambitious government of India- sponsored project titled Indian Literature Abroad. Funded by the central government but wisely left to people from the publishing business and academia to execute, ILA envisages translating classics and contemporary works from regional Indian languages into the UN languages – Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. While it will be difficult, if not impossible, to find translators into all the other languages besides English, once the programme starts commissioning translations and funding them, there will certainly be a flurry of activity. At the moment, the first set of titles is being finalised.

What about students? Don’t they read translations?

If irony is understated in Indian writing in English, it is abundantly represented in the literature classes in the country’s colleges and universities. Every liberal arts campus in India is represented by both undergraduate and postgraduate courses in English literature. Until the 1980s, these courses were dominated by… well… works of English literature. It needed minor revolutions in syllabus management over the next couple of decades to introduce, successively, American writing and then Indian writing in English. Since then, college professors with greater freedom to design bespoke courses have brought in works from global literatures – Latin, European, even Oriental – but not many colleges actually teach Indian fiction in English translation.

Will this change? Well it might, for the simple reason that college and university professors are now themselves involved in translating fiction from their mother tongues into English. A new market for translations will explode in India in that case, encouraging publishers to invest more resources in translated titles.

And what will change all this?

One guess – or rather, wishful thought: an Indian writer, who doesn’t write in English, winning a major international literature prize. Such as, yes, the Nobel Prize. One Indian writer who has long been in the running is Mahashweta Devi, who writes in Bengali. Should she ever win, though it looks unlikely with every passing year, translations of her work – her best fiction has in fact been translated, published, and become hard to find already – and, perhaps, those of others, will get the big boost that we translators have been waiting for.

This essay originally appeared in In Other Words, the journal of the British Centre for Literary Translation.

We welcome your comments at letters@scroll.in.
 





मंगलवार, 13 जनवरी 2015

हिंदी शब्दावली बनाने की सामूहिक पहल

ललित सती जी ने हाल ही में एक ऐसी शब्दावली बनाने की सलाह दी थी जिसे सामूहिक रूप से संपादित किया जा सके। इसमें वर्तनी से जुड़े मसलों को भी जगह देने की बात उठी थी। मैंने कुछ विदेशी अनुवादकों से सलाह लेने के बाद गूगल स्प्रेडशीट में एक शब्दावली बनाई है। आप इसे यहाँ (http://tinyurl.com/p4b26qs) देख सकते हैं। अगर आप इस शब्दावली में नए शब्द जोड़ना चाहते हैं तो अपना जीमेल पता anuvaadaksangh(at)gmail.com पर भेज दें। इस शब्दावली से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

1. इसमें आप अपना काम करते हुए आसानी से नए शब्द जोड़ सकते हैं। इसमें शब्द को सहेजने के लिए कुछ नहीं करना होता है। इसमें नए शब्दों को स्वत: सहेज लिया जाता है।

2. यह शब्दावली किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसे अनेक क्षेत्रों के लिए संदर्भ शब्दावली बनाने की योजना है। जब इस शब्दावली में किसी क्षेत्र से संबंधित बहुत-से शब्द शामिल हो जाएँगे तब उस क्षेत्र की अलग शब्दावली बनाई जा सकती है।

3. टिप्पणियों को व्यवस्थित ढंग से सहेजने के लिए गूगल स्प्रेडशीट की फ़ाइल में Insert के अंदर Comment का विकल्प चुनकर टिप्पणी करें। कृपया नया अनुवाद सुझाने के लिए भी यही विकल्प चुनें। इससे एक ही जगह पर कई टिप्पणियों और सुझावों को देखा जा सकता है।

4. अगर आपको किसी शब्द का अनुवाद पूछना हो तो आप 'शब्द' कॉलम में वह शब्द लिखकर 'अनुवाद' कॉलम में उस शब्द के आगे प्रश्‍नवाचक चिह्न डाल सकते हैं।

5. अगर आप हिंदी अनुवादक समूह के सदस्य नहीं हैं तो इस शब्दावली का संपादन अधिकार प्राप्त करने के लिए anuvaadaksangh(at)gmail.com पर अपना संक्षिप्त परिचय भेज दें।

अभी यह शब्दावली अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इसे बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।               

शनिवार, 27 दिसंबर 2014

ज़रूरी है भाषा के सेनानी रॉबर्ट फ़िलिपसन के बारे में जानना

हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब शोषण के अनेक रूपों को विकास की सहज-स्वाभाविक प्रक्रिया साबित करने की कोशिश की जा रही है। चाहे अल्पसंख्यकों, आदिवासियों आदि की भाषाओं के हाशिये पर जाने की बात हो या उनके संसाधनों पर सरकार या बड़ी कंपनियों द्वारा कब्ज़ा किए जाने का मसला, हर बात को सामाजिक डार्विनवाद से जोड़कर विविधता के ख़त्म होने से जुड़े ख़तरों से मुँह मोड़ने की कोशिश की जाती है। जिन्हें इस तथाकथित विकास प्रक्रिया में अपना हिस्सा मिल जाता है, वे चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे की राजनीति को न केवल समझने की कोशिश करते हैं बल्कि अपने मज़बूत तर्कों से हाशिये पर जा रहे लोगों के उपेक्षित मुद्दों को बहस के केंद्र में लाने का भी काम करते हैं। ऐसे ही एक विद्वान हैं रॉबर्ट फ़िलिपसन जिन्होंने 1992 में 'लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज़्म' जैसी महत्वपूर्ण किताब लिखकर एक ऐसे मुद्दे पर विश्‍वव्यापी बहस छेड़ दी जिसकी अनदेखी करने की तमाम कोशिशें की जाती रही हैं। उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब 'लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज़्म कंटीन्यूड' 2013 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने इक्कीसवीं सदी में भाषाई साम्राज्यवाद के नए संदर्भों को शामिल किया। ब्रिटेन में जन्मे और अभी डेनमार्क के कोपेनहेगन बिज़नेस स्कूल में अंग्रेज़ी के शोध प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यरत फ़िलिपसन ने यूरोप में अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभाव को लेकर 2003 में 'इंग्लिश ऑनली यूरोप?' नाम की किताब भी लिखी है। उनके तर्कों का महत्व इस तथ्य के कारण बढ़ जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल में काम करने के दौरान ही अंग्रेज़ी के प्रभुत्ववादी रूप को देख लिया था।

हमें तमाम मंचों पर यह बात बार-बार कहने की ज़रूरत है कि जो संस्थाएँ अराजनैतिक होने का दावा करती हैं उनकी अघोषित राजनीति ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ब्रिटिश काउंसिल जैसी संस्था की असलियत बताने वाले फ़िलिपसन का एक बहुत बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अंग्रेज़ी को उत्पाद बनाकर बेचने वाली इस संस्था की एक ऐसी सुनियोजित कार्रवाई की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिसका इतिहास औपनिवेशिक काल तक जाता है। जिस संस्था की स्थापना में ब्रिटेन की बड़ी तेल कंपनियों की भूमिका रही हो, उसे ख़ुद को अराजनैतिक घोषित करने के लिए कितनी राजनीति करनी पड़ती होगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है! 1989 में इसके महानिदेशक रिचर्ड फ़्रांसिस ने अंग्रेज़ी को उत्तरी समुद्र में मिलने वाले तेल के बाद ब्रिटेन की आय का दूसरा मुख्य स्रोत बताया था। 1935 में स्थापित ब्रिटिश काउंसिल में अंग्रेज़ी के सर्वश्रेष्ठ भाषा होने की भावना भरी हुई है और यह भावना भाषाई साम्राज्यवाद को मज़बूत बनाने वाली इसकी शिक्षा नीतियों में साफ़ दिखती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्‍व बैंक जैसे संस्थानों से मिलने वाली आर्थिक सहायता की आड़ में विकासशील और अविकसित देशों में अंग्रेज़ी को आवश्यकता से अधिक महत्व देने वाली नीतियाँ लागू कराने में ब्रिटिश काउंसिल की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्टों में अंग्रेज़ी को उत्पाद के रूप में बेचने के लिए ऐसी मान्यताएँ प्रस्तुत की जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं होता। इस आक्रामक विज्ञापन के सूत्र इस तथ्य से जुड़ते हैं कि इस संस्था का वार्षिक टर्नओवर लगभग 73 अरब रुपये है और इसका प्रमुख उद्देश्य लगभग तीन खरब रुपये के वार्षिक टर्नओवर वाले अंग्रेज़ी उद्योग को आगे बढ़ाना है। जब इतने बड़े उद्योग का मामला हो तो पूँजीवाद को तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने में बहुत आनंद आता है। इस बात को फ़िलिपसन ने डेविड ग्रैडॉल नाम के भाषाविद की 2010 में प्रकाशित रिपोर्ट 'इंग्लिश नेक्स्ट इंडिया' की आलोचना करते हुए प्रभावशाली ढंग से सामने रखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से संसार के किसी भी देश के लोगों से संपर्क किया जा सकता है, जबकि तथ्य यह है कि संसार की दो-तिहाई आबादी अंग्रेज़ी नहीं जानती है। लातिन अमेरिका, दक्षिण यूरोप, मध्य-पूर्व आदि में अंग्रेज़ी से काम चलाना नामुमकिन है। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही है। इस रिपोर्ट में अंग्रेज़ी को आधारभूत कौशल साबित करने की कोशिश की गई है जिसका उद्देश्य इस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना ही है। हमें ऐसी कोशिशों का विरोध करना चाहिए। यहाँ हमें फ़िलिपसन के तर्क से मदद मिलती है। उनका कहना है कि फ़िनलैंड, नीदरलैंड आदि देशों में लोगों की अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ का कारण उन देशों में एक विषय के तौर पर अंग्रेज़ी की स्तरीय शिक्षा है न कि शिक्षा के माध्यम का अंग्रेज़ी होना। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हमें यह तय करना होगा कि हम ब्रिटिश काउंसिल के शिक्षा उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाएँगे या अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए यह काम करेंगे। फ़िलिपसन हमें इस ख़तरे के प्रति आगाह करते हैं कि भारत में शिक्षा नीति तय करने वाले लोग ग्रैडॉल की रिपोर्ट में पेश की गई मान्यताओं को तथ्य मान सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अंग्रेज़ी यूरोप में व्यापार की भाषा है। फ़िलिपसन इस दावे की असलियत बताते हुए कहते हैं कि यूरोप में व्यापार के लिए कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट में यूरोपीय विश्‍वविद्यालयों द्वारा अंग्रेज़ी को अपनाने की बात कही गई है। फ़िलिपसन बताते हैं कि इन विश्‍वविद्यालयों में अंग्रेज़ी को एक विषय के रूप में जोड़ा गया है और ऐसा करते हुए स्थानीय भाषाओं की अनदेखी नहीं की गई है। वे इस रिपोर्ट में अंग्रेज़ी सीखने के सर्वस्वीकृत तरीके के मौजूद होने की बात को भी ग़लत बताते हैं। ब्रिटिश काउंसिल अपने शिक्षा उत्पादों को बेचने के लिए ब्रिटेन की शिक्षण पद्धति को सभी देशों के लिए उपयुक्‍त साबित करने की कोशिश करती है। इससे मिलती-जुलती कोशिश बीज बेचने वाली कंपनियाँ भी करती हैं। विकासशील देशों के भ्रष्ट शासकों के कारण जिन किसानों को मजबूरी में उनका बीज खरीदना पड़ता है उन्हें इसकी कीमत कभी खेत के बंजर होने तो कभी फ़सल के बर्बाद होने के रूप में चुकानी पड़ती है। स्थानीय ज़रूरतों की अनदेखी करके विदेशी उत्पादों की ख़रीद के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डाले जाने वाले दबाव पर पत्र-पत्रिकाओं में थोड़ी-बहुत बात हो भी जाती है लेकिन भाषा के मामले में ऐसे दबाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस लापरवाही की कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी क्योंकि अपनी भाषा से दूर होने के कारण दिमाग़ का बंजर होना हर हाल में ज़मीन के बंजर होने जितना ही ख़तरनाक है।

अंग्रेज़ी के कई देशों में विस्तार से संबंधित लेखन में डेविड क्रिस्टल का नाम भी उल्लेखनीय है। उनके लेखन की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वे अंग्रेज़ी के नवसाम्राज्यवादी संदर्भों को या तो समझने में विफल रहे हैं या उन्होंने जान-बूझकर साम्राज्य के सामने चुप रहने का फ़ैसला लिया है। उन्होंने अंग्रेज़ी के विस्तार का वर्णन करते हुए औपनिवेशिकता से जुड़े महत्वपूर्ण संदर्भों का उल्लेख ही नहीं किया है। उपनिवेशों के आज़ाद होने के बाद भी जिन संस्थानों ने साम्राज्यवाद की भाषाओं के वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश की उनके बारे में कुछ नहीं लिखने को केवल संयोग नहीं कहा जा सकता है। साम्राज्यवाद के पुराने तरीकों के अप्रभावी होने के बाद नए तरीके अपनाए गए। हमें इन तरीकों के बारे में ह्यू नामक विद्वान बताते हैं। उन्होंने 1992 में दक्षिण अफ़्रीका में विश्‍व बैंक के अधिकारियों द्वारा शिक्षण में द्विभाषिकता का समर्थन नहीं करने की घोषणा करने के बारे में लिखा है। यह विरोध औपनिवेशिकता के चंगुल से निकलने वाले देशों में साम्राज्यवाद से जुड़ी भाषाओं के वर्चस्व को कायम रखने के प्रयास का छोटा-सा हिस्सा था। विश्‍व बैंक से मिलने वाली आर्थिक सहायता में स्थानीय भाषाओं के उत्थान की कोई गुंजाइश नहीं होती है। स्थानीय भाषाओं से अंग्रेज़ी की ओर ले जाने की सुदृढ़ व्यवस्था बनाने वाले तंत्र को नवसाम्राज्यवादी तंत्र ही कहा जाएगा। जो लोग एशिया, अफ़्रीका आदि के पूर्व उपनिवेशों में अंग्रेज़ी के प्रति बढ़ते रुझान का उदाहरण देकर भाषाई साम्राज्यवाद की बात को नकारते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि तंत्र के दबाव के कारण आम जनता की मानसिकता में बदलाव आना स्वाभाविक है। असल में अंग्रेज़ी के संदर्भ में दबाव और रुझान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

फ़िलिपसन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि उन्होंने भाषा के मुद्दे पर बात करते हुए एक ऐसा सभ्यता विमर्श शुरू किया है जिसकी अनदेखी करके हम भाषाई साम्राज्यवाद को ठीक से समझ ही नहीं सकते। वे औपनिवेशिकता के संदर्भ में विजेताओं और विजितों दोनों की असामान्य मानसिक अवस्था का उल्लेख करते हैं। जहाँ विजेता अपनी भाषा को संसार की एकमात्र उपयोगी भाषा मानते हैं, वहीं विजित अपनी ही भाषाओं को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। उन्होंने अपने एक आलेख में विजेताओं की मानसिकता के बारे में बताते हुए आशीष नंदी की इस बात को उद्धृत किया है कि उपनिवेशवाद का भारतीयों की तुलना में अंग्रेज़ों पर अधिक असर पड़ा क्योंकि साम्राज्य के आदर्शों को ब्रिटेन के सभी वर्गों ने आत्मसात कर लिया था। इसी आलेख में उन्होंने साम्राज्य को बनाए रखने में मददगार शिक्षा पर बर्ट्रेंड रसेल के विचार को उद्धृत किया है। बर्ट्रेंड रसेल ने इस शिक्षा का मूल्यांकन करके बताया था कि अपने नागरिकों को ऐसी शिक्षा देने का उद्देश्य था ऐसे लोगों को तैयार करना जो सत्ता और शक्‍ति से जुड़े पदों के लिए योग्य हों। ऐसे व्यक्‍तियों में ऊर्जावान, भावहीन और चुस्त-दुरुस्त होने के गुण अपेक्षित थे। उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया जाता था कि उनकी मान्यताओं में किसी तरह का बदलाव संभव नहीं था। उन लोगों के मन में यह बात बैठ जाती थी कि उनके जीवन का एक मिशन है। यह मिशन था अपनी भाषा और सभ्यता के पूरे विश्‍व में प्रचार-प्रसार करना। बर्ट्रेंड रसेल ने इस बात पर आश्‍चर्य भी प्रकट किया कि यह शिक्षा अपने तमाम लक्ष्यों को पाने में सफल साबित हुई। उनके अनुसार इन लक्ष्यों को समझ, सहानुभूति, कल्पनाशक्‍ति आदि की कीमत पर प्राप्त किया गया था। हमें फ़िलिपसन की इस बात को याद रखना चाहिए कि आज भी पश्‍चिमी जगत में ऐसी चारित्रिक विशेषताओं वाले लोगों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक शिक्षा के कारण भारत में ऐसी सोच वाले बहुत-से बुद्धिजीवी मिल जाएँगे जो साहित्य, दर्शन आदि के मामलों में अंग्रेज़ी की सर्वश्रेष्ठता की औपनिवेशिक मान्यता का समर्थन करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जर्मन, रूसी, इतालवी, चीनी, जापानी जैसी भाषाएँ दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि में अंग्रेज़ी से किसी भी तरह कमतर नहीं हैं। न्गूगी वा थ्योंगों ने पूर्व-औपनिवेशिक देशों के बुद्धिजीवियों की उस मानसिकता के बारे में लिखा है जिसके कारण वे अपनी भाषाओं में छिपी संभावना से अनजान बने रहते हैं। जब समाज के महत्वपूर्ण मसलों के प्रति जनता को जागरूक बनाने वाले बुद्धिजीवियों में अपनी भाषाओं को लेकर हीनभावना रहेगी तो आम जनता की मानसिकता कैसी होगी इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है।

भाषा के मसले पर सही संदर्भों के साथ तर्क पेश करके ही अंग्रेज़ी के प्रचार तंत्र का सामना किया जा सकता है। अंग्रेज़ी को उत्पाद बनाकर उससे खरबों रुपये कमाने वाली संस्थाएँ अपनी प्रचार सामग्री को तथ्य के रूप में पेश करती हैं। अंग्रेज़ी को ज्ञान की प्राप्ति के एक साधन के रूप में पेश करने के बदले इसे एकमात्र साधन साबित करने की कोशिश की जाती है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि की पढ़ाई के लिए अंग्रेज़ी को माध्यम बनाए रखने का मतलब है अंग्रेज़ी किताबों के करोड़ों रुपये के बाज़ार को बनाए रखना। अगर उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा तो इससे यह बाज़ार मंदा पड़ जाएगा। इस बात को अच्छी तरह जानने-समझने वाली ताकतें शिक्षा नीति में अंग्रेज़ी के वर्चस्व को हटाने की हर कोशिश का ज़ोरदार विरोध करती हैं। ऐसी कोशिशें विश्‍व बैंक से लेकर ब्रिटिश काउंसिल तक हर स्तर पर देखी जा सकती हैं। इन कोशिशों को सिलसिलेवार ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले तमाम लेखकों की किताबों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। आलोचना के हर स्वर को 'निरर्थक षड्यंत्र सिद्धांत' कहकर ख़ारिज़ करने की कोशिश की जाती है। ऐसे समय में फ़िलिपसन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वे ख़ारिज़ करने की इस प्रवृत्ति को उन बड़े फ़ैसलों और प्रक्रियाओं की जानकारी को सहेजकर रखने की कोशिश को हतोत्साहित करने का षड्यंत्र बताते हैं जिनकी बुनियाद पर शोषण और असमानता का तंत्र टिका हुआ है। अगर हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो हमें बहुभाषिकता को बढ़ावा देना ही होगा। हमें यह बात डंके की चोट पर कहनी चाहिए कि विविधता का सम्मान करने वाले आधुनिक विश्‍व में किसी एक भाषा को मानवता की भाषा नहीं कहा जा सकता है। यूरोप के लोगों ने यह बात पहले ही कह दी है। अब इसकी घोषणा करने की हमारी बारी है।

मेरा यह आलेख सामयिक वार्ता के नवंबर अंक में प्रकाशित हुआ है।

रविवार, 30 नवंबर 2014

Small world: Impac prize’s version of global literature is distinctly parochial (द गार्डियन से साभार)


The 2015 International Impac Dublin literary award’s 142-book longlist, announced this week, looks to be world-spanning, with 49 novels in translation from 16 different languages, nominated by libraries in 114 cities and 39 countries. But a closer look at the longlist for the €100,000 prize turns up a number of questions. Where are the books from African and Indian languages? Nothing in Arabic? Or Japanese?

The prize gathers its longlist from libraries around the world. But as MA Orthofer notes over at The Literary Saloon, the prize “has as many nominators (one) from Liechtenstein as it does from all Africa”. There were no Arab libraries nominating titles for the 2015 prize, nor any from Japan, and there is only one from South America. The blogger at Travelling in the Homeland writes that the single nominating library from India doesn’t fit the prize’s “public” criterion, as it’s a privately run, members-only cultural centre. All three of its nominations were written in English.

Over its 18 years, the Impac prize has highlighted a lot of books in translation, but these have mostly been from European languages. In 2014, the first year the prize listed the nominated books’ language of origin, there were none from non-European languages. For the 2015 prize, there are two from Korean, one from Chinese, and one from Malay.

But these translations raise yet more questions about the best way to find great books from around the world. The two Korean titles were nominated by the “Literature Translation Institute of Korea Library”. According to Orthofer, the same institution subsidised their translation into English. Returning to Liechtenstein: its national library nominated Kurt J Jaeger’s self-translated and self-published The Abyssinian Cache, and it’s hard to believe they weren’t prioritising the author’s nationality above other considerations.

With big languages like Hindi, Bengali, and Arabic, the prize has had few relations. There were no nominees translated from Arabic for its first eight years. Then, when a few translations popped up between 2004 and 2011, they were a strange mix. Alaa al-Aswany’s Yacoubian Building, translated by Humphrey Davies, is understandable, but his Chicago? And Girls of Riyadh is an interesting, popular book, but the book’s English version was disowned by its translator, Marilyn Booth. Samuel Shimon’s Iraqi in Paris could have been a good choice for the prize, but the nominated English version was a composite of different translators’ work. The book has since been re-translated and re-released.

For all the prize’s 18 years, there has been no work by Elias Khoury, no Hanan al-Shaykh, no Bensalem Himmich, no Ibrahim al-Koni, no Fadhil al-Azzawi.

Having more South American, African, and Asian libraries among the nominators might be one stab at a solution, but with a qualification. The Alexandria Library is no less likely than Lichtenstein’s to nominate a local favorite. As Orthofer writes, “surely the first rule here should be: you can’t nominate a book by an author from the country you represent.” This would be an unpopular restriction, but not an impossible one.

The Impac’s 18 winners have been an international bunch, with a respectable eight of 18 being translated from another language. But the languages are also the usual few: two from Spanish, two from the French, one German title, one Dutch, one Norwegian, and a single outlier from a non-European language – Orhan Pamuk’s My Name is Red, translated from the Turkish by Erdag M Göknar.

There are undoubtedly great authors on the Impac longlists, and it’s quite ambitious to bring together a 142-book list from around the world, nominated by judges from around the world. But to be truly bibliodiverse, the prize needs to work harder to forge new connections.

द गार्डियन से साभार